सरकारी नोकरीतील दिव्यांगांसाठीचे ४% आरक्षण रद्द; मोदी सरकारचा निर्णय
नवी दिल्ली – राजपत्र अधिसूचनेनूसार सरकारच्या काही विभागांमध्ये विशेषत: संरक्षणासंबंधीच्या विभागांमध्ये दिव्यांग अधिकार कायदा, २०१६ अन्वये सवलत दिली जाते.या कायद्यान्वये दिव्यांगांना पोलीस दल, रेल्वे सुरक्षा दल सारख्या विभागांमध्ये नियुक्तांमध्ये चार टक्के आरक्षण दिले जात होते. पंरतु, केंद्र सरकारने नवीन अधिसूचना काढून या आरक्षणाचा कोटा संपुष्टात आणला आहे.
बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआयएसएफ, आयटीबीपी, एसएसबी तसेच आसाम रायफल्स सह सशस्त्र पोलीस दलाला (सीएपीएफ) देखील याअंतर्गत आता समाविष्ठ करण्यात आले आहे.मोदी सरकारने भारतीय पोलीस सेवेअंतर्गत सर्व श्रेणीतील पदे, दिल्ली, अंदमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन आणि दीव, दादरा-नगर-हवेली पोलीस सेवेअंतर्गत सर्व श्रेणीतील पदे आणि भारतीय रेल्वे सुरक्षा दलातील सेवेअंतर्गत सर्व श्रेणीतील पदांमध्ये आरक्षण लागू न करण्याची सवलत दिली आहे.
युद्ध क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्व सेक्टर तसेच श्रेणींच्या पदांच्या भरतींना देखील कायद्यातून सवलत देण्यात आली आहे. दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभागाकडून काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेतून आरक्षणांची तरतूद रद्द करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. दरम्यान सामाजिक संघटना तसेच विरोधी पक्षांकडून सरकारच्या निर्णयाचा विरोध केला जात आहे.
कायद्यातील कलम ३४ अन्वे सवलत देणे दिव्यांग व्यक्तीसोबत अन्याय आहे.पोलीस विभागातील नोकरी केवळ फिल्ड पर्यंतच मर्यादीत नाही. फॉरेंसिक, सायबर, आयटी सारखे उपविभाग ही त्यात समाविष्ठ आहेत.या उपविभागात दिव्यांगांना समाविष्ठ केले जावू शकते, अशी भावना विविध संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे. सामान्यत: संबंधित सर्व सेवांमध्ये फिल्डवर्क असते.याच अनुषंगाने केंद्र सरकारने दिव्यांगांसाठी असलेले आरक्षण संपुष्ठात आणण्याचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.
