उपमुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीसांच्या मध्यस्तीनंतर महावितरणाचा संप मागे
तीन वर्षात राज्य सरकार वीज कंपन्यांमध्ये ५० हजार कोटींची गुंतवणूक करणार
मुंबई : महावितरण कंपनीच्या खासगीकरणाच्या विरोधात कर्मचाऱ्यांनी 3 दिवसांचा संप पुकारला होता. त्यानंतर आज दुपारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी करत हा संप मागे घेण्यासाठी त्यांनी महावितरण कंपनीच्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा केली. महावितरणचे खासगीकरण करायचे नाही. त्याबद्दल कोणताही विचार नाही असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत. त्यामुळे आता वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा निघाला आहे.
राज्य सरकारला तिन्ही कंपन्यांच खासगीकरण करायचं नाही. ३२ संघटनांशी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. तीन ते चार मुद्यांवर सकारत्मक चर्चा झाली. वीज कंपन्यांमध्ये सरकार गुंतवणूक करणार आहे. येत्या तीन वर्षात राज्य सरकार वीज कंपन्यांमध्ये ५० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
राज्य वीज नियामक आयोगाकडे आपल्या हिताचे निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका सरकार घेईल. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे. कामगार संघटनांनी घेतलेली भूमिका ही राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
अदानी समूहाने समांतर परवान्यासाठी अर्ज केला. त्याच्या निषेधार्थ हा संप करण्यात आला होता. याबाबत बोलताना फडणवीस यांनी सांगितले की, समांतर परवान्याबाबत महावितरण, सरकारने अर्ज वीज नियामक आयोगाकडे करायला हवे अशी भूमिका वीज कर्मचारी संघटनांनी मांडली होती.
