४० जणांच्या बलिदानानंतरही सरकारने साजरा केला आरक्षणाचा आनंदोत्सव, विखे पाटलांची टिका

विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुस्लिम तसेच धनगर समाजाला आरक्षण देण्यावर सभागृहात चर्चा झाली. या चर्चेमध्ये मराठा समाजाला ज्याप्रमाणे आरक्षण दिले त्याप्रमाणे धनगर आणि मुस्लिम समजालाही त्वरीत आरक्षण द्यावे अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने सरकारकडे केली. यासाठी गरज पडल्यास एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणीही विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. तसेच या चर्चेदरम्यान त्यांनी आरक्षण देण्याच्या निर्णयानंतर भाजपाने केलेल्या जल्लोषावर टिका केली. आरक्षण मिळाल्याचे समाधान आहे. पण आरक्षणासाठी समाजातील तरुणांनी बलिदान दिले. या बलिदानाबद्दल दु:खही वाटत असल्याने आनंद साजरा करताना तारतम्य बाळगण्याची गरज होती अशा शब्दात विखे पाटील यांनी सरकारला सुनावले आहे.

नक्की काय झाले आज विधानसभेमध्ये

मराठा आरक्षण मंजूर झाल्यानंतर शुक्रवारी विधानसभेत धनगर आणि मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाला. सध्या आंदोलन केल्याशिवाय सरकारला जाग येत नाही. धनगर आरक्षणासंदर्भात एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन भरवावे, अशी मागणी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. तर मराठा आरक्षण मंजूर झाले, धनगर आरक्षणासंदर्भातही सरकारने स्पष्टीकरण दिले. पण मुस्लीम आरक्षणावर सरकारकडून कोणतीही पावले उचलण्यात आली नाही, याकडे अजित पवारांनी लक्ष वेधले. यानंतर शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी उत्तर दिले. त्यावेळी बोलताना, घटनेनुसार धर्माच्या आधारे आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळे मुस्लीम धर्माला आरक्षण देता येणार नाही. मात्र, मुस्लीम धर्मात कुरेशी व अन्य समाज येतात. यातील मागास समाजाला आरक्षण देण्यास आम्ही तयार आहोत, असे त्यांनी सांगितले.
त्यानंतर विखे पाटील यांनी पुन्हा आपली भूमिका मांडताना ४० हुतात्म्यांसंदर्भात आपली भूमिका मांडताना सरकारने काल केलेल्या जल्लोषासंदर्भात आक्षेप व्यक्त केला. ‘गुरुवारी एवढा मोठा निर्णय झाला सभागृहामध्ये. कोणीही राजकीय भूमिका न मांडता सर्वांनी एकमताने आरक्षणाचा निर्णय घेतला. आझाद मैदानावर सखल मराठा समाजाचे बांधव उपोषणाला बसले होते, काही जिल्ह्याच्या ठिकाणी बसलेले आहेत. सातत्याने रात्रभर त्यांचे फोन येत होते, निरोप आले. आरक्षणासाठी जे ४० हुतात्मे झाले यांच्याबद्दलची भूमिका आणि त्याबद्दल शासन काही बोलत नाही अशी त्यांची तक्रार होती. औरंगाबदमधील गंगापूर येथील घटनेसंदर्भात सरकारने मदत जाहीर केली. त्या ४० हुतात्मांच्या कुटुंबांना दिवाळी साजरी करता आली नाही. सरकारला जरी जल्लोष करावा वाटला तरी हरकत नाही. तो सरकारचा प्रश्न आहे. या निर्णयात आनंद होता आणि दु:खही होतं की ४० हुतत्म्यांना त्या ठिकाणी आपलं बलिदान द्यावं लागलं. १२ हजारांच्यावर तरुणांवर गुन्हे दाखल झालेत. राज्यात ५८ मोर्चे निघाल्यानंतर हा निर्णय झाला. ४० कुटुंबियांना सरकारने १०-१० लाखांची मदत जाहीर केली. मात्र यामध्ये हुतात्मा झालेल्या तरुणांचा काही दोष नव्हता. सरकार आरक्षणासंदर्भात जी चालढकल करत होतं त्यामधून हा समाजाच्या भावनेचा झालेला उद्रेक आपल्याला पहायला मिळाला. म्हणून त्या ४० हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांना १५ लाख मदत मिळण्यासंदर्भात राज्य सरकारने या सभागृहात तात्काळ घोषणा करावी. यामुळे हुतात्मा झालेल्या ४० जणांच्या कुटुंबाला एक दिलासा दिल्यासारखं तसंच आधार दिल्यासारखं होईल’ असं मत विखे पाटील यांनी बोलताना व्यक्त केलं. तसेच गुरुवारी जो जल्लोष साजरा झाला त्यामधून शिक्षणमंत्र्यांचा उतावळेपणा दिसून आल्याचेही विखे पाटील म्हणाले. मराठा आरक्षण मिळाल्यानंतर मंत्री मोहद्यांना कोणी पेढे भरवत होते तर कोणी हार घालत होते. यावरून शिक्षणमंत्र्यांचा उतावळेपणा दिसून आला. एकाबाजूला चाळीस हुतात्मे झाल्यानंतर आपण आरक्षणाचा आनंद साजरा करतो. आनंद सर्वांना झाला आहे. तरीही काहीतरी तार्तम्य बाळगण्याची गरज होती असे मत विखे पाटील यांनी तावडे यांचे नाव न घेता व्यक्त केले