गोकुळच्या सत्तासंघर्षात नवा ट्विस्ट! संचालक संख्या वाढवण्यासाठी चंद्रकांत पाटलांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र?

कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीनंतर कोल्हापुरातील सहकार क्षेत्रात सत्तासंघर्षाला नवे वळण मिळाले आहे. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळातील सदस्यसंख्या वाढवण्याची मागणी केल्याचे पत्र समोर आले आहे. हे पत्र कोल्हापुरात व्हायरल झाल्याने गोकुळच्या राजकारणात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे.

गोकुळ निवडणुकीत समविचारी आघाडीला १३ जागा

गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत समविचारी आघाडीने १३ जागांवर विजय मिळवला, तर महायुतीला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. या निकालानंतर संघातील सत्तासंघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे.

अशातच चंद्रकांत पाटील यांनी मोठ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळातील संचालकांची संख्या वाढवण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केल्याचे पत्र चर्चेत आले आहे.

हेही वाचा –  शहरात ३४ एसी इलेक्ट्रिक बस धावणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या हस्ते लोकार्पण

३ हजार कोटींच्या उलाढालीच्या संस्थांसाठी कायद्यात बदलाचा प्रस्ताव?

व्हायरल झालेल्या पत्रानुसार, तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांसाठी सहकार कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. अशा संस्थांच्या संचालक मंडळातील सदस्यसंख्या वाढवण्याची मागणी या पत्रातून करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

गोकुळ दूध संघाची वार्षिक उलाढालही तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याने या मागणीचा गोकुळच्या संचालक मंडळावर काय परिणाम होऊ शकतो, याबाबत कोल्हापुरातील सहकार क्षेत्रात चर्चा सुरू झाली आहे.

संचालक संख्या वाढवण्याची मागणी मान्य होणार?

गोकुळच्या निवडणुकीत समविचारी आघाडी आणि महायुती यांच्यात अत्यंत अटीतटीची लढत झाली. निकालानंतर संचालक मंडळातील संख्याबळाचे महत्त्व वाढले असतानाच संचालकांची संख्या वाढवण्याची मागणी समोर आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रस्तावाबाबत काय निर्णय घेतात, सहकार कायद्यात बदल होणार का आणि त्याचा गोकुळच्या संचालक मंडळावर परिणाम होणार का, याकडे आता कोल्हापूरच्या राजकीय आणि सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

मात्र, व्हायरल पत्रातील मागणी म्हणजे शासनाचा अंतिम निर्णय नाही. या प्रस्तावाला सरकारची मान्यता मिळाली आहे का, याबाबत अधिकृत स्पष्टता येणे बाकी आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा