To The Point : मोशी येथील दुर्घटनाग्रस्त कचरा डेपोबाबत ‘या’ बाबी तुम्हाला माहिती आहेत का?

पिंपरी-चिंचवड | विशेष प्रतिनिधी : मोशी कचरा डेपो येथे झालेल्या भीषण दुर्घटनेनंतर संपूर्ण राज्याचे लक्ष पिंपरी-चिंचवडच्या घनकचरा व्यवस्थापनाकडे वेधले गेले आहे. अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर कचऱ्याचा मोठा भाग घसरून वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीवर कोसळल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांना जीव गमवावा लागला, तर काही जण जखमी झाले. या दुर्घटनेनंतर मोशी डेपोची क्षमता, कचरा व्यवस्थापनाची सद्यस्थिती, वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प आणि भविष्यातील आव्हाने याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर या महत्त्वाच्या बाबी जाणून घेणे आवश्यक आहे.

मोशी कचरा डेपोची मूलभूत माहिती

मोशी येथील घनकचरा डेपो सुमारे ८१ एकर क्षेत्रावर विकसित करण्यात आला असून तो १९९१ पासून कार्यरत आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातून दररोज १,५०० मेट्रिक टनांहून अधिक घनकचरा येथे दाखल होतो. डेपोमध्ये आजघडीला सुमारे ३४ लाख घनमीटर कचऱ्याचा साठा आहे. त्यापैकी १२ लाख घनमीटर कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया पूर्ण झाली असून २८ लाख घनमीटर लिगसी वेस्ट आणि सुमारे ६ लाख घनमीटर फ्रेश वेस्ट उपलब्ध आहे.

शहराचा वाढता कचरा; पुढील दोन दशकांत मोठे आव्हान

सध्या पिंपरी-चिंचवड शहरात दररोज १,५०० मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो. प्रति व्यक्ती दररोज ५०० ते ६०० ग्रॅम कचरा निर्माण होत असल्याचा अंदाज आहे.

लोकसंख्या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर पुढील पाच वर्षांत शहरातील कचरा निर्मिती २,२०० मेट्रिक टन, दहा वर्षांत ३,३०० मेट्रिक टन, तर पुढील वीस वर्षांत तब्बल ५,८०० मेट्रिक टन प्रतिदिन इतकी होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

मोशी येथे कोणते प्रकल्प कार्यरत आहेत?

२०१४ नंतर मोशी डेपोमध्ये विविध अत्याधुनिक घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत.

• MRF प्रकल्प – १,००० मे.टन प्रतिदिन
• Mechanical Compost Plant – ५०० मे.टन प्रतिदिन
• Waste to Energy Plant – ७०० मे.टन प्रतिदिन (१४ मेगावॅट)
• Leachate Treatment Plant – १०० KLD
• C&D Waste Plant – २०० मे.टन प्रतिदिन
• Biomining Phase-I – ८ लाख घनमीटर
• Biomining Phase-II – १५ लाख घनमीटर
• Plastic to Fuel Plant – ५ मे.टन प्रतिदिन
• Hotel Waste Biogas Plant – ५० मे.टन प्रतिदिन

वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये

मोशी येथील ७०० मेट्रिक टन क्षमतेचा वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प हा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पातून १४ मेगावॅट वीज निर्मिती केली जाते.

या प्रकल्पाची एकूण किंमत २०८ कोटी रुपये असून महापालिकेने ५० कोटी रुपयांचे Viability Gap Funding (VGF) दिले आहे. MRF सुविधा २०१९ मध्ये कार्यान्वित झाली, तर मुख्य प्रकल्प ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सुरू झाला. दरम्यान, महाविकास आघाडीच्या काळात हा प्रकल्प सुमारे अडीच वर्षे रखडल्याचे सांगितले जाते.

आजपर्यंत या प्रकल्पातून १.७५ लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात आली असून ९०.५८ लाख युनिट वीज निर्मिती झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या वीज बिलात ३५ ते ४० टक्क्यांपर्यंत बचत झाल्याचा दावा केला जातो.

दुर्घटना नेमकी कशी घडली?

दुर्घटना झालेला भाग हा SLF-2 परिसरातील होता. संबंधित लँडफिलमध्ये अंदाजे १० ते १२ लाख घनमीटर कचरा साठविण्यात आला होता. या भागाची उंची ४० ते ५० मीटर होती. शास्त्रोक्त पद्धतीने साईड स्लोप आणि मातीचे थर तयार करण्यात आल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. दुर्घटनेपूर्वी कोणताही धोक्याचा इशारा किंवा अधिकृत चेतावणी प्राप्त झाली नव्हती.

दुर्घटनेचे संभाव्य कारण काय?

५ ते ७ जुलै २०२६ या कालावधीत परिसरात ६५० मिमीपेक्षा अधिक पाऊस झाला. सततच्या मुसळधार पावसामुळे पाणी लँडफिलमधील पोकळ्यांमध्ये शिरले. त्यामुळे मिथेनसह विविध वायूंचा अंतर्गत दाब वाढल्याने संपूर्ण उतार अस्थिर झाला आणि लँडफिलचा मोठा भाग घसरून सुमारे १०० फूट अंतरावर असलेल्या प्रशासकीय इमारतीवर आदळल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दुर्घटनेवेळी काय घडले?

दुपारी सुमारे १.३० वाजता ही घटना घडली. त्यावेळी अनेक कर्मचारी कॅन्टीनमध्ये जेवण करत होते. एकूण २३ कर्मचारी मलब्याखाली अडकल्याची माहिती समोर आली. त्यापैकी १४ जणांची सुखरूप सुटका करण्यात आली, तर उर्वरितांसाठी युद्धपातळीवर बचावकार्य हाती घेण्यात आले.

दुर्घटनाग्रस्त इमारतीची माहिती

प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम २०२३-२४ मध्ये पूर्ण झाले होते. या इमारतीला २०१९ मध्ये बांधकाम परवानगी मिळाली होती. Geotechnical Survey आणि RCC Design नुसार इमारत उभारण्यात आली होती. संबंधित इमारत लँडफिलपासून सुमारे १०० फूट अंतरावर होती.

सुरक्षा उपाय काय होते?

प्रशासनाच्या माहितीनुसार लँडफिलवर वैज्ञानिक पद्धतीने साईड स्लोप तयार करण्यात आले होते. प्रत्येक थरावर माती टाकण्यात आली होती. सुरक्षा रक्षक, वॉकी-टॉकी व्यवस्था आणि नियमित देखरेखीची प्रणाली कार्यरत होती. तरीही दुर्घटनेपूर्वी कोणताही अधिकृत धोक्याचा इशारा मिळाला नव्हता.

लँडफिलच्या उंचीबाबत नियम काय सांगतात?

भारतातील Solid Waste Management Rules मध्ये लँडफिलसाठी एकसमान कमाल उंची निश्चित केलेली नाही. संबंधित ठिकाणचे Geotechnical Design, Slope Stability, सुरक्षितता आणि मंजूर आराखड्यानुसार उंची निश्चित केली जाते. प्रशासनाच्या माहितीनुसार SLF-2 ची नियोजित उंची २५ ते ३० मीटर होती.

पुनावळे प्रकल्प रद्द झाल्याचा परिणाम

पुनावळे येथे प्रस्तावित ६१ एकरांचे घनकचरा व्यवस्थापन केंद्र रद्द झाल्याने शहरातील संपूर्ण कचरा व्यवस्थापनाचा भार मोशी डेपोवरच कायम राहिला. त्यामुळे विद्यमान डेपोवर अतिरिक्त ताण निर्माण झाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

पुढील नियोजन काय?

महापालिकेच्या नियोजनानुसार भविष्यात १,५०० मे.टन क्षमतेचा नवीन MRF, २७ मेगावॅटचा Waste to Energy Phase-II, ३७५ मे.टन क्षमतेचा बायोगॅस प्रकल्प आणि शहरासाठी दुसरे पर्यायी घनकचरा व्यवस्थापन केंद्र विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे.

दुर्घटनेनंतर प्रशासनाची तातडीची पावले

दुर्घटनेनंतर तात्काळ वीजपुरवठा बंद करण्यात आला. अग्निशमन दल, आपत्ती व्यवस्थापन पथक, NDRF आणि लष्कराला पाचारण करण्यात आले. युद्धपातळीवर बचावकार्य राबविण्यात आले. जखमींवर YCM आणि इतर रुग्णालयांत उपचार सुरू करण्यात आले असून मृतांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई जाहीर करण्यात आली.

आता पुढे काय?

मोशी दुर्घटनेने वेगाने वाढणाऱ्या शहरांतील घनकचरा व्यवस्थापनासमोरील गंभीर आव्हाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी सर्व लँडफिलचे Safety Audit, Geotechnical Monitoring, Biomining ला गती, अधिक प्रक्रिया क्षमता आणि पर्यायी घनकचरा व्यवस्थापन केंद्रांची उभारणी अत्यावश्यक आहे. या दुर्घटनेची सखोल चौकशी करून आवश्यक तांत्रिक व प्रशासकीय सुधारणा तातडीने राबविणे ही काळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.