पालिकेचे कोट्यवधी रुपये हडपण्यासाठी कारवाईमध्ये टाळाटाळ

• ठेकेदाराला अभय: बहल यांचे गंभीर आरोप

पिंपरी | प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होताना खोटी कागदपत्रे सादर करून महापालिकेची फसवणूक करणाऱ्या ठेकेदाराबाबत सर्व पुरावे दिल्यानंतरही सत्ताधारी भाजपाच्या दबावामुळे प्रशासनाकडून संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे. ही मेहेरबानी केवळ पालिकेचे कोट्यवधी रुपये हडपण्यासाठी सुरू असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नगरसेवक, माजी महापौर योगेश बहल यांनी केला आहे.

याबाबत योगेश बहल यांनी एक निवेदन प्रसिद्धीस दिले असून त्यात म्हटले आहे की, महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागामार्फत मेडिकल व पॅरामेडिकल कर्मचारी पुरविणेबाबत निविदा प्रसिद्ध केली होती. या निविदा प्रक्रियेत श्रीकृपा सर्व्हिसेस प्रा. लि. या ठेकेदाराने अनुभवासाठी सादर केलेली सर्व कागदपत्रे खोटी असल्याचे मी यापूर्वी सांगितले होते. नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये श्रीकृपा सर्व्हिसेस या ठेकेदाराबाबत पुरावे सादर करण्याचे मी जाहीर केले होते. त्यानुसार मी महापालिकेच्या दक्षता समितीस सर्व पुरावे सादर केले आहेत. पुरावे सादर केल्यानंतर केवळ वेळकाढूपणा करण्याचा प्रकार दक्षता विभागाकडून सुरू आहे. हा संपूर्ण प्रकार केवळ भाजपाच्या काही ठराविक नेतेमंडळींना तसेच महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांना या ठेकेदारीतून मिळणाऱ्या आर्थिक फायद्यासाठी केला जात आहे. तसेच हा प्रकार अधिकारी व सत्ताधाऱ्यांच्या संगणमतातून सुरू आहे.

आम्ही सादर केलेल्या पुराव्यांची शहानिशा दक्षता समितीच्या वतीने करणे अपेक्षित असताना वैद्यकीय विभागाकडे मी सादर केलेले पुरावे पाठविण्याचा प्रकार सुरू आहे. ज्या लोकांनी भ्रष्टाचार केला, कागदपत्रांची हेराफेरी केली त्या वैद्यकीय विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे मी सादर केलेले पुरावे पाठविणे हा अत्यंत हास्यास्पद प्रकार आहे. वैद्यकीय विभागाकडून पालिकेची फसवणूक करणाऱ्या ठेकेदारास पुन्हा पाठिशी घातले जाण्याचीच शक्यता आहे. त्यामुळे दक्षता समितीने अनुभवाचे दाखल देणाऱ्या साई मेडिक्यूअर सर्व्हिसेस प्रा.लि. यांचे वरळी येथील साई हॉस्पीटल, 3 एएम मेडिकोरम प्रा. लि. यांचे कोंढवा येथील लाईफ लाईन हॉस्पीटल, आळेफाटा येथील ओम चैतन्य हॉस्पीटल, चेंबुर येथील ओम साई आरोग्य केअर प्रा.लि. या चारही संस्थांकडून श्रीकृपाला अदा केलेल्या रक्कमेची माहिती, जे कर्मचारी पुरविले त्यांच्या नावाची, पत्ता व फोन क्रमांकासह यादी, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, वेतन अदा केल्याचे दाखले, बँक स्टेटमेंट, डॉक्टरांचे जीएसटी भरलेचे दाखले, आया, वॉर्डबॉय यांचे पीएफ, इएसआयसी भरलेले दाखले तसेच आयकर विवरणपत्र मागविणे आवश्यक असतानाही वैद्यकीय विभागासोबत पत्रव्यवहार करण्यातच धन्यता मानली जात आहे.

दक्षता समितीने पुढील आठ दिवसांत या संपूर्ण प्रकाराची गांभिर्याने चौकशी करून दोषी ठेकेदारासह अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल न केल्यास तसेच ठेकेदाला काळ्या यादीत न टाकल्यास न्यायालयात दावा दाखल करणार असल्याचेही योगेश बहल यांनी या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.