पिंपरी-चिंचवड | विशेष संपादकीय

रंगेहाथ पकडला गेलेला अधिकारी चर्चेच्या केंद्रस्थानी येतो; मात्र त्याला पोषक ठरणाऱ्या व्यवस्थेचे काय? त्याच्या मागे उभ्या असलेल्या हितसंबंधांचे काय? पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे यांच्यावरील कथित लाचखोरीच्या प्रकरणाने हे प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणले आहेत. प्रश्न केवळ एका अधिकाऱ्यावरील आरोपाचा नाही; सार्वजनिक पैशांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा किती प्रभावी आहे, हा त्यामागचा व्यापक मुद्दा आहे.

शौक बहराइची यांच्या प्रसिद्ध शेराचा आशय सांगतो—व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्यासाठी एक अकार्यक्षम व्यक्ती पुरेशी ठरू शकते; अशा प्रवृत्ती प्रत्येक स्तरावर पोहोचल्या, तर भवितव्याची चिंता अधिक गंभीर होते. महापालिकेच्या कारभाराबाबत वारंवार उपस्थित होणारे प्रश्न पाहता हा आशय अस्वस्थ करणारा ठरतो.

रकमेपेक्षा प्रवृत्ती गंभीर

ओंभासे यांच्यावर १९ हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे. या आरोपाची सत्यता तपास आणि न्यायप्रक्रियेतून निश्चित होईल. मात्र, मोठ्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर असा आरोप होणे ही संस्थेच्या विश्वासार्हतेसाठी गंभीर बाब आहे.

लाचेची रक्कम किती होती, यापेक्षा नागरिकांचे किंवा ठेकेदारांचे काम करण्यासाठी पैशांची अपेक्षा केली जाते का, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. सार्वजनिक पदावरील अधिकारांचा वैयक्तिक लाभासाठी वापर होत असेल, तर त्याचा थेट परिणाम प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर आणि नागरिकांच्या विश्वासावर होतो.

पाणीपुरवठ्यासारख्या अत्यावश्यक विभागात तर उत्तरदायित्व अधिक काटेकोर असायला हवे. प्रकल्पांवर होणारा खर्च, निविदा, कामांची गुणवत्ता आणि प्रत्यक्ष मिळणारी सेवा यांचा स्पष्ट ताळमेळ नागरिकांना दिसला पाहिजे.

व्यक्तीवर कारवाई; साखळीचे काय?

एखाद्या अधिकाऱ्यावर कारवाई झाली की प्रशासन स्वच्छ झाल्याचे मानता येत नाही. संबंधित कामाची फाइल कोणकोणत्या स्तरांवरून गेली, देयके कोणी मंजूर केली, निर्णयप्रक्रियेत कोणाचा सहभाग होता आणि नियंत्रण यंत्रणेला अनियमितता का आढळली नाही, याचीही चौकशी आवश्यक असते.

महापालिकेतील अधिकारी, ठेकेदार आणि राजकीय हस्तक्षेप यांच्या संबंधांबाबत सातत्याने आरोप होत आले आहेत. प्रत्येक आरोप सिद्ध झालेला आहे, असे मानता येणार नाही. परंतु वारंवार उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांना केवळ राजकीय टीका म्हणून बाजूला सारणेही योग्य नाही.

सत्ताधारी बदलले, अधिकारी बदलले, तरी तक्रारींचे स्वरूप कायम राहत असेल, तर दोष व्यक्तींपलीकडे शोधावा लागतो. निर्णयप्रक्रियेतील अपारदर्शकता आणि जबाबदारी टाळण्याची मोकळीक दूर केल्याशिवाय परिस्थिती बदलणार नाही.

जुन्या प्रकरणांचा निष्कर्ष कुठे?

महापालिकेतील पूर्वीच्या लाचखोरीच्या प्रकरणांचा उल्लेख आजही केला जातो. आयुक्त कार्यालयाशी संबंधित प्रकरण असो किंवा स्थायी समितीशी संबंधित कारवाई; प्रत्येक वेळी संपूर्ण साखळी तपासली गेली का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

अटक, निलंबन किंवा प्राथमिक कारवाई हा प्रक्रियेचा एक टप्पा असतो. अंतिम चौकशी, विभागीय निर्णय आणि न्यायालयीन निष्कर्ष यांची माहितीही तितकीच महत्त्वाची आहे. ती सार्वजनिक होत नसल्यास संशय कायम राहतो.

‘काहींवर कारवाई झाली; काही मात्र नामानिराळे राहिले’, या आक्षेपाला उत्तर देण्यासाठी प्रशासनाने संबंधित प्रकरणांची सद्यस्थिती स्पष्ट करायला हवी. निवडक कारवाईची भावना दूर करण्यासाठी समान निकष आणि पारदर्शक प्रक्रिया आवश्यक आहे.

प्रत्येक वेळी मुख्यमंत्र्यांकडेच जावे लागणार का?

मोशी कचरा डेपो दुर्घटना आणि बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांविरोधातील तक्रारींच्या संदर्भात वरिष्ठ पातळीवरील हस्तक्षेपानंतर कारवाई झाल्याचे मुद्दे मांडले जात आहेत. यातून स्थानिक प्रशासकीय नियंत्रणाच्या परिणामकारकतेचा प्रश्न निर्माण होतो.

प्रत्येक गंभीर तक्रार मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचल्यानंतरच हालचाल होणार असेल, तर महापालिकेतील अंतर्गत यंत्रणांचे प्रयोजन काय? आयुक्त, विभागप्रमुख, दक्षता यंत्रणा आणि लेखापरीक्षण विभाग यांनी आपापल्या स्तरावर वेळेत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

कोणत्याही नेत्याच्या नावाचा वापर करून दबाव आणला जात असल्याची तक्रार असल्यास तिचीही निष्पक्ष चौकशी व्हायला हवी. राजकीय जवळीक हे प्रशासकीय उत्तरदायित्वातून सुटण्याचे साधन ठरू नये.

प्रशासकीय राजवटीतील निर्णय तपासा

मार्च २०२२ नंतरच्या प्रशासकीय राजवटीतील आर्थिक निर्णयांवर गंभीर आक्षेप उपस्थित झाले आहेत. तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह आणि अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे यांच्या कार्यकाळातील काही मंजुऱ्या व व्यवहारांबाबतही प्रश्न विचारले जात आहेत. या आरोपांचे उत्तर अधिकृत नोंदी आणि स्वतंत्र तपासणीतूनच मिळू शकते.

लोकप्रतिनिधींची मुदत संपल्यानंतर निर्णयांचे अधिकार प्रशासनाकडे एकवटले. अशा काळात पारदर्शकतेची गरज अधिक वाढते. मोठ्या कामांच्या मंजुऱ्या, निविदांतील स्पर्धा, खर्चातील वाढ आणि प्रत्यक्ष कामांची उपयुक्तता यांचे परीक्षण आवश्यक आहे.

त्या काळातील कारभाराची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध झाल्यास आरोप आणि वस्तुस्थिती यांतील फरक स्पष्ट होऊ शकेल. योग्य निर्णयांना आधार मिळेल आणि अनियमितता आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करता येईल.

उपसूचना आणि ठेवींबाबत स्पष्टता हवी

५२ कोटी रुपयांच्या कथित बोगस उपसूचना आणि ठेवी मोडण्याच्या प्रकरणासंदर्भातील आरोपांनी आर्थिक नियंत्रणाबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तत्कालीन मुख्य लेखाधिकारी प्रवीण जैन यांच्यासह संबंधितांच्या भूमिकेविषयी करण्यात आलेल्या आरोपांवर सक्षम यंत्रणेचा स्पष्ट निष्कर्ष आवश्यक आहे.

कोणत्याही प्रकरणाला ‘क्लीन चीट’ मिळाल्याचे सांगितले जात असेल, तर ती कोणत्या चौकशीच्या आधारे आणि कोणत्या प्राधिकरणाने दिली, हे उघड झाले पाहिजे. चौकशीचा आदेश, कार्यकक्षा आणि निष्कर्ष उपलब्ध झाल्याशिवाय केवळ घोषणेतून शंका दूर होणार नाहीत.

BIG NEWS : पिंपरी-चिंचवड महापालिका उभारणार १ हजार २४६ कोटींचे कर्ज!

खर्चाचे आकडे मोठे; सेवांचा दर्जा काय?

‘स्मार्ट सिटी’चा विकास केवळ प्रकल्पांच्या खर्चावरून मोजता येत नाही. पाऊस पडल्यावर रस्त्यांवर साचणारे पाणी, घरांमध्ये शिरणारे पुराचे पाणी, खड्डे, वाहतूककोंडी, कचरा आणि अनियमित पाणीपुरवठा हे नागरिकांच्या दैनंदिन अनुभवातील प्रश्न आहेत.

प्रकल्पासाठी किती निधी मंजूर झाला, याबरोबरच त्यातून किती समस्या सुटल्या, हेही सांगावे लागेल. कोट्यवधी रुपये खर्चूनही त्याच समस्या कायम राहत असतील, तर नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखभाल यांचे मूल्यमापन अपरिहार्य आहे.

नदीपात्रातील भराव, अतिक्रमणे आणि पर्यावरणीय हानीबाबतच्या तक्रारींचीही वेळेत दखल घेतली पाहिजे. दुर्लक्षाची किंमत अखेरीस नागरिकांनाच मोजावी लागते.

प्रामाणिक प्रशासनाची अपेक्षा अवास्तव नाही

पिंपरी-चिंचवडने शिस्तबद्ध आणि लोकाभिमुख प्रशासनाचे अनुभव यापूर्वी घेतले आहेत. डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांच्या कामाची आजही आठवण काढली जाते. त्यामुळे पारदर्शक व ठाम प्रशासनाची अपेक्षा अवास्तव नाही.

सर्वच अधिकाऱ्यांना एकाच मापाने मोजणे अन्यायकारक ठरेल. प्रामाणिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पाठबळ देणे, दबावापासून त्यांचे संरक्षण करणे आणि गैरप्रकार करणाऱ्यांवर समान निकषांनी कारवाई करणे आवश्यक आहे.

घोषणांपलीकडे कृतीची गरज

भ्रष्टाचाराविरोधातील संताप सभागृहातील भाषणे आणि प्रसिद्धिपत्रकांपुरता मर्यादित राहू नये. संशयास्पद व्यवहारांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण, मोठ्या निविदांची छाननी, कामांची गुणवत्ता तपासणी आणि तक्रारींवर कालमर्यादेत निर्णय ही ठोस पावले उचलावी लागतील.

महापालिकेचा निधी हा करदात्यांचा पैसा आहे. त्याचा विनियोग कुठे झाला, त्यातून कोणती सेवा मिळाली आणि त्रुटींना जबाबदार कोण, हे जाणून घेण्याचा नागरिकांना हक्क आहे.

ओंभासे यांच्यावरील प्रकरणाचा निकाल काय लागेल, हे तपास आणि न्यायप्रक्रिया ठरवेल. मात्र, या निमित्ताने उपस्थित झालेला व्यवस्थेच्या उत्तरदायित्वाचा प्रश्न टाळता येणार नाही. रंगेहाथ पकडल्या गेलेल्या व्यक्तीवर कारवाई करण्याइतकीच गैरप्रकारांना संधी देणारी व्यवस्था बदलण्याची गरज आहे. शहराचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी घोषणांपेक्षा पारदर्शक कृती हाच मार्ग आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा