मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर सरकारचा पाठपुरावा; ५२ लाखांहून अधिक कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण

मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणासह शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या माध्यमातून या प्रश्नांवर सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, असा विश्वास मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.

मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृह येथे मराठा समाजातील विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीत मराठा आरक्षण कक्ष, सारथी संस्था आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. तसेच उपसमितीमार्फत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती देण्यात आली.

उपसमिती स्थापन झाल्यापासून १३ बैठका, तर अध्यक्ष म्हणून राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी १४ आढावा बैठका घेतल्या आहेत. अशा एकूण २७ बैठकांच्या माध्यमातून मराठा समाजाच्या विविध प्रश्नांचा आढावा घेऊन त्यांच्या सोडवणुकीसाठी पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

५२ लाखांहून अधिक कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण

राज्यात आजपर्यंत ५२ लाखांपेक्षा अधिक कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले आहे. मराठवाड्यात २०२३ पासून ३ लाख २० हजार प्रमाणपत्रे वितरित झाली आहेत. मंत्रिमंडळ उपसमिती पुनर्गठित झाल्यापासून राज्यात ४ लाख २८ हजार, तर मराठवाड्यात ८१ हजार कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

न्यायमूर्ती शिंदे समितीला ३० जून २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून नव्याने कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. कुणबी जात प्रमाणपत्रांच्या पडताळणी प्रक्रियेत २०२३ पासून राज्यात २ लाख ६० हजार प्रमाणपत्रे वैध ठरली असून २१९ अर्ज अवैध ठरल्याचे सांगण्यात आले. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी प्रवेशाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेचाही उपसमितीमार्फत आढावा घेतला जात आहे. अर्जदारांना मदत करण्यासाठी मराठवाड्यात जिल्हास्तरावर हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली आहे.

१० टक्के आरक्षणाच्या प्रकरणाची २३ ऑक्टोबरला सुनावणी

मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी विधानमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेण्यात आले होते. या आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

शासनाच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठे, माजी महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, आशुतोष कुंभकोणी आणि वरिष्ठ विधिज्ञ ॲड. विजयसिंह देशमुख यांच्या माध्यमातून न्यायालयात बाजू मांडण्यात येत असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. मराठा समाजातील लाभार्थ्यांना आतापर्यंत ७ लाख ५७ हजार एसईबीसी जात प्रमाणपत्रे वितरित झाल्याची माहितीही देण्यात आली.

हेही वाचा –  दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून सूट; शुल्क घेतल्यास महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई!

आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत

मराठा आंदोलनात बलिदान दिलेल्या ३०९ व्यक्तींच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपये याप्रमाणे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून एकूण ३० कोटी ९० लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. एसटी महामंडळात ३५ वारसांना नियुक्त्या देण्यात आल्या असून एमआयडीसीमध्येही नियुक्त्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उर्वरित वारसांची पडताळणी करून त्यांना प्राधान्याने नियुक्ती देण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.

मराठा आरक्षण कायदा २०१८ रद्द झाल्यामुळे शासकीय सेवेतून वंचित राहिलेल्या १,५५३ उमेदवारांना अधिसंख्य पदे निर्माण करून नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. या उमेदवारांना सेवाज्येष्ठता, पदोन्नती, निवृत्तीवेतन आणि अनुकंपा यांसारखे सेवाविषयक लाभ देण्याची प्रलंबित कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती; ४६५ कोटींचा निर्वाह भत्ता निधी

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सवलती चालू शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भविष्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांना लागू होणाऱ्या सवलती मराठा विद्यार्थ्यांनाही देण्यात येणार आहेत. या प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी प्राधान्याने दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या कालावधीतील निर्वाह भत्त्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात ४६५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून वितरित करण्यात आला आहे.

मंत्रालय स्तरावरील कामकाजाला गती देण्यासाठी मराठा आरक्षण कक्षाची स्थापना करण्यात आली असून स्वतंत्र अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

अण्णासाहेब पाटील महामंडळातून १.८१ लाख उद्योजकांना प्रोत्साहन

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून २०१८ पासून आतापर्यंत १ लाख ८१ हजार उद्योजक घडविण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. बँकांमार्फत १५ हजार ८९३ कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर झाली असून महामंडळाने मराठा समाजातील उद्योजकांना २ हजार १६० कोटी रुपयांचा व्याज परतावा दिला आहे.

या वर्षी मंजूर ७५० कोटी रुपयांपैकी ६०० कोटी रुपये महामंडळाला वर्ग करण्यात आले आहेत. महामंडळाच्या मुख्यालयासाठी नवी मुंबई येथे १.५ एकर भूखंड प्रति चौ.मी. एक रुपया या दराने देण्यात आला असून तेथे बहुउद्देशीय इमारत उभारण्यात येणार आहे.

सारथीच्या योजनांचा दोन लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना लाभ

सारथी संस्थेमार्फत स्थापनेपासून मराठा समाजातील व्यक्तींना १ हजार ७७८ कोटी रुपयांचे लाभ देण्यात आले आहेत. स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शनाचा लाभ घेऊन १ हजार ८७२ उमेदवारांची शासकीय सेवेत निवड झाली आहे.

सारथीमार्फत आठ ठिकाणी वसतिगृहे उभारण्यात येत असून त्यांचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांना या वसतिगृहांमध्ये प्रवेश देण्याचे नियोजन आहे. संस्थेमार्फत ५४ विविध योजना राबविण्यात येत असून २०२५-२६ मध्ये ५७ हजार लाभार्थ्यांना ३५४ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.

बैठकीदरम्यान विविध मराठा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी समाजाशी संबंधित प्रश्न मांडले. या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी शासन स्तरावर प्रभावी पाठपुरावा सुरू राहील. तसेच संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत नियमित बैठका घेऊन प्रश्नांचा आढावा घेतला जाईल, असे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा