मुंबई : बलात्काराच्या आरोपाप्रकरणी उच्च न्यायालयाने २६ वर्षांच्या आरोपीला जामीन मंजूर करतानाच बेपत्ता असलेली पीडित तरूणी सापडल्यास तिच्याशी एका वर्षात लग्न करण्याची अट घातली. परंतु एक वर्षानंतरही पीडित तरूणी सापडली नाही, तर या अटीला आरोपी बांधील राहणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरोपी आणि २२ वर्षीय तरूणीचे परस्पर संमतीने संबंध होते. परंतु ती गर्भवती असल्याचे समजल्यानंतर याचिकाकर्त्याने तिला टाळण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे पीडित तरूणीने याचिकाकर्त्याविरोधात बलात्कार आणि फसवणुकीची तक्रार मुंबई पोलिसांत नोंदवली. त्याची न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकलपीठाने आरोपीला जामीन मंजूर करताना प्रामुख्याने दखल घेतली.
जामीन याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी पीडित तरूणीशी लग्न करण्यास आणि बाळाचे पितृत्व स्वीकारण्यास तयार असल्याचे आश्वासन याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला दिले. तथापि, तरूणीचा शोध लागला नाही आणि बालसंगोपन केंद्रात दाखल केलेले बाळ आधीच दत्तक देण्यात आले आहे, अशी माहिती पोलिसांनी न्यायालयाला दिली. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणातील परिस्थितीचा विचार करता पीडित तरूणीनेच याचिकाकर्त्यांसोबतचे तिचे संबंध परस्पर संमतीने होते हे सांगितले आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्याला जामीन मंजूर करण्यात येत असून तक्रारदार तरूणीचा शोध लागल्यास याचिकाकर्त्याने तिच्याशी एका वर्षात लग्न करावे. त्यानंतरही ती सापडली नाही. तर त्याला ही अट लागू होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय घडले?
पोलिसांनी पीडित तरूणीच्या तक्रारीच्या आधारे याचिकाकर्त्यावर गुन्हा दाखल केला व त्याला अटक केली. तक्रारीनुसार याचिकाकर्ती आणि पीडित तरूणी २०१८ पासून नातेसंबंधांत होते आणि त्यांच्या कुटुंबियांनाही या नातेसंबंधांची माहिती होती. त्यांचा या नात्याला आक्षेपही नव्हता. मात्र, २०१९ मध्ये पीडित तरूणी गर्भवती असल्याचे समजले. तिने त्याबाबत याचिकाकर्त्याला सांगितले. परंतु त्याने तिला टाळण्यास सुरूवात केली. गर्भवती असल्याचे कुटुंबीयांना सांगायचे नसल्याने तरूणी घर सोडून गेली. तिने जानेवारी महिन्यात शहरातील एका रुग्णालयात बाळाला जन्म दिला. त्यानंतर ती बाळाला सोडून निघून गेली. मुलाला सोडून दिल्याबद्दल त्या तरुणीविरुद्धही स्वतंत्र गुन्हाही दाखल करण्यात आला.
