मुंबई उच्च न्यायालयः पती-पत्नी वेगळे होऊ शकतात पण मुलाचे जैविक वडील बदलू शकत नाहीत, मुंबई उच्च न्यायालयाची मोठी टिप्पणी

मुंबई :

मुलाच्या ताब्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली आहे. पती-पत्नी वेगळे होऊ शकतात, परंतु मुलाचे जैविक पिता बदलता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तो नेहमी मुलाचा बाप असेल. महिलेने दुसऱ्या लग्नानंतर तिच्या जैविक वडिलांना भेटण्यास नकार देणे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे, कारण मुलाला वडिलांपासून दूर ठेवणे मुलाच्या निरोगी वाढीसाठी पोषक नाही. याचा मुलाच्या मानसशास्त्रावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे वडिलांना आपल्या मुलाला भेटण्याचा अधिकार आहे.

माजी पत्नीविरोधात वडील न्यायालयात पोहोचले
माजी पत्नीने मुलाला भेटण्यात अडथळे आणल्याने त्रस्त झालेल्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते ढेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने चेंबरमध्ये मुलाशी संवाद साधल्यानंतर मुलाला त्याच्या जैविक वडिलांबद्दल प्रेम आणि जिव्हाळा आहे, पण तो आई आणि सावत्र वडिलांना घाबरत असल्याचे दिसून आले. मुलाच्या आईने तिला आपला दुसरा नवरा वडील मानण्यास सांगितले आहे. आईने मुलाचे मूळ आडनाव बदलण्याचाही प्रयत्न केला.

आईचे आक्षेपार्ह कृत्य
या प्रकरणात महिला आणि तिच्या दुसऱ्या पतीची कृती अधिक आक्षेपार्ह असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. मुलाला वडिलांना भेटता आले नाही, म्हणून आई तिच्या माजी पतीला न सांगता महाराष्ट्राबाहेर गेली. एवढेच नाही तर मुलाच्या जैविक वडिलांचा नंबरही ब्लॉक करण्यात आला. यावरून असे दिसून येते की, महिलेने मुलाला बेकायदेशीरपणे ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे, तर नोव्हेंबर 2022 मध्ये जेव्हा ती स्त्री तिच्या पतीपासून परस्पर विभक्त झाली होती, तेव्हा संमतीपत्रात स्पष्ट केले होते की मूल त्याच्या आईकडेच राहील, परंतु वडिलांकडे असेल. सणाच्या वेळी मुलाला त्याच्या घरी नेण्याचा अधिकार. वडिलांना आठवड्यातून दोन दिवस फोनवर बोलण्याचा अधिकार असेल. याशिवाय वडिलांना महिन्यातून दोन दिवस मुलाचा ताबा घेता येणार आहे. महिलेचे कृत्य कराराच्या अटींचे उल्लंघन दर्शवते.

असे वागू नका : खंडपीठ
कोठडीच्या बाबतीत मुलाचे हित आणि कल्याण हे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मुलाच्या आईने किंवा वडिलांनी अशा प्रकारे वागू नये की दोघांपैकी एकाला मुलाच्या सहवासापासून वंचित राहावे लागेल. प्रत्येक मुलाला त्याच्या आई-वडिलांचे प्रेम आणि आपुलकी मिळण्याचा अधिकार आहे. या प्रकरणात पती-पत्नी एकमेकांपासून वेगळे झाले असतील, परंतु याचिकाकर्ता नेहमीच मुलाचा पिता राहील. त्यामुळे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला मुलाला भेटण्याची परवानगी दिली आहे.