‘सुशासनाचा गाभा शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचविणे’; राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांचा ‘अंत्योदय’वर भर

मुंबई : ‘विकसित भारत २०४७’ ही केवळ आर्थिक प्रगतीची संकल्पना नसून समृद्ध, सक्षम, सर्वसमावेशक आणि तंत्रज्ञानदृष्ट्या प्रगत भारताची दृष्टी आहे. सरकारी निर्णय, योजना आणि सेवांची प्रभावी पोहोच समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत होणे आणि त्याचे सक्षमीकरण करणे, हाच सुशासनाचा गाभा असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले.

पांचजन्यतर्फे मुंबईतील ताज महाल पॅलेस येथे आयोजित ‘सुशासन संवाद – मुंबई संकल्प’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी भारत प्रकाशनचे व्यवस्थापकीय संचालक अरुण कुमार गोयल, पांचजन्यचे संपादक हितेश शंकर यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमात राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांचा सन्मान करण्यात आला.

‘अंत्योदय’च्या माध्यमातून विकासाची दिशा

राज्यपाल म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशासमोर ‘विकसित भारत २०४७’ हे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या संकल्पनेचा केंद्रबिंदू विकासाचा लाभ शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचविणे हा आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या ‘अंत्योदय’ तत्त्वज्ञानातही याच विचाराचे प्रतिबिंब दिसते.

‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ हा सर्वसमावेशक विकासाचा मंत्र असल्याचे सांगत त्यांनी ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः’ या भारतीय विचारपरंपरेचाही संदर्भ दिला. समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेऊन शासन आणि समाजाने विकासासाठी एकत्र काम करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.

बचतगटांच्या माध्यमातून महिलांचे सक्षमीकरण

स्वयं-सहाय्यता बचतगटांची चळवळ ही केवळ सरकारी योजना नसून सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. त्रिपुरात मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करताना बचतगटांना कर्ज देण्याबाबत सुरुवातीला बँका साशंक होत्या. मात्र, सरकारने हमी दिल्यानंतर महिला बचतगटांना कर्जपुरवठा वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले.

महिलांवर आणि सामान्य नागरिकांवर विश्वास ठेवला तर तो विश्वास विकासाच्या रूपाने परत मिळतो. महिलांची आर्थिक प्रामाणिकता आणि जबाबदारी ही देशाच्या विकासासाठी महत्त्वाची ताकद असल्याचे वर्मा यांनी सांगितले.

हेही वाचा –  ‘भाषा विवादाचे नव्हे, सुसंवादाचे माध्यम’; फडणवीसांचा दीर्घकालीन जलव्यवस्थापनावर भर

‘शासन आणि समाजात भिंत नको’

सुशासनाची पहिली अट म्हणजे शासन आणि समाज यांच्यात कोणतीही भिंत नसणे, असे राज्यपालांनी स्पष्ट केले. शासन ही समाजापासून वेगळी यंत्रणा नसून समाजातूनच निर्माण झालेली व्यवस्था आहे. त्यामुळे सरकारी कार्यालये एका बाजूला आणि समाज दुसऱ्या बाजूला, अशी विभागणी योग्य नाही. शासन आणि समाजाने एकत्रितपणे उद्दिष्टपूर्तीसाठी काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सरकारने स्पष्ट ध्येय निश्चित करून त्याच्या पूर्ततेसाठी मिशन मोडमध्ये काम करण्याची पद्धत विकसित केली आहे. ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’सोबतच ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’वरही भर आवश्यक आहे. लोकशाहीमध्ये सरकारशी संघर्षापेक्षा सहकार्याचा दृष्टिकोन महत्त्वाचा असून दुर्बल आणि वंचित घटकांचे सक्षमीकरण हे शासनाचे प्राधान्य असावे, असे ते म्हणाले.

भारतीय परिस्थितीनुसार सुशासनाची रचना

परदेशातील चांगल्या पद्धतींकडून शिकावे; मात्र त्यांचे अंधानुकरण करू नये, असे आवाहन वर्मा यांनी केले. भारताची विविधता, स्थानिक परिस्थिती, संस्कृती, मूल्यव्यवस्था आणि नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन सुशासनाची रचना करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त असलेली एखादी योजना किंवा कार्यपद्धती त्रिपुरा अथवा गुजरातमध्ये त्याच पद्धतीने लागू होईलच असे नाही. त्यामुळे प्रत्येक भागातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत सेवा पोहोचविताना स्थानिक परिस्थितीचे आकलन, संवेदनशीलता आणि संयम आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारताची ओळख केवळ भौगोलिक सीमांनी नव्हे, तर विचार, संस्कृती आणि जीवनपद्धतीने होते. भारतात एकरूपतेपेक्षा एकतेला महत्त्व आहे. ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ ही संकल्पना विविधतेतील एकात्मता आणि सर्वसमावेशकतेवर आधारित असल्याचे राज्यपालांनी नमूद केले.

‘नैतिकतेविना राजकारण नको’

समता, न्याय आणि विकासाकडे केवळ पाश्चात्य आर्थिक किंवा वर्गाधारित विचारसरणीच्या चौकटीतून पाहू नये, असे सांगताना राज्यपालांनी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या ‘एकात्म मानववाद’ संकल्पनेचा उल्लेख केला.

जात, पंथ, धर्म अथवा अन्य कोणत्याही भेदांपलीकडे सर्व मानव समान आहेत, हा भारतीय विचार शासनाच्या धोरणांमध्ये आणि अंमलबजावणीत प्रतिबिंबित झाला पाहिजे. राजकारणाला नैतिकता आणि मूल्यांचा आधार आवश्यक आहे. नैतिकतेशिवाय राजकारण स्वीकारता येणार नाही, असे वर्मा यांनी स्पष्ट केले.

सुशासन म्हणजे स्पष्ट विचारांवर आधारित धोरणे, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, शेवटच्या घटकापर्यंत सेवा पोहोचविण्याची क्षमता आणि देशवासीयांवर असलेला विश्वास असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘मुंबई संकल्प’मधून विविध विषयांवर विचारमंथन

पांचजन्यने सुशासनाच्या विषयावर विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधींना एकत्र आणून संवादाची संधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल राज्यपालांनी अभिनंदन केले. मुद्रित शब्दाला आजच्या स्क्रीनप्रधान युगातही विशेष विश्वासार्हता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

प्रास्ताविकात पांचजन्यचे संपादक हितेश शंकर यांनी समाजातील प्रश्न, जिज्ञासा, गैरसमज आणि वास्तव यांचा चिकित्सक व विधायक संवादातून वेध घेण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्राचा संकल्प, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे प्रतीकात्मक महत्त्व, आर्थिक विकास, शेअर बाजार, महिला व युवकांसाठी उद्योजकतेच्या संधी, सिनेमा आणि ओटीटी माध्यमांबाबतच्या सामाजिक चिंतांसह विविध विषयांवर कार्यक्रमात विचारमंथन झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

भारत प्रकाशनचे व्यवस्थापकीय संचालक अरुण कुमार गोयल यांनी आभार मानले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा