धर्मादाय ट्रस्टच्या शाळांमध्ये RTE अंमलबजावणीवर आता थेट नियंत्रण; फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : महाराष्ट्रातील सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्टद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्याची (RTE) प्रभावी आणि पारदर्शक अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. राज्यातील अशा सर्व अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांवर नियंत्रण व देखरेख ठेवण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली, संनियंत्रण आणि मूल्यमापन यंत्रणा तातडीने विकसित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर शाळा चालविल्या जातात. या शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे अनिवार्य आहे. मात्र, प्रवेश प्रक्रिया, नियमांची अंमलबजावणी आणि पारदर्शकतेबाबत वेळोवेळी तक्रारी समोर येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रभावी देखरेख यंत्रणा उभारण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.

धर्मादाय रुग्णालयांच्या धर्तीवर देखरेख

सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्टद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांना मोफत किंवा सवलतीच्या दरात उपचार मिळतात की नाही, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी नियंत्रण यंत्रणा कार्यरत आहे. त्याच धर्तीवर ट्रस्टच्या शाळांमध्येही RTE कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र देखरेख पद्धती विकसित केली जाणार आहे.

यासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पात्र आणि गरजू विद्यार्थ्यांना RTE अंतर्गत त्यांच्या हक्काचा लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे.

हेही वाचा –  भेसळखोरांवर FDA ची धडक; दोन दिवसांत ४.४५ कोटींचा संशयास्पद अन्नसाठा जप्त

प्रवेश प्रक्रियेपासून निधीच्या वापरापर्यंत लक्ष

नवीन यंत्रणेमुळे राज्यातील हजारो शाळांमधील प्रवेश प्रक्रिया, शैक्षणिक सोयी-सुविधा आणि RTE अंतर्गत मिळणाऱ्या निधीचा योग्य वापर यावर प्रशासकीय पातळीवर अधिक प्रभावी लक्ष ठेवता येणार आहे. शाळांचा नियमित आढावा घेणे, नियमांचे पालन तपासणे आणि संभाव्य गैरप्रकारांना आळा घालणेही शक्य होणार आहे.

ही प्रणाली लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्यासाठी विधि व न्याय विभाग तसेच आवश्यक तांत्रिक तज्ज्ञांशी विचारविनिमय करून सर्वसमावेशक प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रस्ताव तयार झाल्यानंतर आवश्यक आर्थिक मंजुरी घेऊन यंत्रणेची अंमलबजावणी तातडीने सुरू केली जाणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा