मोठी बातमी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन आठवड्यात जाहीर करा : सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली: ओबीसी आरक्षणावर आज अंतिम सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा दोन आठवड्यात जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालायने दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ देणार नाही असे सांगत विरोधी पक्षाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घेण्यास विरोध केला होता. तर राज्य सरकारनेही ओबीसी आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यत निवडणूका घेणार नाही अशी भूमिका घेतली होती.
राज्यात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद यासह एकूण १८ महानगरपालिकांची मुदत संपली आहे. या ठिकाणी राज्य सरकारने परीक्षक नेमले आहेत. या स्थानिक स्वराज संथांच्या निवडणूक घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिक दाखल करण्यात आली होती.
यावर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने येत्या दोन आठवड्यात निवडणूक जाहीर करावी असे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, या सदंर्भात बोलताना कोर्टाने नेमके काय आदेश दिले आहेत हे माहिती नाही. पण, कोर्टाने काय म्हटले आहे ते पाहू, कोर्टाच्या आदेशाचे पालन केलं जाईल असे राज्य निवडणूक आयोग आयुक्त यु. पी. एस. मदान यांनी सांगितले.
राज्यातील तब्बल 20 महापालिका निवडणुकांची मुदत संपुष्टात आलेली असतानाही करोनामुळे या निवडणुका होऊ शकल्या नव्हत्या. करोनाची साथ कमी झाल्यानंतर महापालिका निवडणुकांची तयारी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने चालविली होती. मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यातील वातावरण तापल्यानंतर राज्य शासनाने प्रभागरचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेतल्यामुळे निवडणुका कधी होणार याबाबत साशंकता निर्माण झाली होती. त्यातच राज्य शासनाने नव्याने प्रभागरचनेसंदर्भात केलेल्या कायद्याच्या विरोधात तब्बल 12 जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर पहिली सुनावणी 4 व 7 एप्रिल रोजी झाली होती. त्यानंतर 22 एप्रिल रोजी तारीख देण्यात आली होती. मात्र या दिवशी सुनावणी न होता 4 मे ही तारीख देण्यात आली होती. आज सकाळी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी झाली. मात्र राज्य शासनाने केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयात न टिकल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती खानविलकर, अभय ओक यांनी आठवडाभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्याचे आदेशच निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महापालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असून जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातच निवडणूका होण्याची शक्यता बळावली आहे.
