ससून डॉकमधील मच्छीमारांना परवडणाऱ्या दरात गोदामे; जागा हस्तांतरणासाठी अनुदानाचा पर्याय
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे निर्देश; जेट्टीचा १०० मीटर विस्तार, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण आणि अन्य विकासकामांसाठी कालबद्ध नियोजन

मुंबई : ससून डॉकमधील मच्छीमारांना परवडणाऱ्या दरात गोदामे उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडील जागा केंद्र शासनाकडून राज्य शासनाकडे शासन दराने हस्तांतरित करण्याचा पर्याय विचारात घेण्यात येणार आहे. तसेच मच्छीमारांना सवलतीच्या दरात गोदामे उपलब्ध करून देण्यासाठी अनुदानाचा पर्याय स्वीकारण्यात येईल. यासाठी सध्याच्या गोदामधारकांची माहिती घेऊन प्राधान्यक्रम निश्चित करणारे धोरण आणि प्रस्ताव तयार करावेत, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी दिले.
विधानभवन येथे ससून डॉक आणि तेथील मच्छीमार संघटनांच्या अडीअडचणींबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे, मत्स्यव्यवसाय सचिव एन. रामास्वामी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त भानुदास पालवे आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
गोदामांसाठी सवलतीच्या दराचे धोरण
मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे खासगी संस्था आणि शासकीय संस्थांसाठीचे भाडेदर वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने शासन-ते-शासन दराने जागा हस्तांतरित करून घेतल्यानंतर ती मच्छीमारांना सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी घ्यावी, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. या प्रस्तावाचा महिनाभर ते दीड महिन्यात पुन्हा आढावा घेण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर सरकारचा पाठपुरावा; ५२ लाखांहून अधिक कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण
ससून डॉकच्या विकासकामांचे एकात्मिक नियोजन
ससून डॉकमधील बर्फ कारखाना, जलशुद्धीकरण प्रकल्प, मलनिस्सारण व्यवस्था, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प तसेच पाणी व डिझेल वाहिन्यांसह विविध विकासकामांचे एकात्मिक नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. अपूर्ण कामे, बंद असलेल्या सुविधा आणि वापराविना पडलेल्या यंत्रसामग्रीमुळे निधी वाया जाणार नाही, याची दक्षता घेण्यासही सांगण्यात आले.
जेट्टीच्या दर्शनी भागातील सुमारे २५ ते ३० टक्के जागा बर्फ कारखान्यासाठी वापरल्यास नौका उभ्या करण्यासाठी उपलब्ध जागा कमी होऊ शकते. त्यामुळे बर्फ कारखान्याची गरज कायम ठेवून त्यासाठी पर्यायी जागेची व्यवहार्यता तपासावी. बंदरावर नौका लावण्याला प्राधान्य देत स्थानिक मच्छीमारांच्या गरजांनुसार विकासकामांचे नियोजन करावे, असे नार्वेकर यांनी सांगितले.
जेट्टीचा १०० मीटर विस्तार प्रस्तावित
ससून डॉकमधील गोदामांची व्यवस्था मच्छीमारांच्या कामकाजासाठी महत्त्वाची असल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले. पुढील आठवड्यात ससून डॉकची प्रत्यक्ष पाहणी करून स्थानिक मच्छीमारांच्या सूचना जाणून घेण्यात येतील. त्यानंतर पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण वाहिनी, रस्ते, लिलावगृह आणि इतर विकासकामांसाठी निश्चित मुदतीचा कार्यक्रम तयार करण्यात येणार आहे.
ससून डॉकची जेट्टी १०० मीटरने वाढविण्याची गरज लक्षात घेऊन जुन्या आणि नव्या जेट्टीचे स्वामित्व व ताबा तपासण्यात येणार आहे. जेट्टी विस्ताराचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर करावा. हा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर गोदामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही करता येईल, असे मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले.
ससून डॉकमधील गोदामांची उपलब्धता, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि जेट्टी विस्तार यांबाबतच्या उपाययोजनांमुळे स्थानिक मच्छीमारांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी नियोजनबद्ध पावले उचलली जाण्याची अपेक्षा आहे.




