डीपीवर ५६,७७९ हरकती; सुनावणी सुरू

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रारूप सुधारित विकास आराखड्यावर (डीपी) दाखल झालेल्या तब्बल ५६ हजार ७७९ हरकतींवर अखेर सुनावणी सुरू झाली आहे. वर्षभराच्या विलंबानंतर ३ ऑगस्टपासून सुनावणी प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून, शहरातील विविध प्रस्तावित आरक्षणे आणि रस्ते रुंदीकरणाच्या मुद्द्यांवर नागरिक, शेतकरी आणि जागामालकांनी मोठ्या प्रमाणात आक्षेप नोंदवले आहेत.

विशेष म्हणजे, डीपीतील केवळ १७ आरक्षणांवर ३७ हजार ४७९ हरकती दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे या हरकतींवर सुनावणी समिती नेमका काय निर्णय घेणार, प्रस्तावित आरक्षणांमध्ये बदल होणार का आणि नागरिकांच्या आक्षेपांना कितपत न्याय मिळणार, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.

या आरक्षणांवर सर्वाधिक हरकती

पिंपरी येथील भीमसृष्टीशेजारील म्युन्सिपल पर्पज, पोलिस स्टेशन आणि बस टर्मिनलचे आरक्षण, तसेच तळवडे, थेरगाव, चिंचवड, पिंपरी आणि वाकड येथील १८ व २४ मीटर रस्ते रुंदीकरणावर मोठ्या प्रमाणात हरकती दाखल झाल्या आहेत.

याशिवाय चिखली, किवळे आणि सांगवी येथील दफनभूमी, मोशीतील कत्तलखाना, चर्‍होलीतील स्टेडियम, एचसीएमटीआर अर्थात रिंगरोड मार्ग तसेच पूररेषेबाबतही नागरिकांनी मोठ्या संख्येने आक्षेप नोंदवले आहेत.

२८ गावांचा आराखडा

पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रासोबतच पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आलेल्या क्षेत्राचा एकत्रित प्रारूप सुधारित विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

या आराखड्यात शहरातील २८ गावांचा १७३.२४ चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा समावेश आहे. शहराच्या भविष्यातील विकासासाठी विविध आरक्षणे, सार्वजनिक सेवा-सुविधा आणि नवीन प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९९६ मधील कलम २६ (१) अन्वये पिंपरी-चिंचवड शहर आणि विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्राचा प्रारूप सुधारित विकास आराखडा १४ मे २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता.

दोन महिन्यांत ५६ हजारांहून अधिक हरकती

डीपीमध्ये अनेक ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आल्याचा आरोप नागरिक, शेतकरी आणि जागामालकांकडून करण्यात आला. जमिनींवर प्रस्तावित करण्यात आलेली आरक्षणे, रस्ते रुंदीकरण आणि विविध विकास प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या मालमत्तांबाबत नागरिकांनी हरकती नोंदवल्या.

१५ मे २०२५ ते १४ जुलै २०२५ या ६० दिवसांच्या मुदतीत तब्बल ५६ हजार ७७९ हरकती दाखल झाल्या. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील हरकतींमुळे डीपीवरील नागरिकांचा रोष स्पष्टपणे समोर आला आहे.

वर्षभरानंतर सुनावणीला सुरुवात

हरकती दाखल झाल्यानंतर तब्बल वर्षभराने त्यावर सुनावणी सुरू झाली आहे. ३ ऑगस्ट २०२६ पासून सुनावणी प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून, मोठ्या संख्येने आलेल्या हरकतींवर एकत्रित सुनावणी घेण्यात येत आहे.

या सुनावणीसाठी सात सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. समिती नागरिकांच्या हरकती, आक्षेप आणि संबंधित बाबींचा विचार करून आपला निर्णय देणार आहे.

प्रस्तावित आरक्षणांमध्ये नागरिकांच्या मागणीनुसार बदल केला जाणार का, आरक्षणे रद्द किंवा स्थलांतरित केली जाणार का, तसेच रस्ते रुंदीकरणासारख्या प्रस्तावांबाबत काय भूमिका घेतली जाणार, याबाबत उत्सुकता आहे.

सुनावणीला हरकतदारांचा अल्प प्रतिसाद

दरम्यान, एवढ्या मोठ्या संख्येने हरकती दाखल झाल्या असल्या तरी प्रत्यक्ष सुनावणीला उपस्थित राहणाऱ्या हरकतदारांची संख्या तुलनेने कमी असल्याचे दिसून येत आहे.

सुमारे २,५०० नागरिकांना सुनावणीसाठी नोटिसा देण्यात आल्यानंतर केवळ १५० ते २०० जण प्रत्यक्ष उपस्थित राहत आहेत. वर्षभराच्या विलंबानंतर सुनावणी सुरू झाल्याने नागरिकांमध्ये प्रक्रियेबाबत अपेक्षित उत्साह दिसून येत नसल्याचे चित्र आहे.

आकुर्डी येथील ग. दि. माडगूळकर नाट्यगृहात ही सुनावणी प्रक्रिया सुरू असून, ती नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत चालणार आहे.

निर्णयाकडे शहराचे लक्ष

डीपीवर दाखल झालेल्या ५६ हजार ७७९ हरकती हा शहराच्या नियोजन प्रक्रियेतील मोठा आकडा आहे. विशेषतः १७ आरक्षणांवरच ३७ हजारांहून अधिक आक्षेप आल्याने संबंधित प्रस्तावांबाबत नागरिकांचा तीव्र विरोध स्पष्ट झाला आहे.

आता सुनावणी समिती नागरिकांच्या हरकतींचा कितपत गांभीर्याने विचार करते आणि अंतिम विकास आराखड्यात कोणते बदल केले जातात, यावर पिंपरी-चिंचवडच्या भविष्यातील विकासाचे चित्र मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा