उद्या 30 सप्टेंबर आहे. 30 सप्टेंबरपर्यंत कोणती काम पूर्ण करून घेण गरजेच आहे याची माहिती घेऊया.
- 30 सप्टेंबरपर्यंत हा कर भरण गरजेचे : कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर प्राप्तिकर भरणा-यांना भरपाई मिळवून देण्यासाठी आर्थिक वर्ष 2018-19साठी प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली. त्याची अंतिम मुदत जवळ येत आहे. जर करदात्याने या अंतिम मुदतीपर्यंत रिटर्न दाखल केला नाही, तर तो रिटर्न भरू शकणार नाही. सहसा नियोजित तारखेपर्यंत प्राप्तिकर विवरणपत्र न भरल्याबद्दल दंड आकारला जातो. ITR दाखल करण्याची शेवटची तारीख 31 जुलै असल्यास आणि 31 ऑगस्टपर्यंत तुम्ही परतावा भरला नसेल तर तुम्हाला दंड भरावा लागेल.
- रेशनकार्डला आधार कार्ड लिंक करा – आधार कार्ड रेशनकार्डशी लिंक नसेल तर घाई करा, कारण 30 सप्टेंबरनंतर तुम्हाला पीडीएस अंतर्गत स्वस्त धान्य मिळणार नाही. म्हणून सार्वजनिक वितरण प्रणाली म्हणजे पीडीएस अंतर्गत धान्य मिळविण्यासाठी आपल्यास रेशन कार्डला आपल्या आधार कार्डशी लिंक करणे आवश्यक आहे. रेशन कार्डला आधारशी जोडण्याची शेवटची तारीख 30 सप्टेंबर 2020 आहे.
- विनामूल्य एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध होणार नाही – पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेंतर्गत पीएमयूवाय विनामूल्य गॅस कनेक्शन मिळण्याची प्रक्रिया 30 सप्टेंबर 2020 रोजी संपत आहे. आधीच कोरोना संसर्गामुळे केंद्र सरकारने एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेची (पीएम उज्ज्वला योजना) तारीख वाढविली होती. या योजनेचा तुम्हाला फायदा घ्यायचा असेल तर वेळ न गमावता 30 सप्टेंबरपूर्वी पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर दुपारी pmujjwalayojana.com डॉट कॉमवर जाऊन फॉर्म डाऊनलोड करून तो जवळच्या गॅस डिलरकडे जमा करावा.
- स्वस्त दरात घरे खरेदी करण्याची संधी – देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक हजारो मालमत्तांचा लिलाव करणार आहे. ज्यांना स्वस्त दरात घर विकत घ्यायचे आहे, त्यांच्यासाठी हे खास आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया अशा लोकांना स्वस्त घरे, भूखंड किंवा दुकाने इत्यादी खरेदी करण्याची संधी देत आहे. यासाठी एसबीआयतर्फे 30 सप्टेंबर रोजी एक मेगा ई-लिलाव आयोजित केला जाईल.
- 30 सप्टेंबरनंतर टीव्ही खरेदी करणे महाग होणार- 1 ऑक्टोबरपासून टीव्ही खरेदी करणे देखील महाग होईल. मीडिया रिपोर्टनुसार, टीव्हीच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणार्‍या ओपन सेल्सच्या आयातीवरील 5 टक्के सीमाशुल्क रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यासाठी सरकारने एक वर्षाची सूट दिली, जी 30 सप्टेंबर रोजी संपेल. टीव्हीची किंमत 600 रुपयांवरून 1,500 रुपयांपर्यंत वाढेल.
