खासगी पाळणाघरांची दोरीही महापालिकांच्या हाती
राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेंतर्गत राज्यात सुरू असलेल्या १६७० पाळणाघरांची मान्यता रद् करण्याचा निर्णय राज्य सराकरने घेतला आहे. तसेच राज्यातील खाजगी पाळणाघरांच्या परवानगी आणि नियमनाची जबाबादारीही स्थानिक स्वराज्य संस्थावर सोपवून राज्य सरकारने यातून अंग काढून घेतले आहे.
राज्यातील पाळणाघरांसाठी केंद्र सरकारीच नियमावलीही लागू करण्यात आली असून यापुढे नगरपालकिा, महापालिका किंवा जिल्हा परिषदेच्या मान्यतेशिवाय पाळणाघर सुरू करता येणार नाही.
पाळणाघरांमुळे लहान मुले आणि नोकरदार महिलांची सोय होत असली अनेक पाळणाघरांमध्ये मुलांची सुरक्षा आणि स्वच्छतेचे पालन होत नाही. सरकारी पातळीवर त्यांच्यावर कोणाचाही अंकुश नसल्याने गैरप्रकार उघडकीस येत आहेत. काही पाळणाघरांकडून अवाजवी पैसे घेतले जातात. त्यामुळे पाळणाघरांची नोंदणी सक्तीची करावी, मुलांच्या सुरक्षेसाठी पाळणाघरांना नियम लागू करावेत अशी मागणी बालहक्कासाठी लढणाऱ्या अनेक व्यक्ती आणि संस्थांकडून सातत्याने सरकार दरबारी करण्यात येत होती. त्याची दखल घेत राज्याच चालविण्यात येणाऱ्या सर्वच पाळणाघरांसाठी एकच नियमावली लागू करण्याचा निर्णय महिला आणि बालकल्याण विभागाने घेतला आहे.
नव्या नियमानुसार ज्यांना पाळणाघरे सुरू करायची आहेत त्यांना १ फेब्रुवारी पूर्वी महापालिका आयुक्त किंवा जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा मुख्याधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करावे लागतील. या सर्व पाळणाघरांना केंद्र सरकारच्या महिला आणि बालकल्याण विभागाने तयार केलेली राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेतील अटींची पूर्तता करावी लागेल.
