साखरेच्या दरात महिनाभरात मोठी उसळी

Sugar price hike : देशात साखरेच्या किरकोळ दरात गेल्या महिनाभरात मोठी वाढ झाली असून, 20 जुलै रोजी सरासरी 48 रुपये किलो असलेला साखरेचा दर 20 ऑगस्टपर्यंत 70 ते 75 रुपये किलोपर्यंत पोहोचला आहे. सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर वाढती मागणी, अपेक्षेपेक्षा कमी उत्पादन, उसाच्या पिकाचे झालेले नुकसान आणि जागतिक बाजारातील पुरवठ्यातील घट यामुळे दरवाढ झाल्याचे सांगितले जात आहे.

दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 10 लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली आहे. तसेच साठेबाजी रोखण्यासाठी साखरेच्या साठ्यावर निर्बंधही कडक करण्यात आले आहेत.

चालू साखर हंगामात देशात सुमारे 306 लाख मेट्रिक टन (LMT) साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. सुरुवातीला उस उत्पादक राज्यांनी 343 LMT उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, सुधारित अंदाजानुसार उत्पादनात सुमारे 37 LMT म्हणजे जवळपास 11 टक्क्यांची घट होण्याची शक्यता आहे.

उसावर रेड रॉट आणि टॉप बोरर रोगांचा प्रादुर्भाव झाल्याने उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. त्यातच अतिवृष्टीमुळे अनेक भागांतील शेतांमध्ये पाणी साचून उसाचे नुकसान झाले आहे.

हेही वाचा –  महाराष्ट्र-हेसन भागीदारीला नवी दिशा; गुंतवणूक, रोजगार आणि कौशल्य विकासाला मिळणार चालना

इथेनॉल निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात साखर वळवल्यामुळे दर वाढल्याचा दावा ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने फेटाळला आहे.

मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, इथेनॉलसाठी वळवण्यात येणाऱ्या साखरेचे प्रमाण 2022-23 मधील सुमारे 12 टक्क्यांवरून 2025-26 मध्ये सुमारे 9 टक्क्यांवर आले आहे.

भारताच्या इथेनॉल उत्पादनात आता जवळपास तीन-चतुर्थांश वाटा धान्याचा, विशेषतः मक्यापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा असल्याने, साखरेचा इथेनॉलकडे वाढलेला वापर हे सध्याच्या दरवाढीचे मुख्य कारण नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

उत्पादनाचा अंदाज कमी झाला असला तरी देशात पुरेसा साखर साठा उपलब्ध असल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये नवीन गाळप हंगाम सुरू होईपर्यंत देशांतर्गत मागणी भागविण्यास कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

भारतामध्ये सामान्यतः वर्षाला 320 ते 340 LMT साखरेचे उत्पादन, तर देशांतर्गत वापर सुमारे 280 ते 290 LMT असतो.

साखरेची कृत्रिम टंचाई आणि दरातील अनावश्यक चढ-उतार रोखण्यासाठी सरकारने साठा मर्यादा लागू केली आहे. 1 ऑगस्ट ते 30 नोव्हेंबरदरम्यान व्यापाऱ्यांना जास्तीत जास्त 400 टन साखर साठवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

तसेच 1 सप्टेंबरपासून घाऊक खरेदीदारांना 15 दिवसांच्या वापरापेक्षा अधिक साखर साठवता येणार नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त पथकांकडून साखर कारखान्यांमधील प्रत्यक्ष साठ्याची तपासणीही सुरू करण्यात आली आहे.

पुरवठा वाढवून दरांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्ये आणि साखर कारखान्यांना 15 ऑक्टोबरपासून उसाचे गाळप सुरू करण्याचा सल्ला दिला आहे.

यामुळे ऑक्टोबरमध्ये 10 LMT पेक्षा अधिक साखरेचे उत्पादन होण्याची अपेक्षा आहे. सामान्यतः ऑक्टोबरमध्ये 3 ते 4 LMT साखरेचे उत्पादन होते. यंदा लवकर गाळप सुरू झाल्यास बाजारातील पुरवठा वाढून दर कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

साखरेच्या दरवाढीचा परिणाम केवळ भारतापुरता मर्यादित नसून जागतिक बाजारातही पुरवठ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 2026-27 मध्ये जागतिक स्तरावर मागणीच्या तुलनेत सुमारे 33 LMT साखरेची कमतरता राहण्याचा अंदाज आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात 30 जून रोजी साखरेची किंमत 474 डॉलर प्रति टन होती. ती 20 ऑगस्टपर्यंत वाढून 552 डॉलर प्रति टन झाली असून, दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत आंतरराष्ट्रीय दरात 16 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.

सणासुदीच्या काळात साखरेची वाढती मागणी आणि उत्पादनातील घट लक्षात घेता, केंद्र सरकारच्या आयात, साठा नियंत्रण आणि लवकर गाळप सुरू करण्याच्या निर्णयांचा साखरेच्या दरांवर कितपत परिणाम होतो, याकडे आता ग्राहक आणि बाजारपेठेचे लक्ष लागले आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा