‘भाषा विवादाचे नव्हे, सुसंवादाचे माध्यम’; फडणवीसांचा दीर्घकालीन जलव्यवस्थापनावर भर
‘सुशासन संवाद : मुंबई संकल्प’मध्ये मुख्यमंत्र्यांची विविध विषयांवर भूमिका; वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड, अतिरिक्त पाण्याचा दुष्काळग्रस्त भागांसाठी वापर आणि डिजिटल पारदर्शकतेवर भर

मुंबई : भाषा हे विवादाचे माध्यम नसून सुसंवाद, समन्वय आणि समाजाला जोडण्याचे प्रभावी साधन आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मुंबईत आयोजित ‘सुशासन संवाद : मुंबई संकल्प’ या कार्यक्रमात पाञ्चजन्यचे संपादक हितेश शंकर यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची विशेष मुलाखत घेतली. यावेळी महाराष्ट्रासह देशातील आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, कृषी, रोजगार आणि विकासाच्या विविध विषयांवर त्यांनी संवाद साधला.
पर्यावरण संवर्धनासाठी स्वच्छ ऊर्जेवर भर
बदलत्या हवामानाचे परिणाम गेल्या काही वर्षांत अधिक प्रकर्षाने जाणवत आहेत. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धन आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी शासनासोबतच समाजातील प्रत्येक घटकाने योगदान देणे आवश्यक असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
स्वच्छ आणि नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर वाढविण्यावर राज्य शासनाचा भर असून सौरऊर्जेच्या माध्यमातून वीजनिर्मितीचा वाटा वाढविण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. जमिनीची उत्पादकता टिकविणे, जलस्रोतांचे संवर्धन करणे आणि जलप्रदूषण रोखणे ही आगामी काळातील महत्त्वाची आव्हाने असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दुष्काळग्रस्त भागांसाठी अतिरिक्त पाण्याचे नियोजन
महाराष्ट्रातील पाण्याची उपलब्धता आणि भौगोलिक स्थितीतील असमतोल दूर करण्यासाठी दीर्घकालीन जलव्यवस्थापनावर भर देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर करून दुष्काळग्रस्त भागांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध प्रकल्पांचे नियोजन सुरू आहे.
विदर्भातील वैनगंगा नदीचे समुद्राकडे वाहून जाणारे पाणी दुष्काळग्रस्त भागांकडे वळविण्याच्या दृष्टीने वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे नियोजन करण्यात आले आहे. या प्रकल्पामुळे बुलढाणा तसेच विदर्भातील दुष्काळग्रस्त भागांना पाणी उपलब्ध होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
पश्चिम घाटातून पश्चिमवाहिनी नद्यांद्वारे समुद्रात जाणाऱ्या पाण्याचा अधिक प्रभावी वापर करण्याचेही नियोजन आहे. अतिरिक्त पाणी दुष्काळग्रस्त भागांकडे वळवून सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता वाढविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये वारंवार पूरस्थिती निर्माण होते, तर दुसरीकडे अनेक भागांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे पूरस्थितीत उपलब्ध होणाऱ्या अतिरिक्त पाण्याचे जलाशयांमध्ये वळविणे, नदीजोड प्रकल्प आणि सिंचनाच्या माध्यमातून त्याचा उपयोग करणे यावर काम सुरू असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
हेही वाचा – दुष्काळी परिस्थितीवरील मंत्रिमंडळ उपसमितीत नितेश राणेंचा समावेश; मच्छिमारांच्या प्रश्नांकडेही लक्ष
नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना तातडीने मदत
अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि अन्य नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळावी यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून नियमानुसार केंद्र सरकारकडे राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (NDRF) अंतर्गत मदतीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येतात. पात्र लाभार्थ्यांना मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया राबविली जाते. शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा, वीज आणि आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
डिजिटल तंत्रज्ञानातून योजनांमध्ये पारदर्शकता
शासकीय योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पारदर्शक आणि प्रभावी पद्धतीने पोहोचविण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात येत आहे. आधारआधारित पडताळणी, ई-केवायसी आणि थेट लाभ हस्तांतरणामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता वाढण्यास मदत होत असल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले.
लाभार्थ्यांची माहिती अद्ययावत ठेवणे आणि पात्र लाभार्थ्यांनाच योजनांचा लाभ मिळणे यासाठी आवश्यक पडताळणी प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘सुशासन’ म्हणजे वेळेत आणि परिणामकारक सेवा
सुशासन हे केवळ प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीपुरते मर्यादित नसून नागरिकांना वेळेत, पारदर्शक आणि परिणामकारक सेवा उपलब्ध करून देणे हा त्याचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. आधुनिक तंत्रज्ञान, सक्षम प्रशासन आणि दीर्घकालीन नियोजनाच्या माध्यमातून विकासाला गती देण्यावर शासनाचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘मॅन ऑफ दि मिलेनिया डॉ. हेडगेवार’ पुस्तकाचे प्रकाशन
कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते एन. एच. (नाना) पालकर लिखित ‘मॅन ऑफ दि मिलेनिया डॉ. हेडगेवार’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. कार्यक्रमाला अभिनेते व खासदार रवि किशन यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते.
‘सुशासन संवाद : मुंबई संकल्प’मध्ये सुशासन, विकास, अर्थव्यवस्था, संस्कृती, आरोग्य, पर्यावरण आणि सामाजिक परिवर्तनाच्या विविध पैलूंवर विचारमंथन करण्यात आले.




