- जलद नियुक्त्यांसाठी सुधारित कार्यपद्धती
मुंबई |
राज्य शासनाच्या सेवेत असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यास, त्याच्या कु टुंबावर ओढावलेल्या आर्थिक संकटातून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी, कु टुंबातील एका व्यक्तीस अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देण्याच्या धोरणास गती देण्यासाठी सध्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यात आली आहे. विविध विभागांत, कार्यालयांत पदभरतीस मान्यता असणाऱ्या पदांपैकी २० टक्के पदे अनुकंपा नियुक्तीने भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
घरातील कमावत्या व्यक्तीचे निधन झाल्यामुळे त्याच्या कु टुंबाला आपत्तीजनक परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी अनुकंपा तत्त्वावर तातडीने नियुक्ती देणे अभिप्रेत आहे. परंतु संबंधित उमेदवाराने अर्ज के ल्यानंतर नियुक्ती मिळण्यास काही वर्षांचा कालावधी जातो, असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अनुकंपा प्रतीक्षासूचीतील उमेदवारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. करोना साथरोगाच्या पार्श्वभूमीवर अनुकंपा नियुक्ती धोरणानुसार तातडीने रोजगार उपलब्ध करून दिल्यास या योजनेचा उद्देश साध्य होईल. त्यानुसार अनुकंपा नियुक्त्या प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण होण्यासाठी सध्याच्या प्रमाणित कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यात येत असल्याचे शासनाने म्हटले आहे.
या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने २६ ऑगस्ट रोजी जारी के लेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, ज्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्याचे सेवेत असताना निधन झाले असेल, त्याच्या वारसाने के लेल्या अर्जाची छाननी करून त्याच दिवशी अनुकंपा प्रतीक्षासूचित त्याचे नाव समाविष्ट करण्याची कार्यालय प्रमुखावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. गट क व गट ड संवर्गासाठी स्वतंत्र प्रतीक्षासूची तयार करायची आहे. प्रत्येक कार्यालयाने प्रतीक्षासूची वेळोवेळी अद्ययावत करून त्यांच्या संके तस्थळावर प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. सरळसेवेने पदभरतीस मान्यता असलेल्या पदांपैकी २० टक्के पदांवर अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त्या देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या तातडीने मिळाव्यात, यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर जिल्हाधिकारी व नियुक्ती प्राधिकारी यांच्या दर तीन महिन्यांनी बैठका घेऊन आढावा घेण्यास सांगण्यात आले आहे. त्याचबरोबर अशाच प्रकारच्या दर तीन महिन्यांनी मंत्रालयातील प्रशासकीय विभागांनीही बैठका घेऊन आढावा घ्यायचा आहे. अनुकंपा नियुक्त्यांची काय स्थिती आहे, त्याची माहिती विभागाय आयुक्त व प्रशासकीय विभागांनी सामान्य प्रशासन विभागाला सादर करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.
