महाराष्ट्राच्या दुष्काळासाठी केंद्राकडे विशेष मदतीची मागणी; अमित शाहांची सकारात्मक भूमिका, ८ ते ११ ऑक्टोबरदरम्यान केंद्रीय पथकाची पाहणी

मुंबई : महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. राज्यातील दुष्काळाची तीव्रता, पिण्याच्या पाण्याची आणि चाऱ्याची समस्या तसेच NDRF अंतर्गत केंद्राकडून विशेष आर्थिक मदतीची मागणी याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी शाह यांच्याशी चर्चा केली.

महाराष्ट्र सरकारने NDRF मदतीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला असून, त्याची माहिती देण्यासाठी अमित शाहांची भेट घेतल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. ३२ जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दुष्काळी परिस्थिती असून सुमारे ८० टक्के तालुके दुष्काळग्रस्त आहेत, असे त्यांनी बैठकीनंतर स्पष्ट केले. राज्याला विशेष मदत देण्याची विनंती केंद्राकडे करण्यात आली आहे.

८ ते ११ ऑक्टोबरदरम्यान केंद्रीय पथकाची पाहणी

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याशीही चर्चा केली आहे. केंद्राचे पथक ८ ते ११ ऑक्टोबरदरम्यान महाराष्ट्रातील विविध भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

पथकाकडून दुष्काळी परिस्थिती, पिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि इतर बाबींची प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल केंद्राला सादर केला जाणार आहे. या अहवालासोबत महाराष्ट्र सरकारने पाठवलेल्या प्रस्तावाचा विचार करून NDRF मदतीबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. केंद्राने यापूर्वीच दुष्काळाच्या पाहणीसाठी १० केंद्रीय विभागांच्या प्रतिनिधींचे विशेष पथक स्थापन केले आहे.

हेही वाचा –  Nobel Prize 2026: रसायनशास्त्रातील नोबेल हेन्री कागन आणि केन्सो सोई यांना; शतकभराचे रासायनिक कोडे सोडवले

अमित शाहांकडून सकारात्मक प्रतिसाद

“दुष्काळी परिस्थिती पाहून केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला विशेष मदत करावी,” अशी मागणी आपण अमित शाह यांच्याकडे केल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. शाह यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली असून, नियमांच्या चौकटीत महाराष्ट्राला जास्तीत जास्त मदत करण्याचे आश्वासन दिल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर केंद्राकडून मदत मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने आवश्यक प्रक्रिया सुरू केली आहे. यापूर्वीही फडणवीस यांनी केंद्राच्या मदतीची प्रतीक्षा न करता राज्याच्या निधीतून मदत करण्याची भूमिका मांडली होती.

नागपूर विमानतळासाठी २७ एकर जागेचा मुद्दा

दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचीही भेट घेतली. या बैठकीत नागपूर विमानतळावरील नवीन टर्मिनल इमारतीसाठी आवश्यक २७ एकर जागा एअरफोर्सकडून उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा झाली.

ही २७ एकर जागा भारतीय वायुसेनेकडे आहे. ती जागा लवकरात लवकर हस्तांतरित झाल्यास नवीन टर्मिनलचे काम वेगाने पूर्ण करता येईल, अशी भूमिका फडणवीस यांनी मांडली. बैठक सकारात्मक झाली असून, टर्मिनल प्रकल्पासाठी आवश्यक जागा तातडीने हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीचा केंद्राकडून प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी पथकाच्या दौऱ्याला आता महत्त्व आले आहे. या पाहणी अहवालानंतर NDRF अंतर्गत राज्याला किती मदत मिळणार, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा