#Budget2020 : केंद्राचे नवीन शैक्षणिक धोरण, 99 हजार 300 कोटींची तरतूद
नवी दिल्ली | महाईन्यूज | ऑनलाईन टिम
केंद्र सरकारकडून 2020-21 मध्ये लवकरच नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर हेणार आहे. त्याचा अंतर्भाव केंद्राच्या नवीन अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. त्यामध्ये शिक्षणासाठी 99 हजार 300 कोटी तर, कौशल्य विकासासाठी 3 हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
देशात अद्यापही 1986 चे शैक्षणिक धोरण चालू आहे. मोदी सरकारने आता नवीन शिक्षण धोरण आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन शिक्षण धोरणात एनआयटीआय आयोगाच्या धर्तीवर राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची चर्चा आहे. त्याचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतील. नवीन शिक्षण धोरणात शाळांमध्ये तीन भाषा शिकविण्याचा प्रस्ताव आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला शिक्षण मंत्रालय असे नाव दिले जाईल.
अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, जिल्हा रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये बनविण्याची योजनादेखील तयार केली जाईल. तरुण अभियंत्यांना स्थानिक संस्थांमध्ये काम करण्यासाठी इंटर्नशिपची सुविधा दिली जाईल. सरकार उच्च शिक्षण सुधारण्याचे काम करीत आहे. जगातील विद्यार्थ्यांना भारतात अभ्यासासाठी सुविधा पुरविल्या जातील. भारतातील विद्यार्थ्यांना आशिया, आफ्रिका मधील देशांमध्ये देखील पाठवले जाईल. नॅशनल पोलिस युनिव्हर्सिटी, नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ ज्युडिशियल सायन्स बनविण्याचा प्रस्ताव आहे. डॉक्टरांसाठी पुलाचा कार्यक्रम सुरू केला जाईल, जेणेकरून सराव करणा-या डॉक्टरांना व्यावसायिक गोष्टींबद्दल शिकवले जाऊ शकते.
