मराठा आरक्षणासाठी मोठी हालचाल; ५८ लाख कुणबी नोंदी ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध होणार

राहाता : मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून महत्त्वाची कार्यवाही करण्यात येत आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. तसेच १० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान प्रत्येक जिल्ह्यात कुणबी प्रमाणपत्र मिळवताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित करण्याच्या सूचना मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी दिल्या आहेत.

विभागीय आयुक्त आणि सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांमध्ये योग्य समन्वय ठेवून मराठा आरक्षणाशी संबंधित प्रत्येक प्रश्नावर गांभीर्याने कार्यवाही करावी, असे निर्देशही विखे यांनी दिले.

मराठवाड्यातील सात जिल्ह्यांचा आढावा

मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी सोमवारी लोणी येथून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे मराठवाड्यातील धाराशिव, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, हिंगोली, लातूर आणि जालना या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकाऱ्यांशी बैठक घेतली.

या बैठकीत जिल्हानिहाय देण्यात आलेल्या जात पडताळणी प्रमाणपत्रांची संख्या, उपलब्ध झालेल्या कुणबी नोंदी तसेच प्राप्त अर्जांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सापडलेल्या कुणबी नोंदी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्याच धर्तीवर इतर जिल्ह्यांनीही नोंदी प्रसिद्ध कराव्यात, अशा सूचना विखे यांनी दिल्या.

तसेच १० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान प्रमाणपत्रांच्या पूर्ततेसाठी शिबिरे आयोजित करून नागरिकांच्या अडचणी दूर कराव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

‘कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही’

बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना राधाकृष्ण विखे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, “कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही. वंशावळ आणि कायदेशीर नियमांचे पालन करूनच प्रमाणपत्रे दिली जातील.”

मराठवाड्यात आतापर्यंत ३.५ लाख कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले असून, पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे देताना नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल, असेही विखे यांनी सांगितले.

हेही वाचा –  शहरात स्वस्त भाड्याचे घर हवेय? मोदी सरकारची ‘ही’ योजना ठरू शकते फायदेशीर

‘सरकारने काहीही चुकीचे केलेले नाही’

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विनाकारण सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप विखे यांनी केला. सरकारने काहीही चुकीचे केलेले नाही आणि तशी सरकारची भूमिकाही नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायदेशीर चौकटीत आणि सर्व समाजांच्या हिताचा विचार करून सोडविण्याची सरकारची भूमिका आहे. पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी प्रशासनाला आवश्यक सूचना देण्यात आल्याचे विखे यांनी सांगितले.

‘इतर समाजांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मार्ग काढणार’

मराठा आरक्षणाबाबत सरकार केवळ आश्वासने देत असल्याच्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरोपावरही विखे यांनी प्रतिक्रिया दिली. मागील आंदोलनातील बहुतांश मागण्यांवर सरकारने कार्यवाही केली असून, उर्वरित मागण्यांवरही मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका आहे, असे विखे यांनी स्पष्ट केले. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्याची सरकारची कधीही तयारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

‘मराठा आरक्षणासाठी सरकार पुढाकार घेत आहे’

मनोज जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर सरकार त्यांच्याशी चर्चा करीत असल्याचे विखे यांनी म्हटले. सरकारवर होत असलेले आरोप बिनबुडाचे असल्याचे सांगत ते म्हणाले की, कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सरकार पुढाकार घेत आहे.

दरम्यान, ५८ लाख कुणबी नोंदी ग्रामपंचायती पातळीवर प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय आणि १० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान आयोजित करण्यात येणारी विशेष शिबिरे यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा