२४ कोटींच्या शालेय साहित्य खरेदीवर चेतन पवारांचा हल्लाबोल!
विद्यार्थ्यांच्या शालेय साहित्याच्या २४ कोटींच्या खर्चावर संशय; ठेकेदारांवर कारवाई करण्याची चेतन पवार यांची मागणी

– शहरात कचऱ्याचे ढीग, पाण्याची समस्या कायम, मग १५० एकर जागेवर गोल्फ कोर्सचा अट्टहास कशासाठी?
– जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांना बगल देत गोल्फ कोर्सचा घाट; शिवसेनेचा विरोध!
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या १२८ शाळांमधील सुमारे ६० हजार विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात आलेल्या २४ कोटी ९७ लाख रुपयांच्या ई-रुपी शालेय साहित्य योजनेच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विद्यार्थ्यांना निर्धारित वेळेत शालेय साहित्य मिळाले नसल्याच्या तक्रारी समोर येत असताना पुरवठादारांची बिले अदा करण्यात आली का, याची चौकशी करण्याची मागणी शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पिंपरी-चिंचवड शहरप्रमुख चेतन महादेव पवार यांनी केली आहे. पिंपरी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी मावळ लोकसभा संपर्कप्रमुख प्रसाद भोईर, उपजिल्हाप्रमुख रोमी संधू, अनिल सोमवंशी, पार्थ गुरव, पांडुरंग पाटील, ज्ञानेश्वर शिंदे, तुषार नवले, गणेश आहेर, नितीन घोलप, रावसाहेब थोरात, दिलीप सावंत, नितीन बोंडे, कैलास नेवासकर, शिवाजी शेळके नाथाभाऊ खांडेभराड ,विकास एकशिंगे, सतिश मरळ,यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या ठराव क्रमांक ९६०, दिनांक ५ ऑगस्ट २०२६ नुसार सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी डीबीटीअंतर्गत ई-रुपी पद्धतीने शालेय साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेला मान्यता देण्यात आली होती. या योजनेत १२८ शाळांमधील सुमारे ६० हजार विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य पुरविण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, त्यासाठी २४ कोटी ९७ लाख रुपयांच्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना निर्धारित मुदतीत संपूर्ण शालेय साहित्य मिळाले का, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. निविदा प्रक्रियेत नियुक्त करण्यात आलेल्या पुरवठादारांनी करारातील अटींचे पालन केले का, शाळांमध्ये प्रत्यक्ष साहित्य पोहोचविण्यात आले का, क्यूआर कोड स्कॅनिंग आणि ई-रुपी व्यवहार नियमानुसार झाले का, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे. साहित्याचा अपूर्ण पुरवठा करून देयके अदा केली असल्यास ही बाब गंभीर आहे. तसेच शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शहरातील महापालिकेच्या प्रत्येक शाळेत प्रत्यक्ष पाहणी करून शालेय साहित्य वितरणाची माहिती घेतली आहे. साहित्याचा पुरवठा आणि त्याची गुणवत्ता याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असतानाच संबंधित ठेकेदारांची बिले अदा करण्यात आली आहेत. साहित्याचा पूर्ण पुरवठा झाला नसताना ठेकेदारांची बिले कोणाच्या आदेशाने काढण्यात आली? या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून महापालिका आयुक्त संबंधित ठेकेदारांवर कारवाई करणार का, असा सवाल शहरप्रमुख चेतन पवार यांनी उपस्थित केला.
ठरावात पारदर्शकतेचा दावा; प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची चौकशी करा!
स्थायी समितीच्या ठरावात ई-रुपी प्रणालीमुळे पारदर्शकता, गुणवत्तापूर्ण साहित्य आणि लाभार्थीकेंद्रित सेवा मिळणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, कागदावरील नियोजन आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये तफावत असल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित अधिकारी आणि पुरवठादारांनी स्वीकारली पाहिजे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला मिळालेल्या साहित्याची स्वतंत्र पडताळणी करावी, संपूर्ण योजनेचे लेखापरीक्षण करावे, क्यूआर कोड व ई-रुपी व्यवहारांची तपासणी करावी आणि दोषी ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करावी. दोषी आढळणाऱ्या पुरवठादारांचे करार रद्द करून नियमानुसार त्यांना काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी चेतन पवार यांनी केली.
हेही वाचा – Big News । शिरगावच्या साईबाबा ट्रस्टमध्ये कोट्यवधींच्या अपहाराचा आरोप
शहरात कचऱ्याचे ढीग, पाण्याची समस्या कायम; गोल्फ कोर्सचा अट्टहास कशासाठी?
दुसरीकडे, पिंपरी-चिंचवड शहरात सुमारे १५० एकर जागेवर प्रस्तावित गोल्फ कोर्सच्या मुद्द्यावरही चेतन पवार यांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे. शहरातील अनेक भागांत कचऱ्याची समस्या गंभीर बनली आहे. ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचत असून, नागरिकांना दुर्गंधी आणि अस्वच्छतेचा त्रास सहन करावा लागत आहे. अनेक भागांत पाणीटंचाईचा प्रश्नही कायम आहे. मात्र, या मूलभूत समस्यांवर ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी प्रशासन गोल्फ कोर्ससारख्या प्रकल्पाला प्राधान्य देत असल्याची टीका पवार यांनी केली.
शहरातील कचऱ्याची समस्या सोडविण्याची जबाबदारी आयुक्तांची असताना त्यावर प्रभावी उपाययोजना होताना दिसत नाहीत. नागरिकांच्या दैनंदिन प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असताना १५० एकर जागेवर गोल्फ कोर्स उभारण्याचा घाट कशासाठी घातला जात आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
“शहरातील कचऱ्याची समस्या आयुक्तांना सोडविता येत नाही, नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळत नाही आणि मूलभूत सुविधांसाठी नागरिकांना संघर्ष करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत गोल्फ कोर्सचे चोचले पुरविण्याची गरज काय? हा प्रकल्प सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आहे की मोजक्या श्रीमंतांच्या मनोरंजनासाठी? सार्वजनिक जागा विकासकांच्या घशात घालण्याचा डाव असेल, तर त्याला आमचा ठाम विरोध आहे,” अशी भूमिका चेतन पवार यांनी स्पष्ट केली.
नेहरूनगर येथील अण्णासाहेब मगर स्टेडियम पाडून त्याची जागा धूळखात पडलेली असताना शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एकही पुरेसे क्रीडांगण उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत १५० एकर जागेवर गोल्फ कोर्स उभारण्याचा अट्टहास कशासाठी केला जात आहे? शहरातील सामान्य नागरिक गोल्फ कोर्सचा लाभ घेण्यासाठी जाणार आहेत का? की मोजक्या श्रीमंतांच्या मनोरंजनासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जाणार आहेत? यापूर्वीही पुनावळे येथे विधान परिषदेतील एका आमदाराच्या सांगण्यावरून जागा देण्याचा विषय पुढे आला होता. त्यावेळी शिवसेनेने त्याला विरोध केला होता. आता पुन्हा सार्वजनिक जागा अशा प्रकल्पांसाठी देण्याचा घाट घातला जात असेल, तर हा प्रकार कोणाच्या हितासाठी सुरू आहे आणि जनतेचे किती कोटी रुपये अशा प्रकल्पाच्या घशात घातले जाणार आहेत, असा सवाल चेतन पवार यांनी उपस्थित केला.
शहराचा विकास करताना प्रथम कचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य आणि शिक्षण या मूलभूत प्रश्नांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या शालेय साहित्य योजनेतील कथित अनियमितता आणि दुसरीकडे गोल्फ कोर्ससारख्या महागड्या प्रकल्पाचा प्रस्ताव या दोन्ही विषयांवर महापालिका प्रशासनाने जनतेसमोर स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी पवार यांनी केली.




