दुष्काळग्रस्त भागांत अनावश्यक विकासकामांना स्थगिती; पाणीपुरवठ्याच्या कामांना सरकारचे प्राधान्य
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नियोजन विभागाचा शासन निर्णय जारी; उद्याने, सुशोभीकरण, सिमेंट रस्ते आणि प्रशासकीय इमारतींची कामे थांबवण्याचे निर्देश

मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त आणि टंचाईग्रस्त भागांमध्ये पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होणाऱ्या तसेच सध्या अत्यावश्यक नसलेल्या विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नियोजन विभागामार्फत यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. टंचाईग्रस्त गावांमधील पाणीपुरवठ्याच्या कामांना प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
अत्यावश्यक नसलेल्या कामांना स्थगिती
शासन निर्णयानुसार, टंचाईग्रस्त भागांमध्ये सध्या आवश्यक नसलेली नवीन उद्याने आणि सुशोभीकरणाची कामे थांबवण्यात आली आहेत. तसेच पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होणारे सिमेंट रस्ते, गटारे, नवीन नाले आणि प्रशासकीय इमारतींच्या बांधकामांनाही स्थगिती देण्यात आली आहे. सक्षम प्राधिकरणाची रीतसर परवानगी घेऊन संबंधित कामे थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा – नगरसेवक विनोद नढे यांच्या पत्राचा दणका । अजय सूर्यवंशींकडील पाणीपुरवठा विभागाचा अतिरिक्त पदभार काढला!
पाणीपुरवठ्याच्या अपूर्ण कामांना प्राधान्य
दुष्काळी भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्या लक्षात घेता अपूर्ण जलवाहिन्या, आवश्यक पंप, वीज जोडण्या आणि पाण्याच्या साठवण टाक्यांची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ३१ मार्च २०२७ पूर्वी पूर्ण होऊ शकणाऱ्या योजनांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना प्रशासनाला करण्यात आल्या आहेत.
सांडपाण्याचा पुनर्वापर आणि प्रदूषण नियंत्रणावर भर
पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणारे प्रकल्प, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे (STP) उभारणे आणि जलप्रदूषण रोखणाऱ्या प्रकल्पांची कामे वेगाने पूर्ण करण्याचे उद्दिष्टही शासनाने निश्चित केले आहे.
राज्यातील अनेक भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याबरोबरच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर बनत आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करून टंचाईग्रस्त गावांना पुरेसा पाणीपुरवठा करणे, यावर सरकारने भर दिला आहे. अनावश्यक खर्च आणि पाण्याचा अपव्यय टाळून अत्यावश्यक कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे आव्हान आता प्रशासनासमोर असणार आहे.




