मुंबई : पुण्यात सुरू असलेल्या MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले. ‘विद्यार्थी काही समाजविघातक नाहीत. आंदोलन करणे हा त्यांचा अधिकार आहे,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्याचवेळी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेऊन पुन्हा आपल्या अभ्यासाकडे वळावे, असे आवाहनही न्यायालयाने केले.
पुणे हे देशातील प्रमुख शिक्षण केंद्र असून, येथे येणाऱ्या बहुतांश विद्यार्थ्यांचा उद्देश शिक्षण घेणे हा असतो, आंदोलन करणे नव्हे, असे न्यायालयाने नमूद केले. विद्यार्थ्यांना परीक्षा प्रक्रिया योग्य पद्धतीने होत नसल्याची भावना किंवा संशय निर्माण झाला असेल, तर त्यांच्या तक्रारींचे योग्य निराकरण होणे आवश्यक आहे. परीक्षा निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने घेतली जाईल आणि कोणताही गैरप्रकार होणार नाही, याची राज्य सरकारने खात्री द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करा
सध्या निर्माण झालेल्या वातावरणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. त्यामुळे त्यांचा सरकार आणि परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न झाले पाहिजेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. रिक्त पदांची भरती कशा पद्धतीने केली जाणार, याबाबतही न्यायालयाने सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले.
अध्यक्षांची नियुक्ती कशी केली जाते आणि त्यांची जबाबदारी काय आहे, याची सरकारला जाणीव आहे, असे नमूद करत न्यायालयाने संबंधित पदांसाठी इच्छुक पात्र उमेदवारांना समान आणि निष्पक्ष संधी मिळाली पाहिजे, असेही म्हटले.
‘विद्यार्थ्यांचे करिअर खराब होऊ शकते’
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे त्यांचे करिअर प्रभावित होण्याची शक्यता असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी न्यायालयावर विश्वास ठेवून पुन्हा महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये जाऊन शिक्षण सुरू करावे, असे आवाहन करण्यात आले.
मात्र, परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा संशय निर्माण झाला असेल किंवा विद्यार्थ्यांना योग्य संधी दिली जात नसेल, तर आंदोलन करण्याचा त्यांना अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांनी अनेक तास मेहनत घेतलेली असते. त्यामुळे भरती प्रक्रिया सुव्यवस्थित, निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पडेल, याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
तीन आठवड्यांत आराखडा सादर करण्याचे निर्देश
भरती प्रक्रिया पुढे कशी राबवणार, याचा सविस्तर आराखडा तीन आठवड्यांच्या आत न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींची सविस्तर चौकशी करून त्यातील सर्व बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणाव्यात, असेही न्यायालयाने सांगितले.
पोलिसांनी आतापर्यंत संयमाची भूमिका घेतल्याबद्दल न्यायालयाने कौतुक केले. विद्यार्थ्यांविरोधात दाखल होणाऱ्या FIR मुळे त्यांच्या भविष्यातील करिअरवर परिणाम होऊ शकतो, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
‘पालकांनी शिक्षणासाठी पुण्यात पाठवले’
विद्यार्थ्यांना उद्देशून न्यायालयाने त्यांच्या पालकांचाही संदर्भ दिला. पालकांनी आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी पुण्यात पाठवले असून, आज हे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण होणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
दरम्यान, पुण्यातील स्थानिक रहिवासी अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आंदोलनामुळे दैनंदिन जीवन विस्कळीत होत असून वाहतूक कोंडीचा त्रास होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला. रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलासारख्या आपत्कालीन सेवांवरही परिणाम होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले.
आंदोलनासाठी मुंबईतील आझाद मैदानाप्रमाणे पुण्यात स्वतंत्र जागा निश्चित करावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. सध्या एस. एम. जोशी पूल, अलका टॉकीज आणि लालबहादूर शास्त्री रस्त्याच्या परिसरात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले.
या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर झाली. पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला होणार आहे.
