सुट्या खाद्यतेल विक्रीला आणखी वर्षभर मुदतवाढ; दिवाळीत व्यापारी आणि ग्राहकांना दिलासा

मुंबई : राज्यातील सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीसाठी आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीबाबतची कार्यपद्धती निश्चित होईपर्यंत ही सूट कायम ठेवण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या या निर्णयामुळे पारंपरिक पद्धतीने खाद्यतेल विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

यासंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीबाबत सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून व्यवहार्य धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याचे निर्देशही बावनकुळे यांनी दिले.

दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर व्यापाऱ्यांना दिलासा

सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर निर्बंध लागू करण्याच्या निर्णयामुळे राज्यातील पारंपरिक खाद्यतेल व्यापारी, लहान दुकानदार आणि ग्राहकांसमोर निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.

दिवाळीच्या काळात खाद्यतेलाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. त्यामुळे या कालावधीत व्यापाऱ्यांना व्यवसाय करताना अडचणी येऊ नयेत आणि ग्राहकांनाही खाद्यतेल सहज उपलब्ध व्हावे, यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा –  ग्रामीण विद्यार्थ्यांनाही जागतिक दर्जाचे शिक्षण मिळावे; अभ्यासक्रम भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध करण्यावर भर

भेसळ रोखण्यासह ग्राहकांच्या आरोग्याला प्राधान्य

खाद्यतेलातील भेसळ रोखणे आणि ग्राहकांना सुरक्षित व दर्जेदार खाद्यतेल उपलब्ध करून देणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. मात्र, अनेक वर्षांपासून पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांच्या उपजीविकेचाही विचार करणे आवश्यक आहे, असे बावनकुळे म्हणाले.

अन्नसुरक्षेच्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करताना व्यापाऱ्यांवर अनावश्यक आर्थिक किंवा व्यावसायिक भार पडणार नाही, यासाठी योग्य समन्वय साधण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

सुट्या खाद्यतेल विक्रीसाठी सर्वसमावेशक धोरण

सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीबाबत पुढील एक वर्षाच्या कालावधीत व्यापारी संघटना, अन्न व औषध प्रशासन आणि इतर संबंधित घटकांशी चर्चा केली जाणार आहे. या चर्चेच्या आधारे सर्वसमावेशक आणि व्यवहार्य धोरण निश्चित करण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.

यासाठी सर्व संबंधित घटकांचा समावेश असलेली समिती गठीत करण्याबाबतही त्यांनी सूचना केल्या. व्यापारी आणि ग्राहकांना दिलासा मिळावा, पारंपरिक व्यवसायांचे सातत्य टिकावे आणि ग्राहकांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड होऊ नये, ही शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा