‘दुष्काळी भाग म्हणून असलेला ठसा पुसण्याचे काम केंद्र आणि राज्य शासन करेल’; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
सातारा : गेली अनेक वर्ष हक्काच्या पाण्यापासून वंचित असलेल्या महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागात पाणी योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी निधीची कमतरता कमी पडू दिली जाणार नाही. पाणी योजना पूर्ण करुन शेवटच्या माणसापर्यंत विकास पोहचल्याने नवीन भारत आणि महाराष्ट्र उभा राहील. जनतेला दिलेल्या वचनांची पूर्तता करुन शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पाणी पोहोचविण्याबरोबरच दुष्काळी भाग म्हणून असलेला ठसा पुसण्याचे काम केंद्र आणि राज्य शासन करील, यासाठी आवश्यक असेल तितका निधी दिला जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फलटण येथे दिले.
फलटण येथील यशवंतराव चव्हाण हायस्कूलच्या मैदानावर वचनपूर्ती जाहीर सभा व निरा देवधर-धोम बलकवडी जोड कालवा शुभारंभ, नाईकबोमवाडी एमआयडीसी भूमीपूजन व विविध लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांच्या लाभाचे वाटप उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले, खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार सर्वश्री श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रराजे भोसले, जयकुमार गोरे, शहाजी पाटील, बबन शिंदे, राम सातपूते, राहूल कुल, संजय शिंदे, रणजितसिंह मोहिते पाटील, गोपीचंद पडळकर माजी मंत्री सदाभाऊ खोत, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दिपक कपूर, प्रांताधिकारी सचिन ढोले यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी, पदाधिकारी उपस्थित होते.
जनतेने पाण्यासाठी अनेक वर्षे संघर्ष केला, दुष्काळी भागात पाणी यावे म्हणून निरा देवधर उजव्या कालव्याला मान्यता मिळाली. त्यासाठी प्रारंभी ६१ कोटी मंजूर करण्यात आले होते. तथापि ही योजना पुर्णत्वास येण्यासाठी आतापर्यंत ३ हजार ९७६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. निरा देवधर जोड कालवा प्रकल्प हा देशातील पहिला प्रकल्प असून यामुळे ६ ते ७ लाख नागरिकांना याचा फायदा होऊन ४ लाख हेक्टर क्षेत्र पाण्याखाली येईल. या योजनेचे पाणी शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत जाण्यासाठी बंदीस्त पाईपलाइनद्वारे पाणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे पाण्याचा थेंब आणि थेंब वाचणार असून १६ टीएमसी पाण्याचे योग्य रितीने वाटप करता येणार आहे, असे सांगून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, दुष्काळी भागांना पाणी मिळावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बळीराजा योजना सुरु केली आहे. या योजनेमध्ये महाराष्ट्राला गेल्या १३ महिन्यात ८ मोठे प्रकल्प मंजूर झाले असून यासाठी २२ हजार कोटीच्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे.
हेही वाचा – दावोसमध्ये महाराष्ट्राने केले ३ लाख ५३ हजार कोटींचे विक्रमी सामंजस्य करार
कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यातील काही भागात पूर परिस्थीती निर्माण होते. या पुराचे पाणी दुष्काळी भागाला वळविण्यासाठी राज्य शासनाने ३ हजार ३०० कोटींचा प्रकल्प तयार केला असून यासाठी जागतिक बँक व केंद्र सरकारने त्यासाठी तत्वत: मान्यता दिली आहे. पुरभागातील पाणी दुष्काळी भागाकडे वळविल्यास याचा १० लाख कुटूंबांना लाभ मिळेल, असे सांगून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, पुणे ते बेंगलोर हा ग्रीन कॉरीडॉर (हायवे) मंजूर तयार करण्यात आला आहे. यामुळे दुष्काळी भागाचा विकास होईल. त्याचबरोबर नवीन एमआयडीसींनाही मान्यता देण्यात आल्या असून अनेक दुष्काळी भागातील तरुणांना काम मिळेल. फलटण ते पंढरपूर या रेल्वे मार्गासाठी ९८१ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रामध्ये रस्त्यांचे जाळे मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. यामध्ये माढा मतदार संघ रस्त्यांच्या जाळ्यामध्ये ८० व्या क्रमांकावर आहे, असेही ते म्हणाले.
प्रास्ताविकात खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर म्हणाले, माढा मतदार संघात निरा देवधर धोम बलकवडी कालवा जोड प्रकल्पामुळे फलटण तालुक्यातील ५१ गावे माळशिरस तालुक्यातील २२ गावे, तसेच सांगोला व पंढरपूर या तालुक्यातीलही गावांना सिंचनाची सोय होणार आहे. या भागातील अनेक वर्षाचे शेतकऱ्यांचे पाण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल. त्याच बरोबर दुष्काळी भाग रेल्वेने जोडला जाईल. फलटण- पंढरपूर रेल्वे मार्गासाठी २० कोटी रुपये मंजूर आहेत. फलटण बारामती रस्त्याच्या कामासाठी ७८० कोटीचा निधी देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर पुणे -बेंगलोर ग्रीन कॉरीडॉरचे भूसंपादनाचे काम प्रगती पथावर असल्याचे सांगितले. यावेळी आमदार जयकुमार गोरे यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.
यावेळी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), कुषि यांत्रिकीकरण योजना, संजय गांधी दिव्यांग योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मोदी आवास योजना, शैक्षणिक सहाय्य, प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रीया योजना यांचे लाभार्थ्यांना उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले.
