MPSC विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य; पुढील आठ दिवसांत कारवाईला सुरुवात : मुख्यमंत्री फडणवीस
औषध निरीक्षक पेपरफुटीसह २०२५च्या गट-ब, गट-क परीक्षांची चौकशी; एसआयटीमार्फत तपास, तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र कक्ष

मुंबई | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या विविध शंका, तक्रारी आणि मागण्यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज गांभीर्याने दखल घेतली. मुंबईत राज्यभरातून आलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींची भेट घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या मागण्या सविस्तरपणे ऐकून घेतल्या. विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करत परीक्षा प्रक्रियेत व्यापक आणि कालबद्ध सुधारणा करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
औषध निरीक्षक परीक्षेतील पेपरफुटीच्या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून, हा तपास अंतिम टप्प्यापर्यंत नेण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. “आम्हाला प्रणाली सुधारण्यात रस आहे, लपवण्यात नाही,” असे सांगत त्यांनी या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाईचे संकेत दिले.
सर्वंकष सुधारणांसाठी नवीन समिती
एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेत सर्वंकष सुधारणा करण्यासाठी श्रीमती व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांचा, पालकांचा आणि संबंधित घटकांचा विश्वास असलेल्या अधिकाऱ्यांचा या समितीत समावेश करण्यात येईल. ही समिती राज्यभर दौरा करून विद्यार्थी, पालक, शिक्षक तसेच संबंधितांशी संवाद साधणार असून, त्यांच्या सूचना आणि तक्रारी जाणून घेणार आहे.
गट-ब आणि गट-कच्या २०२५ मधील मुख्य आणि पूर्व परीक्षांचीही चौकशी करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या इतर तक्रारींच्या निराकरणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात येणार असून, त्यासंदर्भात एसआयटीमार्फत तपास केला जाणार आहे.
उत्तरपत्रिका आरटीआयमध्ये देण्याची शिफारस
माहितीच्या अधिकारांतर्गत विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिका उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, अशी शिफारस एमपीएससीला करण्यात येणार आहे. ज्या इतर परीक्षांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, त्यांचीही फेरतपासणी केली जाणार असून, तपास पूर्ण होईपर्यंत संबंधित परीक्षांच्या मुलाखती थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
गुन्हे शाखेच्या तपासाचा प्राथमिक अहवालही सार्वजनिक करण्यात येणार आहे. तसेच लेंडवे, मराठे आणि नखाते यांच्या कार्यकाळात झालेल्या सर्व परीक्षांची एसआयटीमार्फत चौकशी केली जाणार आहे. राजूरकर समितीच्या शिफारसींचीही पडताळणी करून योग्य शिफारसींची अंमलबजावणी केली जाईल.
पोलीस भरतीत गुणांचा समान पॅटर्न
पोलीस भरती प्रक्रियेतील शारीरिक चाचण्यांबाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. दोन्ही पायांना चिप लावणे किंवा अन्य तांत्रिक पर्यायांचा विचार केला जाईल. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस भरतीसाठी गुणांकनाचा एकसमान पॅटर्न लागू करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही केली जाणार आहे.
हेही वाचा
काश्मिरींना तुरुंगात टाकायचं आहे का? ‘वंदे मातरम्’वरून ओमर अब्दुल्लांचा काँग्रेसवर हल्लाबोल
सारथी, बार्टी आणि महाज्योतीशी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचेही समाधान करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुलाखतींच्या प्रक्रियेबाबत स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करून ती समितीला कळविण्यात येणार आहेत.
पीएमसी, एमएमआरडीए परीक्षांचीही चौकशी
पीएमसी आणि एमएमआरडीएच्या परीक्षांबाबत आलेल्या तक्रारींचीही सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. एमपीएससीचे अध्यक्ष किंवा सचिव यांच्याविरोधात ठोस पुरावे सादर झाल्यास स्वतंत्र चौकशी करण्याची तयारीही मुख्यमंत्र्यांनी दर्शविली. दोषी कोणताही असो, त्याला वाचविण्याचा प्रश्नच नाही, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.
पुढील आठ दिवसांत प्रक्रियेला सुरुवात
परीक्षा प्रक्रियेतील सुधारणा कालबद्ध पद्धतीने राबविण्यात येणार असून, पुढील आठ दिवसांत या प्रक्रियेला सुरुवात केली जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. आगामी परीक्षा अधिकाधिक ‘फुलप्रूफ’ आणि पारदर्शक व्हाव्यात, यासाठी काही परीक्षा लांबणीवर टाकण्यात येणार आहेत. प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया होत असल्याने संपूर्ण यंत्रणा सक्षम आणि सज्ज झाल्यानंतरच परीक्षा घेण्यात येतील. पारदर्शकता हा परीक्षा प्रक्रियेतील मुख्य निकष असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
एमपीएससीमध्ये स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष
विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे तातडीने आणि निष्पक्षपणे निराकरण करण्यासाठी एमपीएससीमध्ये समर्पित तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. या कक्षासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या या बैठकीनंतर परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमितता, पारदर्शकता आणि तक्रार निवारणाच्या मुद्द्यांवर सरकारने ठोस पावले उचलण्याचे आश्वासन दिल्याने एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.




