केंद्राचा अर्थसंकल्प ऊर्जा क्षेत्राची घोर निराशा करणारा – ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत
– मूठभर भांडवलदारांच्या हातात वीज क्षेत्र सोपविण्याचे केंद्राचे कारस्थान
मुंबई | प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने राज्यातील वीज वितरण क्षेत्राच्या खाजगीकरणाची योजना आखली आहे. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार केंद्र सरकारचे हे प्रयत्न हाणून पाडेल. मूठभर भांडवलदारांच्या हातात वीज क्षेत्र सोपविण्याचे कटकारस्थान मोदी सरकारने आखले आहे. ऊर्जा क्षेत्राची घोर निराशा करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याची टीका ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केल.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2021- 22 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी वीज वितरण कंपन्यांची भलेही ती राज्य सरकारच्या वीज वितरण कंपनी असली तरी एकाधिकारशाही मोडून काढण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
“ग्राहकांना स्वातंत्र्य देण्याच्या नावाखाली हा प्रस्ताव रेटण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करीत आहे. शेतकऱ्यांना आपले कृषी उत्पन्न कुठेही विकण्याची संधी मिळेल असे चित्र निर्माण करून मूठभर भांडवलदार मित्रांसाठी जसे शेतकरीविरोधी कायदे मोदी सरकारने आणले तसेच याच खास मित्र असलेल्या मूठभर भांडवलंदारांसाठी वीज वितरण क्षेत्राचे खासगीकरण करण्याचा घाट केंद्र सरकार घालतेय”,अशी टीका मंत्री डॉ. राऊत यांनी केली.
या वेळी मंत्री राऊत म्हणाले की, राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी बीन व्याजी 20 हजार कोटींच्या अर्थ सहाय्याची मागणी आम्ही केंद्राकडे केली होती. मात्र केंद्राने आम्हाला महागडे 9 ते 10 टक्के व्याज दर लावून कर्ज घेण्याची सूचना केली. किमान हे व्याज माफ करावे अथवा किमान निम्म्याने कमी करावे, अशी विनंती आम्ही केंद्राला केली होती. त्याबद्दल कोणतीही ठोस घोषणा या अर्थसंकल्पात नाही. राज्यातील औष्णिक वीज केंद्रात एफजीडी यंत्रणा बसवून प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्राच्या भरीव आर्थिक मदतीची गरज आहे. कारण राज्य सरकारने हा खर्च स्वतः केला तर त्याचा बोजा अखेरीस ग्राहकांवर पडून वीज दर महागण्याची शक्यता असते. त्यामुळे केंद्राच्या प्रदूषण व ऊर्जा मंत्रालयाने हा खर्च उचलावा अशी आमची अपेक्षा होती. मात्र या आघाडीवरही केंद्र सरकारने काहीही घोषणा केलेली नाही. एकूणच मोदी सरकारचा हा अर्थसंकल्प हा राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्राची घोर निराशा करणारा आहे, अशी टीका ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केली आहे.
