‘शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही’; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची ग्वाही

मुंबई : संकटाच्या प्रत्येक काळात महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले आहे. सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीतही शेतकरी हाच सरकारच्या प्राधान्यक्रमाच्या केंद्रस्थानी असून, ‘शेतकरी बांधवांची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही’, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. राज्यातील ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून विविध उपाययोजना आणि विशेष सवलती लागू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सहकारी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या अडचणी जाणून घेत आहेत. कृषी आणि महसूल विभागाकडून राज्यातील परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना कर्ज आणि वीजबिलात सवलत

दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये, यासाठी जमीन महसुलात सूट, पीककर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात आली आहे. कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत देतानाच दुष्काळी भागातील शेतीपंपांची वीज जोडणी खंडित करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहत नाही. शेतकरी, शेतमजूर, रोजगार, पशुधन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अधिकाधिक कामे उपलब्ध व्हावीत यासाठी निकषांमध्ये शिथिलता देण्यात आली आहे.

हेही वाचा –  दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय; शेतकऱ्यांना कर्ज पुनर्गठन, वीजबिलात सवलत, परीक्षा शुल्क माफ

पाणी, अन्नधान्य आणि चाऱ्याचीही व्यवस्था

पिण्याच्या पाण्याची आवश्यकता असलेल्या भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, तसेच जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळी भागात जलसंधारणाची कामेही सुरू करण्यात येणार आहेत.

दुष्काळाचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होऊ नये यासाठी शालेय आणि महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्कात माफी देण्याची उपाययोजना करण्यात आली आहे.

पिकांच्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे

पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. प्रत्यक्ष पिकांची स्थिती छायाचित्रे आणि जीपीएस कोऑर्डिनेट्ससह नोंदविण्यात येणार असून, त्याचा अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे.

पीक नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी आर्थिक मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात येणार आहे. पंचनाम्याची प्रक्रिया पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

‘दुष्काळ जाहीर करणे ही सुरुवात’

दुष्काळ जाहीर करणे ही सुरुवात असून, शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष मदत मिळणे हे सरकारचे अंतिम उद्दिष्ट असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांनी चिंता करू नये आणि टोकाचा निर्णय घेऊ नये, असे आवाहन करत संकटाच्या काळात शासन त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या १२.५८ लाख शेतकऱ्यांना ऑगस्ट अखेरपर्यंत १० हजार ११५ कोटी रुपये वितरित झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

नैसर्गिक संकट कितीही मोठे असले तरी शेतकऱ्याला एकटे सोडले जाणार नाही. दुष्काळी परिस्थितीचा सातत्याने आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त उपाययोजना करण्यात येतील, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा