- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्वासन
मराठा समाजास शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर नजीकच्या काळात होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकींच्या पाश्र्वभूमीवर धनगर आणि मुस्लीम समाजालाही आपलेसे करण्याकडे सरकारने मोर्चा वळविला आहे. धनगर आरक्षणाबाबतची शिफारस लवकरच केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे करणार असून त्यासाठी विधिमंळात निर्णय घेण्याची आवश्यकता नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी या संदर्भातील संकेत देताना स्पष्ट केले.
मुस्लीम समाजातील उर्वरित जातींना आरक्षण देण्याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींची आवश्यकता असून त्याबाबत लवकरच सर्वपक्षीय गटनेते आणि मुस्लीम आमदारांची बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन देत फडणवीस यांनी मुस्लीम आरक्षणाबाबतही सरकार सकारात्मक असल्याचे सूचित केले.
मराठा समाजास १६ टक्के आरक्षणाबाबतचा कायदा गुरुवारी विधिमंडळात संमत झाला. आता आपल्यालाही आरक्षण मिळावे यासाठी धनगर आणि मुस्लीम समाज आक्रमक झाला असून त्याचे पडसाद आज विधिमंडळातही उमटले. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत धनगर आणि मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. धनगर आरक्षणासाठी आवश्यकता असेल तर एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच मुस्लीम समाजासही आरक्षण द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली. अजित पवार, गणपतराव देशमुख, इम्तियाज अली, नसिम खान आदी सदस्यांनीही मुस्लीम आरक्षणाचा आग्रह धरला. गेल्या पंधरा वर्षांत काँग्रेस- राष्ट्रवादीने मुस्लिमांचा केवळ मतपेढी म्हणून वापर केला असून समाजाचे नुकसान केल्याचा आरोप एमआयएमचे इम्तियाज अली यांनी केला.
धनगर आणि मुस्लीम आरक्षणाबाबत सरकारची भू्मिका स्पष्ट करताना, या दोन्ही समाजांस न्याय मिळाला पाहिजे अशीच सरकारची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता धनगर समाजास आरक्षण मिळावे यासाठी लवकरच केंद्रीय मागासवर्ग आयोगास शिफारस करणार असून त्यासाठी अधिवेशन घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मूळ मुस्लीम समाजात जातिव्यवस्थाच नव्हती. मात्र आज या समाजात काही जातींसाठी यापूर्वीच आरक्षण देण्यात आले असून अजूनही ४२ जातींची आरक्षणाची मागणी आहे. राज्य सरकारने मुस्लीम समाजासाठी अनेक योजना सुरू केल्या असून धर्माच्या नव्हे, तर केवळ जातीच्या आधारेच आरक्षण देता येते. मात्र त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने त्या जाती मागास असल्याचे सिद्ध करावे लागेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मराठा आंदोलकांवरील खटले मागे
आरक्षणाच्या मागणीसाठी सकल मराठा समाजाने केलेल्या आंदोलनादरम्यान विविध ठिकाणी ५४३ गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी ४६ गुन्हे गंभीर आणि पोलिसांवरील हल्याबाबतचे असून ते मागे घेतले जाणार नाहीत. मात्र उर्वरित सर्व गुन्हे मागे घेतले जातील, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. आतापर्यंत ६६ गुन्हे मागे घेण्यात आले असून ११७ गुन्हे न्यायालयात न्यायालयात दाखल झालेले आरोपत्र मागे घेण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू आहे. तर ३१४ प्रकरणांत गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आरक्षणास राज्यपालांची मंजुरी
थेट अर्थसाह्य़ नाही!
मराठा आरक्षणात बळी केलेल्यांच्या नातेवाईकांना थेट आर्थिक मदत दिल्यास सरकार आत्महत्येचा पुरस्कार करते आणि आत्महत्या केल्यानंतरच प्रश्न सुटतात असा चुकीचा संदेश समाजात जाईल, असे सांगत थेट मदतीची विरोधकांची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी नाकारली. मात्र या कुटुंबांना आधार देण्यासाठी गटनेत्यांशी बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
