प्राधिकरण ‘पीएमआरडीए’ त विलीन झाले; पण प्राधिकरणातील नागरिकांत संभ्रम कायम!

• पीएमआरडीए ने ऑनलाइन प्रणाली राबवावी 
• भाजप प्रवक्ते अमोल थोरात यांची मागणी

पिंपरी | प्रतिनिधी

पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे पीएमआरडीए मध्ये विलीनीकरण करण्यात आले मात्र या विलीनीकरणानंतर प्राधिकरणातील (पीसीएनटी डीए)लोक संभ्रमावस्थेत आहेत पीएमआरडीए कडे नक्की कोणत्या जबाबदाऱ्या व महापालिकेकडे कोणत्या जबाबदाऱ्या याबाबत संभ्रम असून नागरिकांना छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी अडचणी येत आहेत म्हणून ऑनलाईन प्रणालीला प्राधान्य द्यावे पीएमआरडीए शी संबंधित लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी दर आठवड्याला जनता दरबाराचे आयोजन करण्यात यावे अशी मागणी भाजपाचे शहर प्रवक्ते अमोल थोरात यांनी केली आहे. यासंदर्भात थोरात यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की ,दि.१४ मार्च १९७२ रोजी स्थापन झालेले.

पिंपरी – चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण ५० वर्षानंतर विसर्जित झाले. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात नवनगर विकास प्राधिकरण विलीनीकरण करण्यात आल्याची अधिसुचना 7 जुलैला प्रसिद्ध झाली. मात्र पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील लोक अजूनही संभ्रमावस्थेत आहेत .एनओसी तसेच तांत्रिक बाबतीत अनेक अडचणी आहेत प्राधिकरणाने ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत त्यांना साडेबारा टक्के जमिनीचा परतावा कसा देणार हा प्रश्न आहे .महापालिकेकडे ही जबाबदारी असेल तर महापालिकेकडे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी जागा आहेत का हा ही प्रश्न आहे.

पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे विलीनीकरण झाल्यानंतर पीसीएन टीडीएने भाडेपट्ट्याने दिलेले भूखंड ,सार्वजनिक सुविधांसाठीचे भूखंड व अतिक्रमण झालेल्या भूखंडाचा ताबा महापालिकेकडे आला आहे .पीसीएनटीडीए च्या सर्व क्षेत्रासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम पाहणार आहे .नागरी कामांचा खोळंबा होऊ नये यासाठी पिंपरी चिंचवड मनपाने स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला आहे
या कामकाजासाठी महापालिकेने १२ अधिकारी ,कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदाचे तर भूमी जिंदगी विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सुनील आलमेकर यांना उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचे अधिकार वापरण्यास मान्यता दिली आहे.

पीसीएनटीडीएच्या या कामकाजामध्ये हस्तांतरण व वारसानोंदीचे कामकाज, भुसंपादनाबाबतची कामे , युएलसी अंतर्गत वगळलेल्या जमिनीची सर्व प्रकारची कामे, सरकारी गायरान बाबतची कामे, अदलाबदल दस्ताची कामे, भुसंपादनाबाबतचे न्यायालयीन दाव्यांची कामे, आर्थिक बाबी, ना हरकत दाखला, आगाऊ हस्तांतरण शुल्क, पीसीएनटीडीएकडील मालमत्ता भाडे वसुली, सर्व सरकारी, निमसरकारी संस्थांना दिलेल्या भुखंडाचे ९९ वर्षाच्या कालावधीने वाटप, दस्तऐवज, भाडेपट्टा तयार करणे, भु विभाग म्हणून कामकाज , अंदाजपत्रक तयार करणे, आस्थापना विषयक कामकाज, वाहन इंधन, पेठांमधील १२.५० टक्के परतावा कामकाज, पेठांमधील निवासी भुखंडाबाबतचे कामकाज , न्यायालयीन दाव्यांसाठी कर्मचारी उपलब्धतेबाबत, पेठांमधील कामे, बैठका, सभा आदींचा समावेश आहे. मात्र हेही व्यवस्थितपणे लोकांपर्यंत पोहोचलेले नाही.

एकूणच पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण पीएमआरडीए मध्ये विलीन झाल्यानंतर प्राधिकरणातील लोक संभ्रमावस्थेत आहेत विकासकामांची हेळसांड होत आहेत कोणाचे काय चालले आहे हे समजायला मार्ग नाही अशा परिस्थितीत ऑनलाईन प्रणालीला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी टोकन पद्धती राबवण्याची गरज आहे तसेच दर आठवड्याला लोक दरबार आयोजित केल्यास जनतेचे प्रश्न मार्गी लागतील असे थोरात यांनी म्हटले आहे.

पीएमआरडीए चा विकास आराखड्याला राज्य शासनाने मान्यता दिली हा डीपी लोकांसाठी उपलब्ध करण्याच्या सूचना केल्या 30 जुलैपासून नागरिक डीपी ची वाट पाहत आहेत पण पुणे महानगर प्राधिकरणाचा डीपी त्यांच्याच वेबसाईटवर सापडत नाही आधीच कोरोनाची भीती आहे कोरोनाचा प्रादुर्भाव काहीसा कमी झाल्यानंतर लॉक डाऊन निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत मात्र तिसरी लाट तसेच डालटाची भीती यामुळे पीएमआरडीए त जाऊन नकाशे पाहणे लोकांसाठी अडचणीचे ठरत आहे तरीही लोक पीएमआरडीए कार्यालयात जाऊन गर्दी करत आहेत वेबसाईटवर माहिती सापडत नसल्याने अडचण आहे एजंटांचा सुळसुळाट वाढला आहे काही एजंटांकडून लोकांना तुमच्या जमिनीवर आरक्षण टाकले जात असल्याचे सांगितले जात आहे ते उठवण्यासाठी चिरीमिरी मागितली जात असून देवाणघेवाणीची चर्चा करून नागरिकांची दिशाभूल केली जात आहे म्हणूनच पीएमआरडीए च्या कामकाजात पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे त्यासाठी ऑनलाइन प्रणालीला प्राधान्य द्यावे अशी मागणी थोरात यांनी केली आहे.