PCMC News : शहर अभियंता पदोन्नतीवरून भाजपमध्ये विसंवाद? महापौर आणि सत्तारुढ पक्षनेत्यांच्या परस्परविरोधी भूमिकांमुळे चर्चेला उधाण
महापौर म्हणतात, "उपसूचना मंजूर नाही"; सत्तारुढ पक्षनेते म्हणतात, "विधी समितीच्या शिफारशीनुसार बदल"
पिंपरी-चिंचवड | विशेष प्रतिनिधी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील (PCMC) ‘शहर अभियंता’ पदोन्नतीचा विषय आता केवळ एका अधिकाऱ्याच्या पदोन्नतीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. हा विषय सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षातील अंतर्गत समन्वय, निर्णय प्रक्रिया आणि प्रशासनातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरत आहे. सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आलेली उपसूचना, त्यामध्ये करण्यात आलेला बदल आणि त्यानंतर महापौर व सत्तारुढ पक्षनेत्यांनी घेतलेल्या परस्परविरोधी भूमिकांमुळे सत्ताधाऱ्यांमध्ये नेमके चालले आहे काय? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
महापौर रवी लांडगे यांनी, “उपसूचना मंजूर झालेली नाही. या विषयाचा सखोल अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल,” अशी भूमिका घेतली आहे. दुसरीकडे, सत्तारुढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी विधी समितीच्या शिफारशीनुसार उपसूचनेत आवश्यक बदल करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एकाच विषयावर दोन वेगवेगळ्या भूमिका समोर आल्याने सत्ताधाऱ्यांतील समन्वयाचा अभाव स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
तीन शहर अभियंते; नेमके प्रकरण काय?
मुळात, महापालिकेतील मुख्य अभियंत्यांची दोन पदे रद्द करून त्याऐवजी तीन शहर अभियंत्यांची पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आला होता. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास एकाच महापालिकेत तीन शहर अभियंते कार्यरत असतील. मात्र, या प्रस्तावामुळे अनेक कायदेशीर, प्रशासकीय आणि सेवा नियमांशी संबंधित प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
हेही वाचा : ग्लासगोत भारताचा डंका! दिलीप गावितला सुवर्ण, मोहम्मद बासिलला रौप्य
एकाच महापालिकेत तीन शहर अभियंते असू शकतात का?
कायदेशीरदृष्ट्या एकाच महापालिकेत तीन शहर अभियंते असणे अशक्य आहे, असे म्हणता येणार नाही. मात्र, त्यासाठी राज्य शासनाची पूर्वमान्यता, मंजूर आकृतिबंधातील (Staff Pattern) आवश्यक बदल, सेवानियमांची पूर्तता तसेच पदोन्नतीचे सर्व निकष पूर्ण करणे बंधनकारक असते. केवळ सर्वसाधारण सभेतील ठरावाच्या आधारे अशी पदनिर्मिती आपोआप कायदेशीर ठरत नाही.
जर राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या आकृतिबंधात एकच शहर अभियंता पद अस्तित्वात असेल आणि महापालिकेने स्वतःच्या ठरावाद्वारे तीन पदे निर्माण केली, तर शासनाच्या मंजुरीशिवाय त्याला कायदेशीर वैधता प्राप्त होणार नाही. त्यामुळे हा विषय भविष्यात न्यायालयीन वादात अडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
‘अनुत्तरित’ प्रश्नांची मालिका
या प्रस्तावामुळे काही महत्त्वाचे प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहेत.
- तीनही शहर अभियंत्यांना समान प्रशासकीय अधिकार असतील का?
- त्यापैकी वरिष्ठ अधिकारी कोण असणार?
- आयुक्तांना अंतिम अहवाल कोण सादर करणार?
- शासनाची पूर्वमान्यता घेण्यात आली आहे का?
- पदोन्नती करताना वरिष्ठता, पात्रता आणि आरक्षणाचे निकष पाळण्यात आले आहेत का?
- एखाद्या अधिकाऱ्याला डावलण्यात आले असल्यास न्यायालयीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे का?
भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींनीही लक्ष घालण्याची गरज
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या सभागृहातील कारभाराबाबत आता स्थानिक नेतृत्वासह राज्यातील पक्षश्रेष्ठींनीही गांभीर्याने लक्ष घालण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. सर्वसाधारण सभेतील महत्त्वाच्या विषयांवर महापौर, सत्तारुढ पक्षनेते आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांच्या परस्परविरोधी भूमिका समोर येत असतील, तर त्याचा परिणाम केवळ प्रशासनावरच नव्हे, तर पक्षाच्या प्रतिमेवरही होत असतो.
एकीकडे राज्यातील भाजप नेतृत्व ‘सुशासन’ आणि ‘पारदर्शक कारभार’ यावर भर देत असताना, स्थानिक पातळीवर समन्वयाचा अभाव दिसून येणे ही चिंतेची बाब मानली जात आहे. महापालिकेतील निर्णय प्रक्रियेत एकवाक्यता, प्रभावी समन्वय आणि जबाबदाऱ्यांचे स्पष्ट विभाजन यासाठी पक्षश्रेष्ठींनी वेळीच हस्तक्षेप करणे आवश्यक बनले आहे.
To The Point…
‘शहर अभियंता’ पदोन्नतीचा विषय हा केवळ एका अधिकाऱ्याच्या पदोन्नतीचा वा नवीन पदनिर्मितीचा विषय राहिलेला नाही. तो सत्ताधाऱ्यांच्या निर्णयक्षमतेचा, अंतर्गत समन्वयाचा आणि प्रशासनातील पारदर्शकतेची परीक्षा घेणारा विषय ठरत आहे. ‘एक निर्णय आणि दोन भूमिका’ असे चित्र नागरिकांसमोर जाणे हे कोणत्याही सत्ताधारी पक्षासाठी हितावह नाही. त्यातच एकाच महापालिकेत तीन शहर अभियंत्यांची पदे निर्माण करण्याच्या प्रस्तावामुळे अनेक कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रश्न निर्माण झाले आहेत. निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता, कायदेशीरता आणि एकमत हीच सत्ताधाऱ्यांसाठी खरी कसोटी ठरणार आहे. त्यामुळे भाजपच्या स्थानिक आणि राज्यातील पक्षश्रेष्ठींनी आता महापालिका सभागृहातील कारभार सुरळीत करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा, हा विषय केवळ राजकीय वादापुरता मर्यादित न राहता न्यायालयीन संघर्षाचे कारणही ठरू शकतो.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
