कर्जदारांनो सावधान! कर्जाची परतफेड न केल्यास होणार मोठी कारवाई, RBI ने जाहीर केली कठोर नियमावली, जाणून घ्या सविस्तर माहिती

Loan Recovery : तुम्ही तुमच्या मालमत्तेसाठी बँकेकडून कर्ज घेतले आहे का? तसे असल्यास, तुम्हाला आरबीआयचे हे नवीन नियम नक्कीच माहित असले पाहिजेत. जर तुम्हाला ते माहित नसतील, तर तुमची मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नवीन मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जर एखादी व्यक्ती आपल्या कर्जाची परतफेड करण्यास अयशस्वी ठरली, तर बँक वसुलीसाठी त्यांची मालमत्ता जप्त करू शकते.

या नवीन मसुदा नियमांनुसार, बँका आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) कर्ज वसुली प्रक्रियेत केवळ एक अपवादात्मक उपाय म्हणून स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकतील. केंद्रीय बँकेने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, नियमित कर्ज देण्याच्या व्यवहारांच्या बदल्यात सामान्य परिस्थितीत नियामक संस्थांनी (REs) बिगर-वित्तीय मालमत्ता ताब्यात घेणे अपेक्षित नाही.

हेही वाचा –  सूर्यकुमार यादवला डच्चू मिळणार! ‘हा’ खेळाडू होणार टीम इंडियाचा पुढील कर्णधार

हा नियम बुडीत कर्जांशी (एनपीए) संबंधित मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्याचे नियम स्पष्ट करतो. आरबीआयच्या मते, जास्तीत जास्त वसुलीसाठी अशा मालमत्ता विहित वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने विकणे किंवा त्यांची विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. हा नियम केवळ अशा कर्जांना लागू होतो, जी आधीच एनपीए (बुडीत कर्ज) म्हणून घोषित केली गेली आहेत. याव्यतिरिक्त, बँकांनी प्रथम वसुलीच्या इतर सर्व पद्धती वापरून पाहिल्या पाहिजेत. जर त्यांना पैसे वसूल करण्यात अपयश आले, तरच ही तरतूद लागू होईल. कर्जाच्या वसुलीच्या बदल्यात, बँक किंवा वित्तीय संस्था कर्जदाराकडून निर्दिष्ट गैर-वित्तीय मालमत्ता, म्हणजेच स्थावर मालमत्ता (जमीन, घर, इमारत इत्यादी) ताब्यात घेईल. यामध्ये गैर-बँकिंग मालमत्तांचा (एनबीए) समावेश आहे.

RBI ने म्हटले आहे की बँका अशा मालमत्तांची दोनपेक्षा कमी किंमतीत नोंद करतील. कर्जाचे बुक व्हॅल्यू किंवा बाजारात त्याची कमी किंमत. नंतरही, प्रत्येक अहवाल कालावधीत या आधारावर त्याचे मूल्य पुन्हा निश्चित केले जाईल. मसुद्यानुसार, बँका अशी मालमत्ता जास्तीत जास्त 7 वर्षांसाठीच ठेवू शकतात. त्यानंतर त्यांना ते विकावे लागते. तसेच, बँका ही मालमत्ता पुन्हा त्याच कर्जदाराला किंवा त्याच्याशी संबंधित लोकांना विकू शकत नाहीत. यामुळे फसवणूक रोखण्यास मदत होईल. आता बँकांना त्यांच्या ताळेबंदात अशा मालमत्तांची संपूर्ण माहिती द्यावी लागणार आहे. यामुळे गुंतवणूकदार आणि इतरांना बँकेची स्थिती अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यास मदत होईल. RBI ने 26 मे पर्यंत या नियमांवर सामान्य जनता आणि भागधारकांकडून सूचना मागविल्या आहेत. यानंतर अंतिम नियम निश्चित केले जातील.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा