मुंबई : ग्रामीण भागातील मुलभूत सोयी-सुविधा निर्माण करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर करण्यात आलेली सुमारे ८५० कोटींची कामे रद्द करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी घेतला. मात्र या निर्णयाचा फटका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील अनेक आमदारांना बसला आहे. त्यामुळे निधीवाटप आणि कामांवरील स्थगितीवरून भाजप आणि शिंदे गटात धुसफूस सुरू झाल्याचे चित्र मंत्रालयात दिसत आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी तात्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून निवडणुकीच्या तोंडावर लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या गावांमध्ये मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी २४०० कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यावेळी शिवसेना- भाजपच्या आमदारांना झुकते माप देत कोटय़वधी रूपयांचा निधी देण्यात आला होता. मात्र राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर कार्यादेश न दिलेली कामे रद्द करण्यात आली आणि शिल्लक राहिलेला निधी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या १५४ आमदारांनी सुचविलेल्या कामांसाठी प्रत्येकी चार कोटी याप्रमाणात वाटण्यात आला होता. गेल्या वर्षी १७०० कोटींची कामे वाटप करताना सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या आमादाराना सढळहस्ते निधी देण्यात आला होता. यंदा पहिल्या टप्यात सत्ताधारी आमदारांना पाच कोटी तर विरोधी आमदारांना एक कोटी याप्रमाणात हा निधी देण्यात आला होता.
कामे सुरू होत असतानाच महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ३० जून रोजी राज्यात नवे सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतर शिंदे यांनी आपल्यासोबत आलेल्या आमदारांना सढळहस्ते विविध योजनांसाठी सुमारे एक हजार कोटींचा निधी दिला होता. माहितीची छाननी केल्यानंतर तब्बल ८५० कोंटीची कामे रद्द करण्याचा निर्णय ग्रामविकास मंत्री महाजन यांनी घेतला आहे. त्याचा फटका काँग्रेस- रमष्ट्रवादी सोबतच शिवसेनेच्या आमदारांनीही बसला आहे. रद्द झालेल्या कामांचा तपशील लवकरच जाहीर करण्यात येणार असून आपली कोणती कामे रद्द झाली आहेत याची चौकशी आमदारांनी सुरू केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारी..
आपले सरकार असतानाही कामांवरील स्थगिती उठविली जात नाही. भाजप आमदारांच्या मतदार संघातील कामांवरील स्थगिती उठविली जात आहे, त्यांना अधिक निधी दिला जात असल्याच्या तक्रारी शिंदे गटातील काही आमदारांनी मुख्यमंत्र्याकडे केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
निर्णय काय?
राज्यातील नवे सरकार स्थिर झाल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या काळात ग्रामविकास विभागात झालेल्या निधीवाटपाला स्थगिती देण्यात आली. तसेच एक एप्रिल २०२१ पासून मंजूर झालेली मात्र ज्या कामांचे कार्यारंभ आदेश दिलेले नाहीत किंवा सुरू झालेली नाहीत, अशा कामांना स्थगिती देण्यात आली.
फटका कुणाला?
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्यासोबत आलेल्या आमदारांना तसेच सातारा आणि ठाणे जिल्ह्यांसाठी मंजूर केलेल्या कामांनाही या निर्णयाचा फटका बसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
