दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय; शेतकऱ्यांना कर्ज पुनर्गठन, वीजबिलात सवलत, परीक्षा शुल्क माफ

मुंबई : राज्यातील खरीप हंगामातील पर्जन्यमानातील तूट आणि पिकांच्या परिस्थितीचा आढावा घेत ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, नागरिक आणि पशुधनाला दिलासा देण्यासाठी शासनाने १२ उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

‘दुष्काळी परिस्थितीत राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर आणि कष्टकरी आमच्या मदतीच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. या आव्हानावर मात करण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने प्रयत्न करूया,’ असा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये पिकांचे तातडीने पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महसूल, कृषी आणि इतर संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने आणि संवेदनशीलतेने काम करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या कामाला प्राधान्य द्यावे, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

पिकांचे पंचनामे जीपीएससह

दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये पिकांच्या स्थितीचे तातडीने सर्वेक्षण केले जाणार आहे. सर्वेक्षणाच्या वेळी पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे आणि GPS Coordinates संकलित करून पीक परिस्थितीचा अहवाल तयार करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नुकताच राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा दौरा करून शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांची पाहणी केली होती. शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्यानंतर दुष्काळी परिस्थितीबाबत तातडीने निर्णय घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते. त्यानुसार दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता-२०१६ अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हेही वाचा –  शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पंचनामे करा; उदय सामंतांचे प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश

शेतकऱ्यांसाठी १२ उपाययोजना

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत, तसेच शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात आली आहे.

याशिवाय रोजगार हमी योजनेच्या कामांचे निकष शिथिल करून अधिकाधिक कामे सुरू करणे, आवश्यकतेनुसार पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था, टंचाईग्रस्त गावांमध्ये शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित न करणे, शेतकरी व शेतमजुरांना पुरेसा अन्नधान्य पुरवठा, जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था, जलसंधारणाची कामे सुरू करणे आणि पिण्याचे पाणी तसेच पशुधनासाठी पाण्याचे नियोजन करण्याच्या उपाययोजनांचा समावेश आहे.

सहा महसूल विभागांतील २६५ तालुके

‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये ठाणे महसूल विभागातील १२, नाशिक विभागातील ४९, पुणे विभागातील ३५, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ७४, अमरावती विभागातील ५६ आणि नागपूर विभागातील ३९ तालुक्यांचा समावेश आहे.

कोकण विभागातील रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील तालुक्यांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. नाशिक विभागात नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहिल्यानगर; पुणे विभागात पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर; तर छत्रपती संभाजीनगर विभागात छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

अमरावती विभागातील बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम आणि यवतमाळ, तर नागपूर विभागातील वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

पीक नुकसानीच्या मदतीसाठी स्वतंत्र निर्णय

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीच्या आर्थिक मदतीबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी विहित कार्यपद्धतीनुसार पंचनामे आणि पीक परिस्थितीचे अचूक सर्वेक्षण पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे सध्या शासनाने दुष्काळी भागांसाठी विविध सवलती लागू केल्या असून, पीक नुकसानीची प्रत्यक्ष आर्थिक मदत किती आणि कधी मिळणार याबाबतचा निर्णय पुढील प्रक्रियेनंतर जाहीर केला जाणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा