‘सेवा फर्स्ट’ला १.०७ लाखांहून अधिक युवकांचा प्रतिसाद; ५० विजेत्यांना प्रत्येकी १० लाखांचे कार्यादेश

मुंबई : ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’ या बहुराज्यीय नवोपक्रम स्पर्धेला विद्यार्थी, युवक, नवउद्योजक आणि संशोधकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. ३१ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री अर्ज प्रक्रिया संपल्यानंतर या स्पर्धेसाठी एकूण १ लाख ७ हजार ६०३ स्पर्धकांनी नोंदणी केल्याची माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली. या स्पर्धेतील ५० विजेत्यांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांचे कार्यादेश देण्यात येणार असून, त्यासाठी एकूण ५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला जाणार आहे.

मंत्रालयातील विधिमंडळ वार्ताहर कक्षात आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री लोढा बोलत होते. यावेळी रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर उपस्थित होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

१.०७ लाखांहून अधिक स्पर्धकांची नोंदणी

मंत्री लोढा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगड तसेच दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव या केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश असलेल्या महाराष्ट्र झोनमधून १ लाख ७ हजार ६०३ स्पर्धकांनी नोंदणी केली आहे. यामध्ये ७९ हजार १६२ संघांचा सहभाग आहे, तर ३२ हजार २९८ स्पर्धकांनी आपले प्रोफाइल पूर्ण केले आहे.

स्पर्धेत ६ हजार १९२ महिलांनी आणि १८ वर्षांखालील ४ हजार ५४९ स्पर्धकांनी नोंदणी केली आहे. सामान्य प्रवर्गातून २१ हजार ५५० स्पर्धक सहभागी झाले असून, एकूण १६ हजार ५७ नाविन्यपूर्ण संकल्पना सादर करण्यात आल्या आहेत.

१० प्रमुख क्षेत्रांतील समस्यांवर शोधणार उपाय

या स्पर्धेत समाज आणि प्रशासनासमोरील विविध समस्यांवर तंत्रज्ञानाधारित आणि नाविन्यपूर्ण उपाय शोधले जाणार आहेत. त्यासाठी कृषी, कायदा व सुव्यवस्था, महिला व बालकल्याण, नगरविकास, आरोग्य व वैद्यकीय सेवा, संरक्षण, शाश्वतता, पायाभूत सुविधा व वाहतूक, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान तसेच शिक्षण व रोजगारक्षमता अशा १० प्रमुख क्षेत्रांची निवड करण्यात आली आहे.

प्रत्येक प्रमुख क्षेत्रांतर्गत पाच उपक्षेत्रांचा समावेश असून, अशा एकूण ५० उपक्षेत्रांमधून विजेत्यांची निवड केली जाणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, ऊर्जा, हवामान आणि अन्य आधुनिक तंत्रज्ञानाशी संबंधित संकल्पनांनाही या स्पर्धेत महत्त्व देण्यात आले आहे.

हेही वाचा –  बीड बसस्थानकातील अस्वच्छतेवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक नाराज; मोफत वाचनालय तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश

५० विजेत्यांना प्रत्येकी १० लाखांचे कार्यादेश

‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’मधील निवड झालेल्या ५० विजेत्यांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांचे कार्यादेश देण्यात येणार आहेत. यासाठी एकूण ५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यामुळे युवकांच्या कल्पनांना केवळ पुरस्कारापुरते मर्यादित न ठेवता, त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची संधी मिळणार आहे.

महाराष्ट्राला देशाची ‘इनोव्हेशन कॅपिटल’ बनविण्याच्या दिशेने शासन प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री लोढा यांनी सांगितले. युवकांनी केवळ नोकरी मागणारे न राहता रोजगार निर्माण करणारे उद्योजक आणि नवोन्मेषक बनावे, हा या उपक्रमामागील उद्देश असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सीएम महाफंड योजनेतून युवकांना आर्थिक पाठबळ

महाराष्ट्राला नाविन्यतेची राजधानी बनविण्याच्या उद्देशाने सीएम महाफंड योजनेचे नियोजन करण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत ३० लाख नवोन्मेषक युवकांमधून निवडक एक लाख युवकांना पाच ते दहा लाख रुपयांपर्यंतचे विनातारण आणि अत्यल्प व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.

याशिवाय नवोदित उद्योजक आणि नवोन्मेषकांना स्वतःचा स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शनही केले जाणार आहे. यामुळे युवकांना त्यांच्या कल्पनांचे व्यवसायात रूपांतर करण्यासाठी मदत मिळू शकणार आहे.

आयटीआयमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मोफत प्रशिक्षण

युवकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) विविध अल्पकालीन अभ्यासक्रम मोफत शिकविण्यात येत आहेत.

या अभ्यासक्रमांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सायबर सुरक्षा, ड्रोन तंत्रज्ञान, विद्युत वाहन तंत्रज्ञान (EV), सौर ऊर्जा, हरित हायड्रोजन, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT), अ‍ॅडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग, मोबाईल दुरुस्ती आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर यांसारख्या रोजगाराभिमुख कौशल्यांचा समावेश आहे.

न्यू एज कोर्सेसमधून भविष्यातील कौशल्यांवर भर

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये टप्प्याटप्प्याने आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित नवयुगीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येत आहेत. यामध्ये सौर तंत्रज्ञ, विद्युत वाहन यंत्रतज्ज्ञ, ड्रोन तंत्रज्ञ, ३डी प्रिंटिंग तंत्रज्ञ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोग्रामिंग सहाय्यक तसेच औद्योगिक रोबोटिक्स आणि डिजिटल उत्पादन या अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.

या अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना भविष्यातील तंत्रज्ञानाशी संबंधित कौशल्ये आत्मसात करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.

नाविन्यता क्षेत्रासाठी राज्यस्तरीय समन्वय संस्था

राज्यात नाविन्यता क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या विविध शासकीय आणि अशासकीय संस्थांमध्ये समन्वय निर्माण करण्यासाठी राज्यस्तरीय समन्वय संस्था स्थापन करण्यात येत आहेत. संबंधित संस्थांचे कार्य अधिक व्यापक करणे, परस्पर सहकार्य वाढविणे आणि राज्यातील नाविन्यता परिसंस्था सक्षम करणे हा या उपक्रमामागील उद्देश आहे.

‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’ला मिळालेला प्रतिसाद युवकांमधील कल्पकता आणि उद्योजकीय क्षमतेचे प्रतिबिंब असल्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा