‘संविधान हातात घेऊन संवैधानिक संस्थांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न’; आंदोलनावर फडणवीस यांची टीका

मुंबई : काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीकडून सुरू असलेले आंदोलन हे संविधानविरोधी असून, संविधान हातात घेऊन संवैधानिक संस्थांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, अशी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. निवडणूक आयोग, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) यांसारख्या संस्थांविषयी जनतेच्या मनात अविश्वास निर्माण केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. दिल्ली आणि मुंबईत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला.

राजधानी दिल्लीत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह इंडिया आघाडीचे नेते आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. तर मुंबईत ठाकरे गटाच्या नेतृत्वाखाली विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनांमधून दिशाभूल करणारे कथानक उभे करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला.

‘सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न’

सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढण्याची भूमिका मांडणे आणि सरन्यायाधीशांनी आंदोलकांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करणे योग्य आहे का, असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालय हे सत्ताविभाजनाच्या (Separation of Powers) तत्त्वानुसार स्वतंत्रपणे कार्य करते. न्यायालयाचे काम दाखल याचिकांवर सुनावणी घेऊन निर्णय देणे आहे; त्यामुळे न्यायालयावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जाऊ नये, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार, सरन्यायाधीशांनी इतर न्यायाधीशांशी चर्चा केल्यानंतर आंदोलकांना भेटणे शक्य नसल्याचे कळवले असून, याचिका दाखल केल्यास त्यावर सुनावणी घेता येईल, अशी भूमिका स्पष्ट केली आहे. असे असतानाही सोशल मीडियावर सरन्यायाधीशांविरोधात आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अशा प्रकारांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिमा आणि संस्थेवरील विश्वास कमकुवत करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही ते म्हणाले.

हेही वाचा –  लाडक्या बहिणींना २१०० रुपयांचा हप्ता मिळणार? सरकारचे स्पष्टीकरण; व्हायरल मेसेजमागचे सत्य आले समोर

इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीचा संदर्भ

संविधानाच्या मुद्द्यावर बोलताना फडणवीस यांनी १९७५ मधील आणीबाणीचा संदर्भ दिला. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळात संविधानात करण्यात आलेल्या बदलांमुळे मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा आल्या होत्या आणि न्यायालयात दाद मागण्याच्या अधिकारावरही परिणाम झाला होता, असे ते म्हणाले. त्यावेळी आम्ही संघर्ष करून संविधानिक मूल्यांच्या पुनर्स्थापनेसाठी प्रयत्न केले, असा दावाही त्यांनी केला.

‘संविधानाची प्रत हातात घेऊन कितीही आंदोलने केली, तरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानाला धक्का लावू देणार नाही,’ असा इशारा फडणवीस यांनी दिला.

सोशल मीडिया पोस्टवरही प्रश्नचिन्ह

जंतर-मंतरवरील आंदोलनादरम्यान सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात पोस्ट प्रसारित होत होत्या. यासंदर्भात संसदीय समितीने काही प्लॅटफॉर्मना बोलावून चौकशी केली होती. पोस्टचा प्रसार वाढवण्यासाठी (Post Boosting) पैसे मिळत असल्याचे संबंधित प्लॅटफॉर्मनी मान्य केले होते आणि हा पैसा परदेशातून आलेला असण्याची शक्यताही व्यक्त झाली होती, असा दावा फडणवीस यांनी केला.

‘आंदोलन Manufactured असल्याचा आरोप’

काँग्रेसला अनेक निवडणुकांमध्ये पराभवाला सामोरे जावे लागल्याने आणि भविष्यात सत्तेत येण्याची शक्यता कमी वाटत असल्याने पक्षाकडून अशी आंदोलने केली जात आहेत, अशी टीका फडणवीस यांनी केली. अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसचा प्रभाव कमी झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.

आंदोलनासाठी लोकांना कशा प्रकारे एकत्र आणले जात आहे, याबाबत भाजपचे नवनाथ बन यांनी माहिती समोर आणल्याचे सांगत, सध्याचे आंदोलन नियोजनपूर्वक उभे केलेले (Manufactured) असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला. मात्र, आंदोलनामागे आर्थिक किंवा संघटित कट असल्याचे स्वतंत्र पुरावे या वक्तव्यातून स्पष्ट होत नाहीत.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा