BIG NEWS : पिंपरी-चिंचवड महापालिका उभारणार १ हजार २४६ कोटींचे कर्ज!

पिंपरी-चिंचवड | विशेष प्रतिनिधी : शहरातील पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रक्रिया, घनकचरा व्यवस्थापन आणि इतर महत्त्वाच्या विकास प्रकल्पांसाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने मोठ्या प्रमाणावर कर्ज उभारणीचे नियोजन केले आहे. अंदाजे १,२४६ कोटी ५० लाख रुपये अथवा प्रत्यक्ष प्रकल्प किमतीच्या ५० टक्के कर्ज दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी उभारण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या ४ नोव्हेंबरच्या बैठकीपुढे ठेवण्यात आला आहे. या कर्जामुळे विकासकामांना निधी मिळणार असला, तरी परतफेडीची जबाबदारी आणि महापालिकेवरील अतिरिक्त आर्थिक भार विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे प्रस्तावात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

स्थायी समितीच्या कार्यपत्रिकेतील विषय क्रमांक २७ नुसार, बँका, वित्तीय संस्था, कर्जरोखे आणि इतर मान्य वित्तीय स्रोतांमधून निधी उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ‘विविध वित्तीय स्रोतांद्वारे निधी उभारणी समिती’ स्थापन करणे आणि संबंधित अधिकार प्रदान करण्याचाही प्रस्ताव आहे. स्थायी समितीमार्फत हा विषय महापालिका सभेकडे मान्यतेसाठी शिफारस करण्यात येणार आहे.

पाणी, सांडपाणी आणि कचरा व्यवस्थापनाला निधी

प्रस्तावातील वित्तीय आराखड्यात शहराच्या मूलभूत सुविधांशी संबंधित मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. पाणीवितरणातील गळती आणि महसूल न मिळणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ‘डिस्ट्रिक्ट मीटर्ड एरिया’ अर्थात ‘डीएमए’ तयार करण्याच्या ६६६ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचा यात समावेश आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया व पुनर्वापरासाठी ७८५ कोटी रुपये, तर एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापनाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी १,३५३ कोटी रुपयांचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. मोशी रुग्णालयाच्या ५०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचाही वित्तीय आराखड्यात उल्लेख आहे.

या प्रकल्पांसाठी कर्ज, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी, केंद्र शासनाच्या ‘अर्बन चॅलेंज फंड’मधील अनुदान आणि महापालिकेचा स्वहिस्सा अशा विविध माध्यमांतून निधी उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. प्रत्येक प्रकल्पाची निधी उभारणीची पद्धत आणि उपलब्ध अनुदान वेगवेगळे असल्याने प्रत्यक्ष कर्जाची गरज प्रकल्पनिहाय निश्चित केली जाणार आहे.

नव्या कर्जापोटी वर्षाला १८३ कोटींची परतफेड

कार्यपत्रिकेतील प्राथमिक वित्तीय तक्त्यानुसार, प्रस्तावित कर्जाची वार्षिक सरासरी मुद्दल परतफेड सुमारे १२४ कोटी ६५ लाख रुपये आणि व्याज सुमारे ५८ कोटी ७९ लाख रुपये असे गृहीत धरण्यात आले आहे. त्यानुसार नव्या कर्जाच्या मुद्दल आणि व्याजापोटी वार्षिक सुमारे १८३ कोटी ४४ लाख रुपयांची परतफेड अपेक्षित असल्याचे आकडेवारीतून दिसते.

हे प्राथमिक अंदाज असून प्रत्यक्ष कर्जाची रक्कम, व्याजदर आणि परतफेडीच्या अटी निश्चित झाल्यानंतर अंतिम आर्थिक दायित्व स्पष्ट होईल. महापालिकेची विद्यमान कर्जे आणि त्यावरील देणी विचारात घेऊनच नव्या कर्जाबाबत निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचेही प्रस्तावात नमूद आहे.

उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्चवाढ अधिक

महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत प्रस्तावात महत्त्वाची नोंद करण्यात आली आहे. सन २०१९–२० पासून महापालिकेचे उत्पन्न ६ टक्क्यांनी वाढले असताना महसुली खर्चात १८ टक्के वाढ झाल्याचे नमूद आहे. उत्पन्न आणि खर्चाच्या वाढीचा हाच कल कायम राहिल्यास सन २०२९–३० मध्ये भांडवली कामांसाठी किंवा कर्ज उभारणीसाठी निधी उपलब्ध राहणार नसल्याची शक्यताही प्रशासनाने नोंदविली आहे.

या पार्श्वभूमीवर उत्पन्नवाढ, खर्चनियंत्रण आणि कर्ज परतफेडीचे नियोजन महत्त्वाचे ठरणार आहे. विकास प्रकल्पांची प्राधान्यता, महापालिकेची आर्थिक क्षमता आणि दीर्घकालीन आर्थिक हित लक्षात घेऊन कर्ज उभारणीची प्रक्रिया राबविण्याची आवश्यकता प्रस्तावात अधोरेखित केली आहे.

हेही वाचा : राजकारणात शत्रुत्व नसतं, फक्त विचारधारा वेगळ्या असतात; अमृता फडणवीस यांची प्रतिक्रिया

मोशी रुग्णालयाच्या कर्जाबाबत स्वतंत्र विचार

मोशी रुग्णालय प्रकल्पासाठी कर्ज घेतल्यास शासनाकडून अनुदान उपलब्ध होणार नसल्याची स्पष्ट नोंद प्रस्तावात आहे. या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल, तांत्रिक व शासकीय मान्यता आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून ५० टक्के कामही पूर्ण झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

या प्रकल्पासाठी ‘आयएफसी’मार्फत घेण्यात येणारे कर्ज, त्याअनुषंगाने ‘एमयूडब्ल्यूआरईपी’कडून मिळणारे वित्तीय लाभ आणि त्यातून होणारे फायदे विचारात घेऊन निर्णय घेण्याचे प्रस्तावित आहे.

अंतिम कर्जरक्कम गरजेनुसार ठरणार

प्रत्येक प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल, प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता, उपलब्ध अनुदान आणि प्रत्यक्ष निधीची आवश्यकता तपासून कर्जाची अंतिम रक्कम निश्चित केली जाणार आहे. कर्ज घेण्यासाठी शासनाची मान्यता मिळविण्याचा प्रस्ताव सादर करणे आणि निधी उभारणीसाठी येणाऱ्या प्रत्यक्ष खर्चाला मान्यता देणे यांचाही प्रस्तावात समावेश आहे.

सध्या हा विषय स्थायी समितीच्या कार्यपत्रिकेत प्रस्तावाच्या स्वरूपात आहे. त्यामुळे कर्जाला अंतिम मंजुरी मिळालेली अथवा प्रत्यक्ष कर्ज उभारण्यात आलेले नाही. स्थायी समितीची शिफारस, महापालिका सभेची मान्यता आणि आवश्यक शासकीय प्रक्रियेनंतर कर्ज उभारणीचा मार्ग निश्चित होणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा