सीएए( सुधारित नागरिकत्त्व कायद्या)ला विरोध करणाऱ्या व्यक्तींनी लखनऊ शहरात लावलेले पोस्टर त्वरीत हटवण्याचे आदेश इलाहाबाद हायकोर्टानं स्थानिक प्रशासनाला दिले आहेत. या पोस्टरबाबत १६ मार्चपर्यंत अहवाल देण्याचे आदेश कोर्टानं जिल्हाधिकारी आणि पोलिस कमिशनरला दिले आहेत.
उत्तर प्रदेश सरकारनं सीएएला विरोध करणाऱ्या व्यक्तींचे फोटो, पत्ते पोस्टरवर छापले होते, हे पोस्टर शहरात ठिकठिकाणी लावण्यात आले होते. मात्र कोर्टानं राज्य सरकारच्या या कृतीवर ताशेरे ओढले आहेत. हे राईट टु प्रायव्हसी अर्थात वैयक्तिक गोपनियचं उल्लंघन असल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे. लोकांना बेकायदेशीर गोष्टींत सहभागी होण्यापासून थांबवण्यासाठी अशा कृती केल्या जातात, मात्र उत्तरप्रदेशमध्ये अनेकांनी गंभीर गुन्हे केले आहेत, काहींवर गंभीर आरोप आहेत त्यांची वैयक्तीक माहिती अशाप्रकारे जाहीर करुन अशा आरोपींची कधीही निंदा झाली नाही, मात्र या लोकांचे पोस्टर का लावण्यात आले असा प्रश्न विचारल्यावर सरकारी वकीलाकडे उत्तर नव्हतं असं निरिक्षणही कोर्टानं नोंदवलं आहे.
गेल्या आठवड्यात गुरुवारी पोलिसांनी लखनऊ शहरात सुधारित नागरिकत्त्व कायद्याविरोधात डिसेंबर महिन्यात उसळलेल्या हिंसाचारातील आरोपींचे पोस्टर लावले होते. या पोस्टवर आरोपींची नावं, फोटो, त्यांचे पत्ते यांचाही समावेश होता. हिंसाचारात झालेल्या खासगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेची नुकसान भरपाई आरोपींनी द्यावी अन्यथा त्यांची खासगी मालमत्ता गोठवण्यात येईल असंही यावर लिहिलं होतं.
या पोस्टरवर आयपीएस अधिकारी दारापुरी, सामाजिक कार्यकर्ता आणि काँग्रेसचे नेता सदफ जफर, रंगभूमी कलाकार दीपक कबीर यांची नावे देखील होती. या प्रकरणात सुनावणी करताना इलाहाबाद हायकोर्टानं शहरात ठिकठिकाणी लावण्यात आलेले हे पोस्टर हटवण्याचा आदेश दिला आहे…
