केंद्र सरकारचा मास्टरस्ट्रोक; बोगस लाभार्थ्यांना चाप
किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ई-केवायसी पूर्ण करणे बंधनकारक
मुंबई : पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेत दिवसागणिक बदल होत आलेले आहेत. या योजनेचा आतापर्यंत 21 हप्ते शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात जमा झाले आहे. शेतकऱ्यांना या योजनेत वार्षिक 6 हजार रुपयांची मदत करण्यात येते. 19, 20 आणि 21 वा हप्ता यंदा जमा करण्यात आलेला आहे. तर योजनेत पारदर्शकता वाढावी आणि बोगस लाभार्थ्यांना चाप बसावा यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल टाकले आहे. सरकारने आता अजून एक मोठा बदल केला आहे. ई-केवायसी सोबतच शेतकऱ्यांना हे ओळखपत्र दाखवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. काय आहे ती अपडेट?
पीएम किसान योजनेत आता नवीन अट घालण्यात आली आहे. यापुढे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID) बंधनकारक करण्यात आले आहे. या अटीमुळे योग्य लाभार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तर अनेक योजनांसाठी फार्मर आयडी आता शेतकऱ्यांचा एक मोठा दुवा ठरत आहे. फार्मर आयडीवरच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम, पीक विम्याची रक्कम, इतर योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडीमुळे शेतकऱ्यांचा एक मोठा डेटा असेल. एकाच क्लिकवर शेतकरी घेत असलेल्या आणि त्यांना मिळत असलेल्या लाभाची यादीच समोर येईल. तर आता यामध्ये पीएम किसान योजनेचाही समावेश झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळेल.
हेही वाचा : सोसायटी फेडरेशनतर्फे भव्य सर्वरोग महाआरोग्य शिबिराला उदंड प्रतिसादाची अपेक्षा
या कटकटी कायमच्या मिटतील
पीएम किसान योजनेत शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरवर्षी 6 हजार रुपये जमा होता. पण अनेकदा शेतकरी चुकीचा नोंदणी क्रमांक देतात. बँक खात्यातील क्रमांक मागे पुढे होतो. कागदपत्रांची पुर्तता होत नाही. तर अपात्र लाभार्थी यामुळे या योजनेत अनेक अडचणी येत होत्या. त्यावर मात करण्यासाठी सरकारने फार्मर आयडीचा जालीम उपाय शोधून काढला आहे. सरकार कृषीच्या सर्व योजना या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणण्याच्या तयारीत आहेत. यामध्ये पीक विमा, पीक कर्ज, अनुदान, खतांचं वाटप, रसायनांचं वाटप, इतर योजना आणि पीएम-किसान योजनांचा यामध्ये समावेश आहे.
डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा फायदा
फार्मर आयडीमुळे शेतकरी आता डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी जोडल्या जाईल. त्याला विविध सरकारी योजनांची माहिती मिळेल. त्याची फसवणूक होणार नाही. त्याच्या नावाचा, आधारकार्ड अथवा बँक खात्याचा वापर करुन इतर कुणी लाभ घेऊ शकणार नाही. तर शासनाकडे शेतकऱ्यांचा एक मोठा डेटा बेस उपलब्ध असेल. त्यामुळे शेतीविषयक धोरण ठरविताना सरकारला या डेटाचा, माहितीचा मोठा फायदा होईल. तर अनेक योजनेतील बोगस लाभार्थी आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसून सरकारचा मोठा पैसा वाचला आहे.
