१ ऑक्टोबरपासून बदलणार अनेक नियम; LPG सबसिडी, UPI, NRI प्रॉपर्टीपासून बँकिंगपर्यंत मोठे बदल

नवी दिल्ली : ऑक्टोबर २०२६ पासून सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. घरगुती LPG सबसिडी, UPI व्यवहार, NRIकडून प्रॉपर्टी खरेदीवरील TDS, ESIC कव्हरेज आणि दिल्लीतील मोफत बस प्रवासासह बँकिंग क्षेत्रातील घडामोडींचा नागरिकांवर परिणाम होऊ शकतो.

LPG सबसिडीसाठी आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण

१ ऑक्टोबर २०२६ पासून अनुदानासह घरगुती LPG रिफिल बुक करण्यासाठी Biometric Aadhaar Authentication (BAA) पूर्ण केलेले असणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, १९ सप्टेंबरपर्यंत २७.४३ कोटी म्हणजेच ८९.९ टक्के सक्रिय घरगुती LPG ग्राहकांनी हे प्रमाणीकरण पूर्ण केले आहे. ज्यांनी BAA पूर्ण केलेले नाही, ते डिलिव्हरीच्या वेळी, वितरकाच्या शोरूममध्ये किंवा संबंधित तेल कंपनीच्या मोबाइल अॅपद्वारे प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात.

२,००० रुपयांवरील काही UPI व्यवहारांवर MDR

१५ ऑक्टोबरपासून P2M (Person-to-Merchant) UPI व्यवहारांमध्ये २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर ०.४ टक्के MDR लागू होणार आहे. ७५ हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक व्यवहारांसाठी MDRची कमाल मर्यादा ३०० रुपये असेल. महत्त्वाचे म्हणजे हा शुल्क ग्राहकांवर थेट लादण्याची परवानगी नसून, MDR हा व्यापाऱ्यांकडून आकारला जाणारा शुल्क आहे. २,००० रुपयांपर्यंतचे P2M व्यवहार MDRमधून वगळण्यात आले आहेत.

NRIकडून प्रॉपर्टी खरेदीवरील TDS प्रक्रिया सोपी

१ ऑक्टोबरपासून NRI किंवा इतर अनिवासी व्यक्तीकडून अचल संपत्ती खरेदी करणाऱ्या निवासी व्यक्ती आणि HUFसाठी TDS अनुपालनाची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. सुधारित Form 141 मध्ये यासाठी स्वतंत्र Schedule E देण्यात आले आहे. अशा व्यवहारासाठी केवळ TDS अनुपालनासाठी स्वतंत्र TAN घेण्याची गरज राहणार नाही; PAN आधारित प्रक्रियेतून TDSची माहिती सादर करता येईल. मात्र, NRIकडून प्रॉपर्टी खरेदी करताना TDS कपात करण्याची जबाबदारी कायम राहणार आहे.

हेही वाचा –  अमरावतीत लाखो रुपयांचा औषधसाठा कालबाह्य; जिल्हा परिषदेच्या औषधी भांडारगृहात आढळला साठा

मध्य प्रदेशातील २४ जिल्ह्यांत ESICचा विस्तार

१ ऑक्टोबरपासून मध्य प्रदेशातील २४ जिल्ह्यांच्या संपूर्ण क्षेत्रात ESICशी संबंधित तरतुदी लागू होणार आहेत. संबंधित अधिसूचनेनुसार पात्र कर्मचारी आणि आस्थापनांकडून ESIC योगदान देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. यामुळे या भागातील पात्र कर्मचाऱ्यांना कर्मचारी राज्य विमा योजनेच्या सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्यविषयक सुविधांच्या कक्षेत येण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

दिल्लीतील मोफत बस प्रवासासाठी Saheli Pink Smart Card

दिल्लीमध्ये महिलांना आणि पात्र ट्रान्सजेंडर प्रवाशांना DTC आणि क्लस्टर बसमध्ये मोफत प्रवासासाठी Saheli Pink Smart Card आवश्यक होणार आहे. ३० सप्टेंबरपर्यंत कागदी पिंक तिकीट व्यवस्था सुरू ठेवण्यात आली असून, १ ऑक्टोबरपासून स्मार्ट कार्डच्या माध्यमातून मोफत प्रवासाची सुविधा घेता येईल.

बँकिंग व्यवहारांवर परिणाम होण्याची शक्यता

बँक कर्मचारी संघटनांनी पाच दिवसांच्या बँकिंगसह विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारने Performance Linked Incentive (PLI) योजना स्थगित करण्याची मागणी मान्य केली असली तरी पाच दिवसांच्या बँकिंगचा मुद्दा कायम आहे. २८ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान तीन दिवसांच्या संपाचे वेळापत्रक जाहीर झाले असून, मागणी मान्य न झाल्यास २६ ऑक्टोबर २०२६ पासून अनिश्चितकालीन संप प्रस्तावित आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये बँकिंग सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा