PCMC: सोसायटीधारकांना पुन्हा भुर्दंड; प्रक्रिया केलेल्या पाण्यावर महापालिकेचे शुल्क!

पिंपरी-चिंचवड : शहरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पात (एसटीपी) प्रक्रिया झालेल्या अतिरिक्त पाण्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आता सोसायटीधारकांना महापालिकेला शुल्क भरावे लागणार आहे. २० हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांमधील प्रक्रिया केलेले मात्र पुनर्वापरात न येणारे पाणी महापालिकेच्या जलनिस्सारण वाहिनीला जोडण्यास परवानगी देताना शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला आहे. त्यामुळे आधीच विविध कर आणि देखभाल खर्चाचा भार सहन करणाऱ्या सोसायटीधारकांवर आणखी आर्थिक भुर्दंड पडण्याची शक्यता आहे.

राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाच्या निर्देशानुसार एसटीपीमध्ये प्रक्रिया केलेल्या पाण्यापैकी किमान ५० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, शहरातील अनेक खासगी सोसायट्यांमध्ये बागकाम, वाहने आणि रस्ते धुणे यांसारख्या कामांसाठी सुमारे ३० टक्केच प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर होत असल्याचे महापालिकेच्या पाहणीत समोर आले आहे. उर्वरित पाणी नाल्यात किंवा नदीत सोडले जात असल्याने जलप्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण होत आहे.

ही समस्या रोखण्यासाठी पुनर्वापर न होणाऱ्या अतिरिक्त प्रक्रिया केलेल्या पाण्याला महापालिकेच्या जलनिस्सारण वाहिनीशी जोडण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. मात्र, या सुविधेसाठी आता सोसायटीधारकांकडून शुल्क वसूल केले जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे.

हेही वाचा –  SBI ग्राहकांसाठी मोठी बातमी! 1 ऑक्टोबरपासून कॅश काढण्याचे नियम बदलणार

निवासी सोसायट्यांना सर्वाधिक शुल्क

महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या शुल्कानुसार निवासी वापरासाठी प्रति गाळा ५०० रुपये, तर वाणिज्यिक वापरासाठी प्रति वापरकर्ता १०० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. इतर वापरासाठीही प्रति वापरकर्ता १०० रुपये, तर जलनिस्सारण वाहिनीला जोडणी देण्यासाठी १० हजार रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, पर्यावरणीय नियमांचे पालन करण्यासाठी एसटीपी सुरू ठेवणे, त्याची देखभाल करणे आणि प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करणे ही जबाबदारी आधीच सोसायट्यांवर आहे. त्यातच पुनर्वापर न होणाऱ्या अतिरिक्त पाण्याची महापालिका वाहिनीद्वारे विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वतंत्र शुल्क आकारले जाणार असल्याने सोसायटीधारकांमध्ये नाराजी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

१२५ खासगी एसटीपी अद्याप बंद

पिंपरी-चिंचवड शहरात सध्या एकूण १०६ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन (एमएलडी) क्षमतेचे ४९४ खासगी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आहेत. त्यापैकी ८३ एमएलडी क्षमतेचे ३६९ प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. तर तब्बल २३ एमएलडी क्षमतेचे १२५ प्रकल्प अद्याप कार्यान्वित नसल्याचे पर्यावरण विभागाच्या पाहणीत निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे एकीकडे एसटीपी कार्यान्वित करण्याची आणि प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करण्याची सक्ती केली जात असताना दुसरीकडे अतिरिक्त प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या विल्हेवाटीसाठी शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या या निर्णयामुळे पर्यावरण संरक्षणाचा उद्देश साध्य होणार असला तरी त्याचा थेट आर्थिक भार सोसायटीधारकांवर पडणार आहे.

तांत्रिक तपासणीनंतरच जोडणी

२० हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना पर्यावरणीय मंजुरीसाठी एसटीपी कार्यान्वित ठेवणे बंधनकारक आहे. अशा प्रकल्पांमध्ये प्रक्रिया केलेले आणि पुनर्वापरात न येणारे पाणी महापालिकेच्या जलनिस्सारण वाहिनीला जोडण्यासाठी पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाकडून एसटीपीच्या तांत्रिक बाबींची तपासणी केली जाणार आहे. त्यानंतर ना-हरकत प्रमाणपत्र देऊन शुल्क आकारून जलनिस्सारण वाहिनीला जोडणीची परवानगी दिली जाणार आहे. पर्यावरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता सोहन निकम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोसायट्यांच्या प्रक्रिया केलेल्या अतिरिक्त पाण्याची जलनिस्सारण वाहिनीद्वारे विल्हेवाट लावली जाणार आहे. प्रति जोडणी १० हजार रुपये, निवासी प्रति गाळा ५०० रुपये आणि वाणिज्यिक वापरकर्त्यांसाठी १०० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. नदी-नाल्यांमध्ये प्रक्रिया केलेले पाणी सोडण्यामुळे होणारे प्रदूषण रोखणे आवश्यक असले तरी त्यासाठी सोसायटीधारकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कामुळे त्यांच्या नियमित खर्चात आणखी वाढ होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेचा हा निर्णय पर्यावरणीयदृष्ट्या आवश्यक असला तरी शुल्काची रचना, त्याचा वापर आणि सोसायटीधारकांवरील आर्थिक परिणाम याबाबत सर्वसाधारण सभेत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा