पिंपरी – नागरवस्ती विकास योजना विभागांतर्गत महिला व बालकल्याण समितीच्या माध्यमातून कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरलेल्या अर्जदारांना महापालिकेतर्फे “एसएमएस” पाठविला जातो. अपात्र ठरलेल्या अर्जदारांना मात्र, याबाबतच्या माहितीचा “एसएमएस” पाठविला जात नाही. यावरून बुधवारी (दि. 25) स्थायी समिती सभेत सदस्यांनी नागरवस्ती विभागाच्या सहायक आयुक्त स्मिता झगडे यांच्यावर संताप व्यक्त केला. मात्र, झगडे या बैठकीला उपस्थित न राहिल्यामुळे समाजविकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांना नगरसेवकांच्या रोषाचे धनी व्हावे लागले.
महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागामार्फत विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांकडून विहीत कागदपत्रांसोबत अर्ज भरून घेतला जातो. अर्जांची छाणनी झाल्यानंतर योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या अर्जदाराला एसएमएसद्वारे माहिती कळविली जाते. अपात्र ठरलेल्या अर्जदाराला मात्र, तो अपात्र ठरत असल्याची माहिती एसएमएसद्वारे कळविली जात नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्याने तक्रारी ऐकून ऐकून नगरसेवकांच्या नाकी नऊ आल्याने बुधवारच्या स्थायी समिती सभेत झगडे यांच्यावर संताप व्यक्त होणार असल्याची माहिती त्यांना पालिकेतील एका प्रभारी अधिका-याकडून मंगळवारी सायंकाळीच कळाली. आपल्याला आज नगरसेवकांचे बोलणे सहन करावे लागणार असल्याचे समजताच झगडे यांनी बुधवारी सकाळी त्यांच्या वरिष्ठांना आपली प्रकृती ठीक नसल्याचे कारण सांगितले. त्यामुळे झगडे स्थायी समिती सभेत उपस्थित राहू शकल्या नाहीत. त्यावर नगरसेवकांनी झगडे यांच्यावरचा राग याच विभागाचे समाजविकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांच्यावर काढला. मुळात ऐवले यांची चूक नसताना त्यांना नगरसेवकांचे बोलणे सहन करावे लागले.
महिला व बालकल्याण योजनेंतर्गत महिलांना मोटार चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी आठ हजार अर्ज आले आहेत. त्यातील 1700 अर्ज मंजूर केले आहेत. या पात्र अर्जदारांना नागरवस्ती विभागाने एसएमएसद्वारे योजनेस पात्र ठरल्याची माहिती कळविली आहे. मात्र, अपात्र अर्जदारांना त्याबाबत कल्पना व्हावी यासाठी साधा एसएमएस सुध्दा पाठविला नाही. इयत्ता दहावी, बारावी विद्यार्थी बक्षीस योजनेचाही असाच गोंधळ घातला आहे. शिलाई मशिन वाटप योजनेसाठी आलेल्या अर्जांचा गोंधळ उडाला आहे. त्यामुळे नागरवस्तीचा कारभार रामभरोसे चालत आहे. अशा शब्दांत नगरसेवकांनी स्थायीच्या बैठकीत नागरवस्ती विभागावर संताप व्यक्त केला.
नागरवस्ती विभागात दहा कर्मचारी भरणार
विविध कल्याणकारी योजना राबविण्याचा भार नागरवस्ती विकास योजना विभागाला सध्या पेलत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. कारण, या विभागात मनुष्यबळाचा अभाव असून आलेले हजारो अर्ज ठेवण्यासाठी पुरेसी जागा सुध्दा उपलब्ध नाही. त्यामुळे अर्जांमध्ये देखील घोळ होण्याची दाट शक्यता आहे. या विभागाचे कामकाज गतीमान होण्यासाठी जास्तीचे कर्मचारी देण्याची मागणी देखील सदस्यांनी आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांच्याकडे केली. त्यावर कल्याणकारी योजनेचे कामकाज पाहण्यासाठी दहा कर्मचारी देण्याचा निर्णय आयुक्त हार्डीकर यांनी घेतला आहे. लवकरच ते दहा कर्मचारी या विभागाला दिले जाणार आहेत. तत्पुर्वी, या विभागातील अर्ज ठेवण्यासाठी पुरेसी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी कर्मचारी करू लागले आहेत.
