राजपाल यादवंची वडिलोपार्जित मालमत्ता विकून कर्ज फेडण्याची तयारी; चेक बाऊन्स प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी

नवी दिल्ली : चेक बाऊन्स प्रकरणात अडचणीत सापडलेला अभिनेता राजपाल यादव याने थकीत रक्कम भरण्यासाठी वडिलोपार्जित मालमत्ता विकण्याचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवला. बुधवारी, ७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने या प्रस्तावाची दखल घेतली. यादव यांनी ₹१.१५ कोटींचा डिमांड ड्राफ्ट न्यायालयात सादर केला असून, आणखी ₹८५ लाख देण्यासाठी त्यांच्या मालमत्तेच्या संभाव्य खरेदीदाराने तयारी दर्शवली आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. उर्वरित ₹८५ लाखांची रक्कम लवकरच जमा करण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून, त्यानंतर थकीत रक्कम भरण्यासाठी पुढील वेळापत्रक निश्चित केले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

‘अता पता लापता’चा उल्लेख करत कोर्टाची मिश्किल टिप्पणी

सुनावणीदरम्यान राजपाल यादव यांच्या आर्थिक अडचणींचा संदर्भ आला असता, न्यायालयाने त्यांच्या ‘अता पता लापता’ या चित्रपटाच्या नावाचा उल्लेख करत मिश्किल टिप्पणी केली. चेक बाऊन्स प्रकरणातील थकीत रकमेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या पैशांचीही ‘अता पता लापता’ अशी स्थिती झाल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने विनोदी शैलीत केले.

यावेळी यादव यांनी चित्रपटामुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे सांगितले. आपल्या चित्रपटाच्या वादामुळे अनेक वर्षे कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागला आणि त्याचा आपल्या कारकिर्दीवरही परिणाम झाल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यांनी थकीत रक्कम परत करण्याची तयारी दर्शवली.

हेही वाचा –  MPSC आंदोलनावर मुंबई हायकोर्टाचे कडक निर्देश; ‘विद्यार्थी समाजविघातक नाहीत, आंदोलन करणे त्यांचा अधिकार’

‘लोकांचे मनोरंजन करता करता मीच तमाशा बनलो’

सुनावणीदरम्यान राजपाल यादव भावूक झाले. ‘इतरांचे मनोरंजन करता करता मी स्वतःच तमाशा बनलो,’ अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या परिस्थितीचे वर्णन केले. ‘अता पता लापता’ चित्रपटामुळे सुमारे ₹१७ कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा त्यांनी केला. अनेक वर्षे सुरू असलेल्या या कायदेशीर वादामुळे आपल्या प्रतिमेलाही मोठा धक्का बसल्याचे त्यांनी सांगितले.

यादव यांनी आपण सुमारे २०० चित्रपटांमध्ये काम केले असून आता पुन्हा काम मिळू लागले आहे, असेही न्यायालयाला सांगितले. त्यांनी थकीत रक्कम परत करण्याची ग्वाही दिली.

₹५ कोटींच्या कर्जातून सुरू झाला वाद

हे प्रकरण राजपाल यादव आणि त्यांच्या पत्नीने ‘मुरली प्रोजेक्ट्स’ या कंपनीकडून चित्रपट निर्मितीसाठी घेतलेल्या सुमारे ₹५ कोटींच्या कर्जाशी संबंधित आहे. २०१२ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘अता पता लापता’ चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी ही आर्थिक मदत घेण्यात आली होती. चित्रपट ठरलेल्या वेळेत पूर्ण न झाल्यानंतर दोन्ही पक्षांमध्ये अनेक करार झाले. त्यानंतर देय रकमेच्या सुरक्षिततेसाठी देण्यात आलेल्या चेकवरून वाद निर्माण झाला.

मुरली प्रोजेक्ट्सने चेक वटवण्यासाठी सादर केल्यानंतर ते अनादरित झाल्याने राजपाल यादव आणि त्यांच्या पत्नीविरोधात निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत फौजदारी प्रकरणे दाखल झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या २०२६ मधील निर्णयात या प्रकरणातील पार्श्वभूमी आणि विविध करारांची सविस्तर नोंद आहे.

दिल्ली हायकोर्टाने शिक्षा कायम ठेवली

मे २०२४ मध्ये सत्र न्यायालयाने यादव यांना दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले. १० जुलै २०२६ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांची दोषसिद्धी कायम ठेवत सात प्रकरणांमध्ये तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा कायम केली, तसेच संबंधित रक्कम भरण्याचे निर्देश दिले.

यादरम्यान यादव यांनी देय रक्कम भरण्यासाठी विविध आश्वासने दिली होती. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशांचे पूर्ण पालन न झाल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले.

‘चांगला चित्रपट बनवा’

सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीही यादव यांच्या थकीत रकमेच्या भरण्यावर नाराजी व्यक्त केली होती. ५ ऑक्टोबरच्या सुनावणीत न्यायालयाने त्यांच्या वर्तनावर कठोर टिप्पणी केली होती. मात्र, तक्रारदाराला त्याची रक्कम मिळावी आणि वादाचा आर्थिक तोडगा निघावा, यासाठी न्यायालयाने त्यांना आणखी संधी दिली.

आता ७ ऑक्टोबरच्या सुनावणीत ₹१.१५ कोटींचा डिमांड ड्राफ्ट सादर करण्यात आला असून, आणखी ₹८५ लाखांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. वडिलोपार्जित मालमत्ता विक्रीतून उर्वरित देय रक्कम भागवण्याच्या प्रस्तावालाही न्यायालयाने मान्यता दिली आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा