शहरात स्वस्त भाड्याचे घर हवेय? मोदी सरकारची ‘ही’ योजना ठरू शकते फायदेशीर

मुंबई : शहरात स्वतःचे घर असावे, हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. मात्र, घरांच्या वाढत्या किमतींमुळे अनेक सामान्य नागरिकांसाठी घर खरेदी करणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. त्यामुळे नोकरदार, कामगार आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांकडून भाड्याच्या घरांना प्राधान्य दिले जाते. मात्र, शहरांमध्ये परवडणाऱ्या दरात आणि चांगल्या सुविधांसह घर मिळणेही मोठे आव्हान आहे. विशेषतः रोजगाराच्या शोधात दुसऱ्या शहरात स्थलांतर करणाऱ्या कुटुंबांना स्वस्त घर शोधताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.

अशा नागरिकांसाठी केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) अंतर्गत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग (ARH) ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. या माध्यमातून शहरी भागातील गरजू नागरिकांना किफायतशीर दरात भाड्याची घरे उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे.

कोणाला मिळू शकतो लाभ?

स्वतःचे घर खरेदी करण्याची इच्छा किंवा आर्थिक क्षमता नसलेल्या आणि काही काळासाठी शहरात राहण्याची गरज असलेल्या नागरिकांसाठी ही व्यवस्था महत्त्वाची ठरू शकते.

यामध्ये प्रामुख्याने EWS आणि LIG प्रवर्गातील नागरिक, शहरी स्थलांतरित, बेघर आणि गरजू व्यक्ती, औद्योगिक कामगार, कामकाजी महिला, बांधकाम कामगार, रस्त्यावरील विक्रेते, रिक्षाचालक आणि छोटे सेवा पुरवठादार यांचा समावेश होऊ शकतो. याशिवाय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठीही परवडणारी भाड्याची घरे उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे.

हेही वाचा –  3 ऑक्टोबरला टीम इंडियासाठी ऐतिहासिक दिवस; पात्र ठरल्यास एकाच दिवशी दोन देशांत सामने!

घरांसोबत मिळणार मूलभूत सुविधा

ARH अंतर्गत केवळ निवासाची सुविधा देण्यावर भर नसून निवासी संकुलांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. यामध्ये पाणीपुरवठा, सांडपाणी किंवा सेप्टेज व्यवस्थापन, स्वच्छता, अंतर्गत रस्ते, सामुदायिक केंद्र, आरोग्य केंद्र आणि क्रेच यांसारख्या सुविधांचा समावेश होऊ शकतो.

रहिवाशांच्या दैनंदिन गरजा लक्षात घेऊन परिसरात छोटी दुकाने आणि इतर व्यावसायिक सुविधाही विकसित करता येतील. त्यामुळे रोजच्या गरजेच्या वस्तूंसाठी रहिवाशांना दूरवर जाण्याची आवश्यकता कमी होऊ शकते.

दोन मॉडेलद्वारे योजना राबवली जाणार

अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंगची व्यवस्था दोन मॉडेलद्वारे राबवली जाणार आहे.पहिल्या मॉडेलमध्ये, सरकारने यापूर्वी बांधलेली मात्र सध्या रिकामी असलेली घरे सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) किंवा सार्वजनिक संस्थांच्या माध्यमातून परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांमध्ये रूपांतरित केली जाऊ शकतात. त्यामुळे आधीपासून उपलब्ध असलेल्या सरकारी घरांचा उपयोग गरजू नागरिकांसाठी करता येणार आहे.

दुसऱ्या मॉडेलमध्ये, खासगी किंवा सरकारी संस्था पात्र नागरिकांसाठी नवीन भाड्याची घरे बांधतील. या घरांचे संचालन आणि देखभाल करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थांकडे राहणार आहे.

शहरी भागात वाढणाऱ्या घरांच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर परवडणारी भाड्याची घरे उपलब्ध करून देणे हा या व्यवस्थेचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. त्यामुळे स्वतःचे घर खरेदी करणे शक्य नसलेल्या आणि रोजगारासाठी शहरात स्थलांतर करणाऱ्या नागरिकांना याचा फायदा होऊ शकतो.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा