मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सरकार सकारात्मक; SEBC आरक्षणाचा लाभ मिळत असल्याचे विखे पाटलांचे स्पष्ट संकेत

मुंबई : मराठा समाजाचा मोर्चा मुंबईत धडकणारच, अशी घोषणा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. आंतरवाली सराटी येथे माध्यमांशी बोलताना त्यांनी १२ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीचा उल्लेख केला. या बैठकीनंतर मुंबईकडे मोर्चा कधी काढायचा, याची तारीख जाहीर करण्यात येईल, असे जरांगे पाटील यांनी सांगितले. त्यांच्या या घोषणेनंतर सरकारकडूनही सावध प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळाच्या मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी SEBC आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. SEBC अंतर्गत देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाचा मराठा समाजातील मुलांना मोठा फायदा होत आहे. या आरक्षणाला न्यायालयीन स्थगिती मिळू नये, यासाठी सरकार विशेष लक्ष देत आहे. त्यामुळे ‘SEBC आरक्षणाचा लाभ कुणालाच मिळत नाही’, अशी वस्तुस्थिती नाही, असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

मनोज जरांगे पाटील यांनी १२ सप्टेंबरनंतर मुंबईतील मोर्चाची तारीख जाहीर करण्याचे सांगितले आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना विखे पाटील म्हणाले की, या प्रकरणात सरकारचे सहकारी लक्ष घालत आहेत. त्यांचा अंतिम अहवाल समोर आल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल.

दरम्यान, आतापर्यंत मराठा समाजाची बाजू घेऊन बोलणारे काही नेते आता पक्षाची बाजू घेऊन बोलत असल्याचा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला आहे. यावर विखे पाटील यांनी, “त्या वादात आता पडण्याचे कारण नाही. ज्या मागण्या समोर आल्या आहेत, त्यांची पूर्तता करण्याचे काम सरकार करत आहे. आणखी काही मागण्या असतील, तर सरकार निश्चितपणे त्याचा विचार करेल,” असे सांगितले.

हेही वाचा –  रोज 2 खजूर खाण्याचे फायदे; बद्धकोष्ठतेपासून थकवा दूर करण्यास मदत, पण ‘या’ लोकांनी घ्यावी काळजी

पावसाअभावी पिकांचे नुकसान

राज्यातील पावसाच्या परिस्थितीवरही विखे पाटील यांनी चिंता व्यक्त केली. शेतकऱ्यांनी पेरण्या केल्या असून सुरुवातीला पिकांची परिस्थिती चांगली होती. मात्र, पाऊस न झाल्याने परिस्थिती गंभीर झाली आहे. सोयाबीनसह इतर पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या परिस्थितीची माहिती मागवली जात असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही या विषयात गंभीर आहेत. सर्व भागाचा अंदाज घेतल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

सध्या धरणांमधील पाणीसाठ्यात पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक साठा राखून ठेवून, उपलब्ध उर्वरित पाणी सिंचनासाठी देण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. ज्या भागातील धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा आहे, तेथील पाणी शेतीसाठी देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

शेतीच्या नुकसानीच्या पंचनाम्याबाबतही आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा केली जाणार आहे. सर्व भागांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा