शेतीचे मॅपिंग करून अद्ययावत डेटा तयार करा; शेतकऱ्यांना योजनांचा थेट लाभ मिळवून देण्याचे कृषी राज्यमंत्र्यांचे निर्देश
निर्यातक्षम पिकांसाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन; जमीन सुपीकता अभियान प्रभावी राबवून शेतीतून उत्पन्न वाढविण्यावर भर
मुंबई : राज्य शासनाकडून शेती आणि शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी विविध निर्णय घेतले जात आहेत. शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम आणि स्वावलंबी करण्यासाठी शेती व शेतकऱ्यांचे योग्य वर्गीकरण होणे आवश्यक आहे. शेतीवर प्रत्यक्ष राबणाऱ्या शेतकऱ्यांना कृषी योजनांचा प्रभावी लाभ मिळावा, यासाठी शेतीचे मॅपिंग करून अद्ययावत डेटा तयार करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिले.
केंद्र व राज्य पुरस्कृत कृषी योजनांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी कृषी आयुक्त सूरज मांढरे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), संचालक विनयकुमार आवटे, उपसचिव प्रतिभा पाटील, कृषी सहसंचालक उदय देशमुख यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
निर्यातक्षम पिकांकडे शेतकऱ्यांना वळविण्यावर भर
शेतीची उत्पादक क्षमता आणि उत्पादन वाढविण्यासाठी जमीन सुपीकता अभियान प्रभावीपणे राबविणे आवश्यक असल्याचे राज्यमंत्री जयसवाल यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम व स्वावलंबी करण्यासाठी निर्यातक्षम पिकांच्या लागवडीसाठी आवश्यक मदत आणि मार्गदर्शन उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्धता, माती परीक्षण तसेच कोणती जमीन कोणत्या पिकासाठी योग्य आहे, याबाबत अद्ययावत माहिती देणे गरजेचे आहे. अशा वैज्ञानिक आणि अचूक मार्गदर्शनामुळे शेतकरी निर्यातक्षम पिकांकडे वळतील आणि त्यातून त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढून ते अधिक स्वावलंबी होतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यशस्वी शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा पोहोचवा
नावीन्यपूर्ण प्रयोग करून शेतीतून अधिक उत्पन्न मिळविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा तयार करून त्या इतर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवाव्यात, अशी सूचनाही जयस्वाल यांनी केली.
या यशोगाथा सार्वजनिक व्यासपीठावर उपलब्ध करून दिल्यास इतर शेतकऱ्यांना नव्या प्रयोगांची आणि आधुनिक शेती पद्धतींची प्रेरणा मिळेल. त्यातून शेती क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण प्रयोगांना चालना मिळण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.
कृषी योजनांच्या अंमलबजावणीत समन्वय वाढवा
कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना तांत्रिक मान्यता देण्यासाठीची SOP अधिक सुटसुटीत आणि सुसंगत असावी, असे निर्देश राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन तसेच जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांबाबतही आवश्यक समन्वय ठेवणे गरजेचे आहे. तसेच अन्य विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कृषी योजनांची संपूर्ण माहिती कृषी विभागाकडे उपलब्ध असावी, अशा सूचनाही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
