देशातील ज्या राज्यांमध्ये हिंदूंची लोकसंख्या कमी आहे, तिथे हिंदूंना अल्पसंख्याकांचा दर्जा देण्याबाबतचा अहवाल तीन महिन्यांत सादर करावा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाला दिले आहेत. कोर्टाने म्हटले की, ज्या राज्यांमध्ये लोकसंख्येने हिंदू कमी आहेत. त्यांना अल्पसंख्याकांना मिळणारे सरकारी फायदे मिळू शकतात का? राज्ये याबाबत केंद्र सरकार व्यतिरिक्त स्वतःच्या अधिकारक्षेत्रात हा दर्जा देऊ शकते का? अशी विचारणा कोर्टाने केली आहे.
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाला (एनसीएम) तीन महिन्यांत याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने सोमवारी दिले. ज्या राज्यांमध्ये हिंदूंची संख्या कमी आहे व जिथे तुलनेत दुसऱ्या धर्माच्या लोकांची संख्या जास्त आहे. तिथे हिंदूंच्या स्थितीची पाहणी करुन त्यांना अल्पसंख्याक दर्जा द्यावा की नाही याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
यासंदर्भात भाजपा नेते आणि वरिष्ठ वकिल अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्या. संजीव खन्ना यांनी हे निर्देश दिले. खंडपीठाने म्हटले की, सर्वात आधी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाला यावर विचार करावा लागेल. आयोगाने नोव्हेंबर २०१७ मधील आकडेवारीच्या आधारे यावर अहवाल तयार करायला हवा. तसेच जितके लवकर शक्य असेल तो जमा करावा, शक्यतो तो तीन महिन्यांत सादर करावा असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार, हिंदू ८ राज्यांमध्ये कमी संख्येने आहेत. यामध्ये लक्षद्वीप (२.५ टक्के), मिझोराम (२.७५), नागालँड (८.७५), मेघालय (११.५३), जम्मू आणि काश्मीर (२८.४४), अरुणाचल प्रदेश (२९), मणिपूर (३१.३९) आणि पंजाब (३८.४० टक्के) या राज्यात हिंदूंची ही आकडेवारी आहे.
